A U Pathak & Associates

22/05/2026

🚨 १५ जूनच्या आधी ITR भरण्याची घाई करताय? थांबा! 🚨
Income Tax Department ने ITR-1 आणि ITR-4 च्या utilities तर आणल्या आहेत, पण लगेच Form भरायला घेतला तर Income Tax ची Notice येऊ शकते! 😱
तुमचा Return सुरक्षितपणे आणि अचूक भरण्यासाठी Income Tax Department या ३ मोठ्या Documents चा आधार घेते:
🔹 26AS (TDS, Advance Tax आणि Refund)
🔹 AIS (Salary, Interest, Dividend आणि Share Market)
🔹 TIS (तुमच्या व्यवहारांची Summary)
⚠️ मुख्य अडचण कुठे आहे?
सर्व बँका, ब्रोकर्स, क्रेडिट कार्ड कंपन्या आणि कंपन्यांना त्यांचे TDS Returns आणि व्यवहारांची माहिती सबमिट करण्याची शेवटची तारीख ३१ मे आहे. ही सगळी माहिती तुमच्या प्रोफाईलवर अपडेट होऊन ‘Stable’ व्हायला १५ जून उजाडतो.
जर तुम्ही आधीच घाई केली आणि एखादा व्यवहार सुटला, तर ‘Income Mismatch’ ची नोटीस थेट घरी येऊ शकते!
💡 टीप: जर तुम्ही तुमच्या सर्व इन्कमबद्दल (Salary, Interest, Capital Gains) १००% कॉन्फिडंट असाल, तरच आधी भरा; नाहीतर १५ जूनपर्यंत थांबणे कधीही फायदेशीर.

