ARK LAW Associates

05/06/2021

🌹रिश्तों को उस ताले की तरह
बनाऔ जिसे हथोड़े की चोट
तो मंजूर हो मगर किसी दूसरी
चाबी से खुलना मंजूर नहीं...!!🌹
राधे राधे

29/12/2020

*नमस्कार जी ...*
उम्र की डोर से फिर
एक मोती झड़ रहा है...
तारीख़ों के जीने से
दिसम्बर फिर उतर रहा है...
कुछ चेहरे घटे,
चंद यादें जुड़ी,
गए वक़्त में....
उम्र का पंछी नित दूर,
और दूर निकल रहा है...

गुनगुनी धूप और
ठिठुरी रातें जाड़ों की...
गुज़रे लम्हों पर झीना-झीना
सा इक पर्दा गिर रहा है...

ज़ायका लिया नहीं और
फिसल गई ज़िन्दगी...
वक़्त है कि सब कुछ समेटे
बादल बन उड़ रहा है..

*फिर एक और दिसम्बर गुज़र रहा है...*
*बूढ़ा दिसम्बर अब जवां*
*जनवरी के स्वागत के लिए*
*आतुर हो रहा है.....*
*लो इक्कीसवीं सदी को*
*इक्कीसवॉं साल लग रहा है...*

01/11/2020

Delhi Rent Control - Period of 15 days to tenant to appear before Rent Controller and obtain leave to contest application for eviction.

Delhi Rent Control Act, 1958, Sections 14(1)(e) and 25B(4) - Eviction order - Bonafide necessity - Extension of period to file leave to defend application - Period of 15 days to tenant to appear before Rent Controller and obtain leave to contest application for eviction - Held, neither tenant before Rent Controller nor before High Court pleaded any ground to show as to how tenant prevented from filing application seeking leave to defend within statutory period - Petitioner also silent with regard to date of service - Admission of tenant in list of dates that he engaged a counsel in April 2018, which shows that tenant served prior to or in April, 2018 - Impugned order passed after a period of about three months of service of tenant and he engaged a counsel - Since no leave to defend application filed, Rent Controller passed eviction order - Order of eviction upheld.

01/11/2020

Constitution of India, 1950, Article 226 - To correct seniority and monetary benefits deducted by mistake - Order which adversely affects civil rights of a party whereby his financial benefits are reduced, required to be passed not only after hearing concerned employee but is also deserves to be supported by cogent reasons - However, neither order nor order passed after hearing petitioner nor are they supported by any reasons - Therefore, both orders being violative of principles of natural justice therefore, set aside and quashed.

27/08/2020

केटेगरी के आधार पर भी SC/ST को आरक्षण दे सकते हैं राज्य, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को अहम फैसला देते हुए कहा है कि राज्य आरक्षण के लिए SC/ST समुदाय में भी केटेगरी बना सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को अहम फैसला देते हुए कहा है कि राज्य आरक्षण के लिए SC/ST समुदाय में भी केटेगरी बना सकते हैं. कोर्ट ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि SC /ST में आने वाली कुछ जातियों को बाकी के मुकाबले आरक्षण केलिए प्राथमिकता दी जा सके. चूंकि इससे पहले 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में SC की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि किसी वर्ग को प्राप्त कोटे के भीतर कोटे की अनुमति नहीं है, लिहाज़ा कोर्ट ने ये मामला आगे विचार के लिए 7 जजों की बेंच को भेजा है.

अभी 5 जजों की राय ये है कि 2004 के फैसले को फिर से पुर्नविचार की ज़रूरत है. चूंकि दोनों मामलो में आज फैसला देने वाली और ई वी चिन्नय्या मामले में फैसला देने वाली संविधान पीठ में जजों की सख्यां 5 है. लिहाजा आज संविधान पीठ ने अपनी राय रखते हुए माना है कि पुराने फैसले में दी गई व्यवस्था पर फिर से विचार की ज़रूरत है. लिहाजा मामला आगे बड़ी बेंच यानि 7 जजों की बेंच को भेजने की बात कही गई है.

06/08/2020

यह राम धुन की महानता टाईम स्क्वायर पर आगाज हुआ | जय हिन्द|| जय हिन्दुस्तान ||

03/08/2020

सत्य निष्ठा और सेवा
यही एक अधिवक्ता का काय॔ और आदश॔ वाक्य है|

03/08/2020

09/07/2020

*मृत्‍यु-भोज निषेध कानून*

*मृत्‍यु-भोज जिसमें*, *गंगा-प्रसादी इत्‍यादि शामिल है अब ''राजस्‍थान मृत्‍यु-भोज निषेध अधिनियम 1960'' के तहत दण्‍डनीय अपराध हो गया है* ।
*मृत्‍यु-भोज की कानून में परिभाषा*

