Adv Iftekhar Ahmad

03/10/2026

🔥 पंचायत चुनाव 2026: वार्ड पंच के लिए 10वीं और सरपंच के लिए 12वीं पास की नई योग्यता! 🚨
जानिए क्या है पूरा मामला और 2026 से लागू होने वाले नए नियम।

02/10/2026

कांग्रेस पार्टी राज्य की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन सीटों पर अपने पाँच प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है।

02/10/2026

30/09/2026

शिक्षक भर्ती : मायके की जाति और पते से ही महिलाओं को आरक्षण मिलेगा
विवाहित महिलाओं की जाति, निवास, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र पर पिता का नाम और पता होना अनिवार्य

30/09/2026

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की हाई-लेवल मीटिंग से बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी ‘INDIA ब्लॉक’ गठबंधन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस के टॉप नेताओं के बीच बात हई. चर्चा के दौरान, कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार के प्रति बहुत सख्त रुख अपनाया और उन्हें ‘गद्दार’ तक कह दिया.

पूरी खबर का लिंक कमेंट बॉक्स में

28/09/2026

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन 1 वर्ष के भीतर ही किया जा सकता है आइये इस केस के माध्यम से वास्तविक तथ्यों को जाने.............

27/09/2026

मुस्लिम उत्तराधिकार कानून में महिलाओं के साथ भेदभाव को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। मुस्लिम महिलाओं को भी हिंदू महिलाओं की तरह ही समान अधिकार दिलाने के लिए दायर पीआईएल में इसके लिए शरियत कानूनों में बदलाव की मांग की गई है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ में उत्तराधिकार के मामले में लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई, जिसपर बुधवार को सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है। पीआईएल में कहा गया है कि उत्तराधिकार और पैतृक संपत्ति के मामले में मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है और यह समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
-k1j

26/09/2026

केरल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अलग-अलग धर्मों में शादी करने वाले जोड़े (Inter-faith Marriage) भी 'अंतरजातीय विवाह' (Inter-caste Marriage) आरक्षण के लाभ पाने के हकदार हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अलग-अलग धर्मों के बीच हुई शादी को भी राज्य की आरक्षण नीति के तहत "मिश्र विवाह" (Mishra Vivahita) की श्रेणी में माना जाएगा और उन्हें वे सभी सरकारी लाभ दिए जाएंगे जो अंतरजातीय विवाह करने वालों को मिलते हैं.