21/05/2026

16/04/2026

15/04/2026

काही वर्षांपूर्वी, एखादा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरु करावयाचा असेल तर, उद्योजकांना बर्‍याच अडचणींशी सामना करावा लागत होता. भांडवल जमा करणे, जागा शोधणे, कामासाठी चांगली व विश्वासू माणसे शोधणे व अन्य सुरुवातीची कामे, या अडचणी उद्योजक गृहीत धरतच होता ,पण त्याहीपेक्षा उद्योग किंवा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी वेगवेगळ्या परवानग्या घेणे/मागणे व त्यासाठी फेर्‍या मारणे, यामध्येच उद्योजकाचा वेळ व शक्ती खर्च व्हायची. त्याचप्रमाणे उद्योग चालला नाही तर तो बंद करण्यासाठी हीच कसरत पुन्हा करावी लागत असे.
वर्ल्ड बँक व वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम या संस्थांच्याकडे जगातील देशांचा व्यवसाय सुरु करण्याच्या सुलभतेमध्ये, देशांची क्रमवारी ठरविण्याचे काम सोपविले होते. 2014 पूर्वी भारताचा या क्रमवारीत अन्य देशांच्या तुलनेत खूप खाली नंबर होता व तो 2014 साली 149 या क्रमांकावर होता. पण गेल्या कांही वर्षात हे चित्र बदलत चालले आहे असे दिसते.
भारताच्या पंतप्रधानांनी सप्टेंबर 2014 ला सर्व जगाला आवाहन केले की, तुम्ही भारतात या, तुमची उत्पादने भारताच्या कोणत्याही भूमीत तयार करा व जगातल्या कोणत्याही भागात विका. भारतात तुमच्या उत्पादनासाठी गुंतवणूक करा. व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. जागा, वीज, बांधकाम करण्यासाठी लागणार्‍या परवानग्या व उद्योग सुरु करण्यासाठी लागणार्‍या अन्य जरुरीच्या गोष्टींमध्ये सध्या लागत असलेला विलंब आम्ही कमी करू, असे आश्वासन दिले.
घडलेले बदल
व्यवसाय सुरु करण्यासाठी जरूर नसणार्‍या परवानग्यांचे कायदे रद्द करून कांही ठिकाणी परवानगीसाठी एका खिडकीचा अवलंब केला गेला. अनेक ठिकाणी जरूर नसणारे कागद तयार करणे व नियमांची पूर्तता करण्यासाठी कागद मागणे ही कामे कमी केली. नियमांमध्ये पारदर्शकता आणून शासनामधील नोकरशाहीला, उद्योजकांना उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे व कायद्यामधील तरतुदींचा योग्य उपयोग करावा व त्यांच्या अडचणी समजावून घेऊन त्या सोडवाव्यात, असे समजावून सांगितले.
केंद्र सरकारने Promotion Of Industry and Internal Trade या खात्याची फेररचना केली. नवीन व्यवसाय सहजतेने करता यावा (Ease Of Doing Business) व त्यासाठी प्रचलित असलेल्या कायद्यांची व नियमांची पुनर्रचना करावी असे सांगितले. भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यात असलेल्या कायद्यांमधील नियम व पद्धती यांचा अभ्यास करून योग्य ते बदल करण्यासाठी Business Reforms Action Plan च्या पोर्टलच्या सहाय्याने बदल करण्याचे काम सोपे झाले. याचा उपयोग भारतामधील कोणती राज्ये व युनियन टेरिटरिज बदल करण्यामध्ये व अमलात आणण्यामध्ये पुढे जात आहेत याचा आढावाही वेळोवेळी घेता येईल अशी व्यवस्था केली. सुधारणा करण्यासाठी राज्यांमधील सर्व जिल्ह्यांसाठी 213 मुद्दे सर्वप्रथम हाती घेतले गेले.
आता आपण या काळात वेगवेगळया भागात केलेल्या सुधारणांचा आढावा घेऊ. परदेशी कंपनीला भारतामध्ये एखादा उद्योग सुरु करावयाचा असेल तर त्यासाठी त्या कंपनीला खालील मार्ग आता उपलब्ध झाले आहेत.
परदेशी कंपनी, त्या कंपनीचे संपर्क कार्यालय (Liason Office) भारतामध्ये उघडू शकते. या ऑफिस द्वारे भारतामधील उद्योग धंद्याची सर्वसाधारण माहिती संपर्क कार्यालयाच्या माध्यमातून त्या कंपनीला गोळा करता येते. सदर परदेशी कंपनी मोठी असेल व त्यांच्या देशात उद्योग धंद्याच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात वावर असेल तर संपर्क कार्यालयाद्वारे, कोणत्या उद्योगक्षेत्राच्या वाढीला भारतामध्ये वाव आहे व त्या उद्योगक्षेत्राचे उत्पादन करावयाचे असेल तर त्याला लागणारी जागा, त्याचा किमान खर्च, जागेची उपलब्धता, विजेची सोय व उपलब्धता, मनुष्यबळ या सर्वांची माहिती मिळू शकते.
परदेशी कंपनी, त्या कंपनीची शाखा भारतामध्ये उघडू शकते. परदेशी कंपनीने त्यांच्या कंपनीची शाखा भारतामध्ये उघडणे हे त्या कंपनीच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे असे समजावयास हरकत नाही. परदेशी कंपनीची शाखा म्हटले म्हणजे शाखेसाठी मोठी जागा, परदेशी स्टाफ, भारतामधील स्टाफ, गुंतवणूक हे सर्व त्याबरोबर आलेच.