राजस्‍थान मृत्‍यु-भोज निषेध अधिनियम की धारा 2 में लिखा है कि किसी परिजन की मृत्‍यु होने पर, किसी भी समय आयोजित किये जाने वाला भोज, नुक्‍ता, मौसर, चहलल्‍म एवं गंगा-प्रसादी मृत्‍युभोज कहलाता है कोई भी व्‍यक्ति अपने परिजनों या समाज या पण्‍डों, पुजारियों के लिए धार्मिक संस्‍कार या परम्‍परा के नाम पर मृत्‍यु-भोज नही करेगा ।
मृत्‍यु-भोज करने व उसमें शामिल होना अपराध है :-

धारा 3 में लिखा है कि कोई भी व्‍यक्ति मृत्‍यु-भोज न तो आयोजित करेगा न जीमण करेगा न जीमण में शामिल होगा न भाग लेगा ।
मृत्‍यु-भोज करने व कराने वाले की सजा व दण्‍ड :-

धारा 4 में लिखा है कि यदि कोई व्‍यक्ति धारा 3 में लिखित मृत्‍यु-भोज का अपराध करेगा या मृत्‍यु-भोज करेन के लिए उकसायेगा, सहायता करेगा, प्रेरित करेगा उसको एक वर्ष की जेल की सजा या एक हजार रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।
मृत्‍यु-भोज पर कोर्ट से स्‍टे लिया जा सकता है :-

धारा 5 के अनुसार यदि किसी व्‍यक्ति या पंच, सरपंच, पटवारी, लम्‍बरदार, ग्राम सेवक को मृत्‍यु-भोज आयोजन की सूचना एवं ज्ञान हो तो वह प्रथम श्रेणी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट की कोर्ट में प्रार्थना-पत्र देकर स्‍टे लिया जा सकता है पुलिस को सूचना दे सकता है । पुलिस भी कोर्ट से स्‍टे ले सकती है एवं नुक्‍ते को रूकवा सकती है । सामान को जब्‍त कर सकती है ।
कोर्ट स्‍टे का पालन न करने पर सजा :-

धारा 6 में लिखा है कि यदि कोई व्‍यक्ति कोर्ट से स्‍टे के बावजूद मृत्‍यु-भोज करता है तो उसको एक वर्ष जेल की सजा एवं एक हजार रूपये के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।
सूचना न देने वाले पंच-सरपंच-पटवारी को भी सजा :-

धारा 7 में लिखा है कि यदि मृत्‍यु-भोज आयोजन की सूचना कोर्ट के स्‍टे के बावजूद मृत्‍यु-भोज आयोजन होने की सूचना पंच, सरपंच, पटवारी, ग्रामसेवक कोर्ट या पुलिस को नहीं देते हैं एवं जान बूझकर ड्यूटी में लापरवाही करते हैं तो ऐसे पंच-सरपंच, पटवारी, ग्रामसेवक को तीन माह की जेल की सजा या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जायेगा ।
मृत्‍यु-भोज में धन या सामान देने वाला रकम वसूलने का अधिकार नहीं है :-

धारा 8 में लिखा है कि यदि कोई व्‍यक्ति बणिया, महाजन मृत्‍यु-भोज हेतु धन या सामान उधार देता है तो उधार देने वाला व्‍यक्ति, बणिया, महाजन मृत्‍यु-भोज करने वाले से अपनी रकम या सामान की कीमत वसूलने का अधिकारी नहीं होगा । वह कोर्ट में रकम वसूलने का दावा नहीं कर सकेगा । क्‍योंकि रकम उधार देने वाला या सामान देने वाला स्‍वयं धारा 4 के तहत अपराधी हो जाता है ।

अत: यदि कोई व्‍यक्ति अंधविश्‍वास में फंसकर या उकसाने से मृत्‍यु-भोज कर चुका है और उसने किसी से धन या सामान उधार लिया है तो उसको वापिस चुकाने की जरूरत नहीं है । अत: सभी बुद्धिजीवियों का कृर्त्तव्‍य है कि मृत्‍यु-भोज को रूकावे न मानने पर कोर्ट से स्‍टे लेवे एवं मृत्‍यु-भोज करने व कराने वालो को दण्डित करावें ।
इस देश का जन सामान्‍य, भोले-भाले, अनपढ़, रूढ़ीवादी धर्मभीरू श्रमजीवी वर्ग के लोग स्‍वर्ग-मोक्ष के अंधविश्‍वासी कर्मकाण्‍डों में सस्‍कारों में जीवन भर फंसे रहते है । ये संस्‍कार, कर्मकाण्‍ड इनके काले-भालू रूपी कम्‍बल की भांति लिपट गये है जो छोडना चाहने पर भी नहीं छूटते है है बल्कि गरीबों-कंगाली व बर्बादी के गर्त में डूबों रहे हैं

बेहतर फैसला👌🏻👌🏻👆🏻

09/07/2020

क्यो न माननीय सवो॔च्च न्यायालय द्‍वारा स्वयं प्रसंज्ञान लिया जावे |

09/07/2020

RTI Consultant