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24/02/2026

Chief Justice of India Surya Kant on Monday strongly rebuked Advocate Mathews Nedumpara for making what the Court termed as reckless and improper submissions during the mentioning round. The CJI warned that strict action would follow if such conduct continued, stating that courtroom decorum and responsibility in submissions cannot be compromised.

The sharp exchange followed Nedumpara’s attempt to mention a petition challenging the collegium system and seeking restoration of the National Judicial Appointments Commission (NJAC). When informed by the CJI that no such petition was reflected in the Registry, Nedumpara remarked that while Constitution Benches were being constituted for “Adani and Ambani”, matters affecting the common man were not being heard—comments that visibly displeased the Bench.

Responding sternly, CJI Surya Kant cautioned Nedumpara against misbehaviour in court, reminding him of past interactions and warning that such conduct would not be tolerated. The incident echoes previous reprimands, including in 2024 when the Supreme Court Registry declined to register a similar NJAC plea as non-maintainable, and last year when then CJI Sanjiv Khanna had pulled up Nedumpara for making political statements in court.

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17/02/2026

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11/01/2026

न्याय प्रणाली में सुधार: क्या केवल चेहरे बदलने से बात बनेगी? ⚖️🚩जब तक ये लोग है आतंकियों का भी केस लड़ेंगे
भारत की न्यायिक व्यवस्था को लेकर अक्सर आम जनता के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ती रहती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में दो दिग्गज वकीलों, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पर निशाना साधा गया है। पोस्ट में यह सवाल उठाया गया है कि जब तक इस तरह के रसूखदार वकील अदालती कार्यवाही का हिस्सा बने रहेंगे, क्या तब तक आम आदमी को सही मायने में न्याय मिल पाएगा?

चर्चा के मुख्य बिंदु:

समानता का अधिकार: क्या कानून की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी आज भी निष्पक्ष है? अक्सर यह आरोप लगता है कि बड़े और महंगे वकील अपनी दलीलों और रसूख के दम पर तारीखों को आगे बढ़वाने या फैसलों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

आम आदमी बनाम रसूखदार: एक तरफ वो गरीब है जो सालों-साल इंसाफ की आस में कचहरी के चक्कर काटता है, और दूसरी तरफ वे "हाई-प्रोफाइल" केस हैं जिन्हें रातों-रात सुनवाई मिल जाती है।

प्रणाली में सुधार की आवश्यकता: सवाल केवल कुछ व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का है जहाँ पैसे और पहुंच के आधार पर न्याय की गति तय होती है। क्या हमें अपने अदालती नियमों और वकीलों की आचार संहिता (Ethics) में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है?

आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कुछ बड़े नामों के हटने से न्याय व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, या समस्या सिस्टम की जड़ों में है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और इस गंभीर मुद्दे पर स्वस्थ चर्चा शुरू करें।

न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वह रसूखदार हो या साधारण नागरिक। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए पोस्ट को Share करें! 🔄

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