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एखादी परदेशी कंपनी भारतामध्ये विशेष ऑफिस उघडू शकते. करार पूर्ण होईपर्यंत हे प्रकल्प ऑफिस भारतामध्ये राहू शकते. सर्व साधारणपणे प्रकल्प हे दीर्घकाळासाठी असतात. या काळामध्ये परदेशी कंपन्या भारता-मधील उद्योगक्षेत्राची माहिती गोळा करून भारतामध्ये किती गुंतवणूक करता येईल याचाही विचार करत असतात.
एखादी परदेशी कंपनी भारतामध्ये एखादा प्रकल्प भारतामधल्या एखाद्या उद्योजकांबरोबर संयुक्तपणे (Joint Venture) राबवू शकते. यामध्ये बरेच वेळा गुंतवणुकीचा जास्तीत जास्त भार परदेशी कंपनी उचलत असते तर तो प्रकल्प किंवा काम पूर्णत्वाला नेण्यासाठी भारतामधल्या लोकांची मदत मिळत असते. यामध्ये दोन्ही देशांचा फायदा होत असतो. परदेशी कंपनीला असे प्रकल्प कमी खर्चात पूर्ण करता येतात व भारताला अशा प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक करावी लागत नाही, रोजगार उपलब्ध होतो, तंत्रज्ञान मिळते. कांही वेळा परदेशी कंपन्या त्यांची एखादी उपकंपनी (Wholly Owned Subsidiary) भारतात उघडून असे प्रकल्प पूर्ण करतात. यासाठी मात्र कंपनी कायदा 2013 च्यानियमानुसार कंपनीची स्थापना करावी लागते.
कांही वर्षांपूर्वी एखादी कंपनी स्थापन करावयाची म्हणजे खूप गोष्टींची माहिती गोळा करायला लागायची व त्यामध्ये प्रचंड वेळ व दिवस जायचे. आता कंपनी स्थापन करणे सुटसुटीत व ऑन लाइन केले असून बरेच वेळा अशी कंपनी एका दिवसात नोंदली जाते. अशा कंपन्या कांही वेळा खाजगी (Private) किंवा सार्वजनिकही (Public) असू शकतात.
परदेशातील व्यक्तींना भारतामध्ये एखादा उद्योग सुरु करावयाचा असेल तर तो एल एल पी म्हणूनही सुरु करता येऊ शकतो. एल एल पी म्हणजे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (Limited Liability Partnership LLP). हा कायदा 2008 मध्ये संमत झाला. एल एल पी ही भागीदारी संस्था व कंपनी यांच्या मिश्रणातून तयार झालेली संस्था आहे. यामधील भागीदार जरी बदलत गेले तरीसुध्या ही संस्था चालू राहते. एल एल पी मधल्या भागीदाराला त्याने सुरुवातीला मान्य केलेल्या रकमेपुरतीच (Limited Liability) त्याची आर्थिक जबाबदारी, मर्यादित राहते.
परदेशी कंपन्यांसाठी जागा -
भारतामधल्या जमिनींची वर्गवारी साधारणपणे 4 प्रकारात केली जाते. 1) स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स, सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स, सेक्टर स्पेसिफिक क्लस्टर्स, निर्यात करणार्‍यांसाठीची जागा (Export Oriented Unit). 2) नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड मॅनुफॅक्चरिंग झोन्स (NIMZs) 3) खाजगी जागा – अशा जागा ज्या पूर्वी शेतीसाठी राखीव होत्या पण नंतर त्या शेतीविरहित केल्या गेल्या (Non Agriculture) 4) इंडस्ट्रियल पार्क्स, झोन्स, विशिष्ट उद्योगांसाठी जागा किंवा अनेक उत्पादनांसाठी (Multi-Product) ठेवलेली जागा.
जमीन-जुमला (Property) योग्य मालकाच्या नावावर करण्यामध्ये आणि त्यासुद्धा वेळेवर करण्यामध्ये भारतामध्ये प्रचंड अडचणी होत्या. याचा परिणाम भारतामध्ये येणार्‍या गुंतवणुकीवरही होत होता. वर्ल्ड बँक व इकॉनॉमिक फोर यांनी याबाबतीमध्ये भारताला 2014 पूर्वी खूप कमी गुण दिले होते. मात्र व्यवसाय सुलभ करण्याच्या योजनेमध्ये केंद्र सरकारने यांवर लक्ष दिले आणि “इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रिअल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम” हे पोर्टल विकसित केले. या पोर्टलच्या आधारे कोणती जागा शिल्लक आहे किंवा विकाऊ आहे किंवा विकली गेली आहे याची माहिती या पोर्टलच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना वेळेवर मिळू शकेल अशी व्यवस्था केली. यासाठी मुंबई व दिल्ली येथील सर्व सब-रजिस्ट्रार ऑफिस व लँड रेकॉर्ड खाते यांचे एकत्रीकरण केले गेले आणि हळू हळू अन्य शहरातही हे काम चालू आहे. याचा मुख्य फायदा गुंतवणूकदारांना जमिनीची संपूर्ण माहिती सुरुवातीपासून कळते आणि त्यामुळे गुंतवणूकदार, विशेषतः परदेशी, त्या जमिनीमध्ये गुंतवणूक करू शकतो.

जमिनीच्या मालकीसंबंधीचा अहवाल (Title Search Report) फक्त 7 दिवसात मिळेल अशी व्यवस्था आता केली आहे. त्याचप्रमाणे प्रॉपर्टीचा कर इ-पेमेंट द्वारे करण्याच्या सोयीमुळे या गोष्टी करण्यामध्ये उद्योजकाचा जो प्रचंड वेळ जात होता तो वाचला आहे आणि या कामासाठी कोणत्याही ऑफिस मध्ये जाण्याची गरज आता त्याला उरली नाही. जमिनीच्या मालकीसंबंधांमधील वाद किंवा भांडणे याची सर्व माहिती (Statistics) ही सुद्धा आता दिल्ली व मुंबईच्या रेव्हेन्यू कोर्टात ऑन लाइन उपलब्ध झाल्याने गुंतवणूकदाराला या कटकटींमधून मुक्त केले आहे. महाराष्ट्र राज्याने तर जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या वादाचा निकाल एक वर्षाच्या आत देण्यासाठी तरतुदींमध्ये बदलही केला आहे जमिनीसंबंधी असलेल्या कायद्यांमध्ये (Registration Act) सुधारणा केली आहे. यानुसार प्रत्येक कोर्टाने जमिनीच्या संबंधात केलेल्या निकालाची प्रत संबंधित सब-रजिस्ट्रारच्या ऑफिसमध्ये पाठवावयाची आहे. तसेच यासंबंधातल्या वसुली अधिकार्‍यानेही निकालाची प्रत म्हणजे एखाद्या जमिनीवर (Property) बोजा चढवला असला किंवा उतरवला असला तर अशा निकालाची प्रत संबंधित सब-रजिस्ट्रारकडे पाठवावयाची आहे.
बांधकामासाठी लागणारी परवानगी -
या अगोदर बांधकामासाठी लागणारी परवानगी मिळविण्यासाठी खूप वेळ लागत असे व त्यासाठी असलेली प्रक्रिया खूप क्लिष्ट व तापदायक अशी होती. या बाबतीत खूप सुधारणा करण्यात आली असून आता मुंबई, दिल्ली मध्ये ऑनलाइन परवानगी मिळायची सोय उपलब्ध केली आहे. यासाठी गरज असलेली सर्व खाती जोडली गेली असून परवानगीसाठी वेगवेगळ्या खात्यांशी संपर्क करण्याची गरज उरली नाही. मुंबई व दिल्ली येथे तर यासाठी फास्ट ट्रॅक पद्धत अवलंबिली गेली आहे. दिल्ली येथे समान अर्जाचा फॉर्म विकसित केला असून त्यामुळे 30 दिवसांमध्ये परवानगी दिली जाते. बांधकामासाठी लागणार्‍या मंजुरीला लागणार वेळ,खर्च यामध्येही खूप बचत केली गेली आहे.
विजेची उपलब्धता -
नवीन व्यवसाय सुरु करावयाचा असेल तर वीज लवकर मिळणे जरुरीचे असते. कांही वर्षांपूर्वी वीज मिळण्यासाठी अर्जासोबत खूप कागदपत्रे द्यावी लागत असत. आता यात बरीच सुधारणा झाली असून अर्जाबरोबर केवळ दोन कागद पुरेसे असतात व ते सुद्धा ऑनलाइन पाठवावयाचे. समक्ष कागदपत्रे देण्याची गरज आता लागत नाही. वीज मिळायला पूर्वी 6 महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागत असे; हा आता फक्त 15 दिवसांवर आला आहे. पॉवर कनेक्शन घेण्यासाठी होणार्‍या खर्चातही खूप कपात केली गेली आहे.
आयात व निर्यात करणार्‍या उद्योजकांना सोयीचे व्हावे म्हणून सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइझ अँड कस्टम्स यांनी या व्यवहारांसाठी एक खिडकीचे आयोजन केले. त्यांमुळे केवळ एका खिडकीद्वारे आयात-निर्यातीची कागदपत्रे तपासली जातात. केंद्र सरकारने PCS 1x च्या माध्यमातून सर्व संबंधितांना एकत्रित आणले. पूर्वी माल सोडवून घेण्यासाठी किंवा माल बाहेर पाठविण्यासाठी अनेक कागदपत्रे द्यावी लागत होती आता मात्र हे सर्व व्यवहार फक्त 3 कागदपत्रांच्या माध्यमातून पुरे होऊ शकतात.
कर पद्धतीत सुधारणा -
सुटसुटीत आयकर पद्धत व कर भरण्याचीही सोपी पद्धत यामुळे उद्योजकांचे काम सोपे होते व त्यांचे जास्त लक्ष व्यवसाय वाढविण्याकडे जाते. ऑन लाइन इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची सोय, वेळेवर कराचा परतावा, कराची इ-व्हेरिफिकेशन पद्धत, कर ऑफिसमध्ये न जाता सर्व कागदपत्रे भरण्याची व्यवस्था, याशिवाय लहान कंपन्यांच्या व नवीन उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांना करामध्ये सवलत, यामुळे उद्योगक्षेत्र वाढण्याला मदत झाली. त्याचप्रमाणे जी एस टी ची अंमलबजावणी ज्यामुळे अप्रत्यक्ष करांमध्ये सुटसुटीपणा व करांच्या वसुलीत विशेष वाढ, वेगवेगळ्या राज्यामधील करांमध्ये व केंद्र सरकार यांच्यात सुसूत्रता आणि या सर्वांचा परिणाम म्हणजे परदेशातून येणार्‍या गुंतवणुकीमध्ये भरीव वाढ गेल्या कांही वर्षात झाल्याचे दिसते आहे.
परदेशातून येणारी गुंतवणूक -
थेट परदेशी गुंतवणूक वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून, धोरणात थोडे बदल करून, कांही क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी स्वतः गुंतवणूक करावी किंवा भारतामधल्या एखाद्या उद्योजकांबरोबर संयुक्तपणे (Joint Venture), सरकारच्या परवानगीशिवाय (Automatic Route) गुंतवणूक करावी. कांही क्षेत्रात, 100 टक्के गुंतवणूक करण्याचीही परवानगी दिली गेली. यामध्ये रेल्वे कन्स्ट्रक्शन, वैद्यकीय उपकरणे, औषधोत्पादनासंबंधीची क्षेत्रे, ग्रीन फिल्ड प्रकल्प, प्लांटेशन, पेट्रोलियम ई. चा समावेश आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांत सुधारणा व सुलभता केल्याने परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढू लागला. 2023 मध्ये सुरुवातीलाच या गुंतवणुकीने 46 बिलियन यू एस डॉलरचा टप्पा पार केला.
राज्यांमधल्या सुधारणा
केंद्र सरकारने भारतामधल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये व युनिययन टेरिटरिजमध्ये उद्योगांना गती देण्यासाठी व वातावरण निर्माण व्हावे यांसाठी “बिझिनेस रिफॉर्म्स ऍक्शन प्लॅन”; हे पोर्टल विकसित केले. या पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यांमधल्या विशेष क्षेत्राला (Sector Specific) गती देऊन त्या क्षेत्राच्या उद्योगाच्या वाढीसाठी वातावरण निर्माण होईल असा हेतू होता. यामध्ये सर्व राज्यात व युनियन टेरिटरिज मिळून सुधारणा करण्यासाठी एकूण 24 क्षेत्रे निवडली. यामध्ये ट्रेड (Trade) लायसेन्स, हेल्थ केअर, सिनेमा हॉल्स, फायर विमा, टेलिकॉम, पर्यटन इ.चा समावेश आहे. या सर्वात मिळून सुधारणा करता येतील अशा 301 जागा निवडल्या. या जागांचे नियम, कायदे, पद्धती यांचा अभ्यास करून न लागणारे नियम रद्द करणे व उद्योगाला गरज असेल तेवढीच कागदपत्रे मागविणे असे ठरविले.

अन्य सुधारणा -
भारताच्या जी डी पी वाढीमागे उद्योगक्षेत्राचा मोठा वाटा आहे हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने व राज्य सरकारांनी वेगवेगळ्या कायद्यांमधल्या नियमांमध्ये व पद्धतीमध्ये बदल केले व असे बदल करणे चालू आहे; ज्याचा चांगला परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसत आहे. अन्य सुधारणांमध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज या खात्याने “इंडियन कस्टम विंडो प्रोजेक्ट”; विकसित केले व PCS1x च्या मदतीने 27 संबंधित सागरी (Meritime) व्यावसायिकांना एका ठिकाणी (Platform) आणता आले, त्यामुळे आवश्यक असलेल्या किमान कागदपत्रांची संख्या फक्त 3 वर आली.

कराराची अंमलबजावणी -
कराराच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत भारत अन्य देशांच्या तुलनेत फारच मागे होता. कराराची अंमलबजावणी होण्यामध्ये भारतामध्ये सरासरी 1445 दिवसांचा अवधी लागतो तर चीनमध्ये त्याला 496 दिवस लागतात व न्यूझीलँड मध्ये कराराच्या अंमलबजावणीला सरासरी फक्त 216 दिवस लागतात. याला कारण इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट 1872 व स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट 1963. या कायद्यातील तरतुदींमुळे यामध्ये फारसा बदल होत नाही असे दिसल्यावर 2017 मध्ये यांत बदल केला गेला.
त्यानुसार कांही विशिष्ट कराराच्या बाबतीत अशा कराराची अंमलबजावणी दीड वर्षांमध्ये करावयाची तरतूद यामध्ये केली गेली. त्याचप्रमाणे आर्बिट्रेशन कायद्यामध्ये बदल, कराराच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना, इंसोल्वन्सी व बँक्र्प्सी कोडची योजना, कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये केलेले बदल या सर्वांचा थोडाफार परिणाम करारांच्या लवकर अंमलबजावणीस कारणीभूत ठरत आहे.
बदलांचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम-
या सुधारणांचा चांगला परिणाम सर्व क्षेत्रांवर, विशेषतः उद्योग क्षेत्रावर जास्त झाला. उद्योगक्षेत्र वाढण्याला गती मिळाली.
2020 साली भारताचा व्यवसाय सुरु करण्याच्या सुलभतेमध्ये,या बाबतीतला नंबर (Ease Of Doing Business) 61 पर्यंत खाली आला. असा नंबर खाली येण्यामध्ये सुमारे 25000, नियमांमध्ये, कायद्यांमध्ये व पद्धतींमध्ये बदल करावे लागले किंवा त्याची जरुरी नसल्याने ते कमी करावे लागले.
जपानच्या पंतप्रधानांनी ऑटोमोबाईल क्षेत्र, अन्य उत्पादन क्षेत्रे, पायाभूत सुविधा यामध्ये गुंतवणूक वाढविण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. जनरल मोटर्स, अ‍ॅपल आणि फोक्स वॅगन यासारख्या नामवंत कंपन्यांनी भारतामध्ये उद्योग स्थापण्यात स्वारस्य दाखविले आहे. त्याचप्रमाणे कोरिया, स्वीडन, जर्मनी यांसारख्या पुढारलेल्या देशांनीही भारतामधील उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे व भारताला तंत्रज्ञानाने समृद्ध करण्याचेही ठरविले.
परदेशी गुंतवणुकीमध्ये वाढ, रेल्वे उद्योगांचे आधुनिकीकरण, सुधारणा व वाढ, रिअल इस्टेट प्रकल्पाला वेगळी दिशा, हायवे बांधण्यात दुपटींपेक्षा जास्त रस्ते तयार, या व अशा असंख्य क्षेत्रातल्या वाढीमुळे जी एस टी च्या उत्पनांमध्ये भरीव वाढ. हे सगळे घडले त्याचे एक कारण म्हणजे वातावरण निर्मिती झाली असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होईल असे वाटत नाही.
- CA. AVINASH GHARE

15/04/2026

*जीएसटी - ई-इनव्हॉईस वार्षिक उलाढाल मर्यादा 5 कोटी*

जीएसटी विभागाच्या निरनिराळ्या तरतुदींतून व्यापार्‍यांची केव्हा सुटका होईल देव जाणे? सोप्या जीएसटी करप्रणालीच्या प्रतीक्षेत असणारा प्रत्येक व्यापारी दिवसेंदिवस जीएसटी विभागाच्या किचकट तरतुदींमध्ये गुरफटत चालला आहे. जीएसटी विभाग दिवसेंदिवस अवघड व मनाला येईल अशा तरतुदी लागू करुन व्यापारी वर्गास एक प्रकारचा मानसिक व आर्थिक त्रास देत आहे. ई-वे बिलानंतर जीएसटी विभागाने सीजीएसटी नियम 48(4) नुसार ‘ई-इनव्हॉईस’ म्हणजेच ‘इलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉईस’ नावाची आणि व्यापारीवर्गाची डोकेदुखी वाढवणारी एक नवीन प्रणाली लागू केली आहे.

छोट्या व्यापार्‍यांनो तुम्ही देखील ई- इनव्हॉईसिंगसाठी व्हा तयार !

सन 2020 मध्ये 500 कोटी रुपये पेक्षा जास्त उलाढाल असणार्‍या व्यापार्‍यांना लागू झालेलीई- इनव्हॉईसिंग प्रणाली आता 1 ऑगस्ट 2023 पासून जीएसटी लागू झाल्यापासून ज्या व्यापार्‍याची वार्षिक उलाढाल 5 कोटी पेक्षा जास्त आहे अशा व्यापार्‍यांना लागू झाली आहे. लवकरच सदर मर्यादा कमी करुन सर्वच व्यापार्‍यांना ई-इनव्हॉईसिंग अनिवार्य होईल याच दिशेने सरकार पावले उचलत आहे.

काय आहे ई-इनव्हॉईसिंग?

जेव्हा आपण आपल्या व्यवसायात कोणत्याही मालाची विक्री करतो किंवा काही सेवा पुरवतो त्यावेळेस संबंधित व्यवहाराची नोंद करण्यासाठी किंवा पुराव्यासाठी आपण जे दस्तऐवज (डॉक्युमेंट) तयार करतो त्यास आपण ‘इनव्हॉईस किंवा बिल’ म्हणतो. या इनव्हॉईसवरूनच जीएसटीची गणना केली जाते आणि तो अदा केला जातो. सरकारला या इनव्हॉईसची माहिती त्याचवेळेस कळते ज्यावेळेस त्याचे आपण विवरणपत्र दाखल करतो. विवरणपत्र दाखल करताना आपल्याला महिना किंवा तीन महिन्याचा कालावधी दिलेला असतो. अशावेळी या कालावधीत इनव्हॉईस मधील माहितीमध्ये कर वाचवण्याच्या दृष्टीने बदल होऊ शकतो. म्हणजेच कर कमी भरणे किंवा लपवणे याचा थेट संदर्भ इनव्हॉईसशी येतो. हे टाळण्यासाठी सरकार जेव्हापासून जीएसटी लागू झाला आहे तेव्हापासून इनव्हॉईस विषयी खूप जागरूक झाले आहे आणि त्यांनी इनव्हॉईस संदर्भात खूप सारे बदलही केले आहेत.

जीएसटी कायद्यामध्ये इनव्हॉईसचे स्वरूप पूर्णतः बदलले असून आता एका ठराविक नमुन्यामध्ये (स्टँडर्ड फॉरमॅट) व्यापार्‍यांना इनव्हॉईस तयार करावे लागत आहे. जेणेकरून सरकारला विहित वेळेत व्यापार्‍याने केलेल्या व्यवहाराचा जीएसटी कर मिळावा. याचाच एक भाग म्हणून सरकारने जीएसटी सुरू झाल्यानंतर म्हणजे फेब्रुवारी 2018 मध्ये ई-वे बिल नावाचा प्रकार अस्तित्वात आणला. ई-वे बिलाबद्दल बोलायचे झाल्यास ते मालाच्या ट्रान्सपोर्टसाठी बनवले गेले होते. ई-वे बिल म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल ज्यामुळे व्यापार्‍याने तयार केलेल्या इनव्हॉईस/बिलाची माहिती जीएसटी पोर्टलवर आपोआप जात असे. परंतु ई-वे बिल फक्त मालासंदर्भातील तसेच रु. 50000 वरील मालाचे व्यवहारच कव्हर करू शकत होते. सेवांसंदर्भातील तसेच रु. 50000 च्या आतील व्यवहार त्याचप्रमाणे मालवाहतुकीसाठी नॉन-मोटराईज्ड वाहन वापरले असल्यास असे व्यवहार कव्हर करू शकत नव्हते. म्हणजेच ई-वे बिलामुळे सर्व प्रकारचे व्यवहार कव्हर होत नव्हते. त्यामुळे सरकारने इनव्हॉईसिंग सिस्टीम जास्त सुधारण्यासाठी, खोट्या इनव्हॉईसला आळा बसवण्यासाठी, चुकीच्या आयटीसी ला (Input Tax Credit) रोखण्यासाठी तसेच इनव्हॉईसेस सरकारला वेळेत दाखल व्हावेत यासाठी जीएसटी कौन्सिलिंगच्या 35 व्या मिटींगमध्ये अजून एक निर्णय घेतला आणि ई-वे बिल बरोबर ई-इनव्हॉईसिंग सुद्धा लागू केले. ई-इनव्हॉईसिंग आल्यामुळे ई-वे बिल बंद होणार नाही तो तसाच काढावा लागेल तो फक्त ट्रान्सपोर्टसाठी वापरला जाईल. अशा पद्धतीने जीएसटी पोर्टलप्रमाणे ई-वे बिल पोर्टल व ई-इनव्हॉईस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) असे तीन वेगवेगळे पोर्टल आता व्यापार्‍यांना हाताळावे लागतील.

उदाहरण 2. भारतातील एक कंपनी युनायटेड किंग्डममधील एका कंपनीला सेवा पुरवते. या सेवेसाठी 5,000 पाऊंडचा विचार केला जात आहे. पुरवठ्याची तारीख 15 एप्रिल 2023 आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 15 एप्रिल 2023 रोजी जीबीपीचे दर जाहीर करत नाही. तथापि, अधिकृत डीलर त्या तारखेला जीबीपीसाठी खालील दर प्रकाशित करतो :
खरेदी दर : रु. 95.00 विक्रयदर : रु. 95.25. खरेदी-विक्रीचे सरासरी दर रु. 95.125 आहेत. त्यामुळे जीएसटीसाठी या सेवेचे मूल्य रु. 4,75,625 रुपये आहे.
ई-इनव्हॉईसचे फायदे
खोटे इनव्हॉईस करणे बंद होईल तसेच खोटे आयटीसी (खर्पिीीं ढरु उीशवळीं) क्लेम करता येणार नाही.
कर चुकवणार्‍यांचे प्रमाण कमी होईल.

करप्रणाली अधिक कार्यक्षम होईल.

सर्व माहिती सोप्या पद्धतीने सरकार दरबारी दाखल करणे शक्य होईल.

जेव्हा एखादे ई-इनव्हॉईस पोर्टलवर तयार केले जाईल, त्याचवेळेस सदर ई-इनव्हॉईसची माहिती इतर पोर्टलवर म्हणजे ई-वे बिल पोर्टलवर तसेच जीएसटीच्या मुख्य पोर्टलवर आपोआप नोंदली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी माहिती वेगवेगळी दाखल करण्याची गरज पडणार नाही. यामुळे आपला जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2अ/2इ (इ2इ इनव्हॉईस), ई-वे बिलचे पार्ट A/B आपोआप भरले जातील. असे इतर खूप प्रकारचे फायदे ई-इनव्हॉईसिंगमुळे आपल्याला मिळू शकतात.

15/04/2026

करदात्याला उलटतपासणीची संधी न देता केवळ आर्थिक विवरणांच्या आधारे उत्पन्नवाढ करणे न्यायोचित नाही.

केसची हकीकत : अन्वेषण विभागाकडून प्राप्त माहिती व स्टेटमेंटच्या आधारे कर आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याच्या उत्पन्नात वाढ केले. सीआयटी (अपील्स) यांनी आकारणी अधिकार्‍यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यामुळे करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले.

ट्रायब्यूनलच्या निष्कर्षाप्रमाणे अन्वेषण शाखेने कलम 132(4) अंतर्गत नोंदविलेली निरीक्षणे घोषित सामग्रीला अनुसरून नव्हती किंवा करदात्याला उलटतपासणीची संधी न देता नोंदविलेली होती. त्यामुळे कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत आहेत. घोषित न केलेल्या गुंतवणुकीच्या आधारे कलम 69 अंतर्गत उत्पन्नवाढ करणे उचित नाही. ट्रायब्यूनलने उपरोक्त मुद्यांच्याआधारे उत्पन्न वाढ रद्द ठरवली.

हायकोर्टाला ट्रायब्यूनलची निरीक्षणे सयुक्तिक वाटली. करविभागाने झडती व जप्ती यांच्यावर आधारित कलम 132(4) प्रमाणे केलेली उत्पन्नवाढ मागे घेतली, हा मुद्दा हायकोर्टास महत्त्वपूर्ण वाटला. हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

[ प्रि. सीआयटी वि. संजय छाब्रा (2023) 453 आयटीआर 516 राजस्थान हायकोर्ट ]

15/04/2026

प्रश्न : माझ्या मित्राने त्याच्या व्यवसायाचे ऑडिट करून घेतले नाही. त्याला किती दंड भरावा लागू शकेल?

उत्तर : आयकर कायदा कलम 271B अनुसार करदात्याने त्याच्या जमाखर्चाचे ऑडिट करून घेतले नाही तर त्याला खालीलप्रमाणे दंड भरावा लागू शकतो. करदात्यांचा एकूण टर्नओव्हर/विक्री किंवा एकूण रिसीटच्या ०.५% किंवा र १,५०,००० यापैकी कमी असलेली रक्कम इतका दंड होऊ शकतो.

15/04/2026

प्रश्न : माझी शेतजमीन आहे. सदर दीर्घकालीन जमीन विकून मला २ कोटी १० लाख मिळाले आहेत. मी नवीन शेतजमीन खरेदी केल्यास मला भांडवली नफ्यातून वजावट मिळेल का ?
उत्तर: आपली शेतजमीन आपण विकली आहे. आपली शेतजमीन २२.७.२०२४ पूर्वी खरेदी केली असल्याने तसेच दीर्घकालीन भांडवल असल्याने आपल्याला जुन्या पद्धतीने चलनवाढ निर्देशांकाचा वापर करून भांडवली नफा त्यावर २०% आयकर काढावा. तसेच नवीन पद्धतीने विक्री रक्कम वजा खरेदीची किंमत मिळून येणारा भांडवली नफ्याच्या १२.५% आयकर काढावा. जी पद्धत फायद्याची असेल त्याप्रमाणे भांडवली नफा दाखविता येईल. आयकर कलम 54B अनुसार शेतजमीन व्यक्ती स्वतः अथवा त्याचे पालक शेती करीत असले पाहिजे. अशी शेतजमीन विकून येणारा भांडवली नफा नवीन शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी २ वर्षांच्या आत वापरल्यास जेवढी नवीन जमिनीची किंमत असेल ती भांडवली नफ्यातून वजावट केली जाईल आणि बाकी काही नफा राहिल्यास त्यावर आयकर भरावा लागेल.