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21/05/2026
प्रार्थना पत्र दोष मुक्त करने हेतक्रिमिनल प्रैक्टिस में कदम रखने वाले नए वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए ड्राफ्टिंग सीखना...
21/05/2026

प्रार्थना पत्र दोष मुक्त करने हेत

क्रिमिनल प्रैक्टिस में कदम रखने वाले नए वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए ड्राफ्टिंग सीखना सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स में से एक है। आज हम बात कर रहे हैं Section 232 CrPC के तहत 'दोषमुक्ति (Acquittal)' के आवेदन की।

📌 Section 232 क्या कहता है?
जब Sessions Court में अभियोजन (Prosecution) की गवाही खत्म हो जाती है, और जज को लगता है कि आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए कोई सबूत (Evidence) नहीं है, तो बचाव पक्ष (Defence) धारा 232 के तहत आरोपी को बरी (Acquit) करने की मांग कर सकता है।

💡 एक अच्छे ड्राफ्ट में क्या-क्या होना चाहिए?:

1️⃣ सटीक केस डिटेल्स: न्यायालय का नाम, FIR नंबर, और धाराएं स्पष्ट रूप से लिखें।
2️⃣ गवाही पूरी होने का जिक्र: यह स्पष्ट करें कि Prosecution Evidence (PE) बंद हो चुका है।
3️⃣ सबूतों का अभाव: कोर्ट को बताएं कि गवाहों के बयानों और दस्तावेजों में आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।
4️⃣ समय की बर्बादी: यह तर्क दें कि जब कोई भौतिक साक्ष्य (Material Evidence) ही नहीं है, तो मुकदमा आगे चलाना केवल माननीय न्यायालय के समय की बर्बादी होगी।
5️⃣ स्पष्ट प्रार्थना (Prayer): अंत में धारा 232 के तहत बरी करने का विनम्र निवेदन करें।

NOTE:- हम जानते हैं कि अब नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं और कई लोग कमेंट्स में यह सवाल पूछेंगे!
कृपया ध्यान दें: यह ड्राफ्ट पुराने मुकदमों के लिए CrPC की धारा 232 के तहत है।
नए कानून (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS, 2023) के तहत Sessions Trial में Acquittal का यही प्रावधान अब 'धारा 254 (Section 254 of BNSS)' में दिया गया है। ड्राफ्टिंग का मूल तरीका और फॉर्मेट यही रहेगा, बस आपको नए मुकदमों के लिए CrPC 232 की जगह BNSS 254 लिखना होगा!

अगर आपको यह ड्राफ्टिंग फॉर्मेट मददगार लगा, तो इस पोस्ट को SAVE करें और अपने लॉ कॉलेज के दोस्तों के साथ SHARE करें! 🙌

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Disclaimer:
यह पोस्ट केवल सामान्य जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। चूँकि हर मामला अपने आप में अलग होता है, इसलिए इस पोस्ट आपको अधूरी लग सकती है। इसके साथ दी गई छवि भी पूरी तरह से शिक्षा के उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है; यह प्रामाणिक (authentic) नहीं है। इसलिए, कृपया इस छवि को डाउनलोड या प्रिंट न करें, और न ही इसका किसी भी रूप में उपयोग करें; इसे केवल उदाहरण के तौर पर बनाया गया है।

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वकीलों के लिए बीमा जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला! ⚖️ 🏥

​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याण की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय और बड़ा कदम उठाया है। माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu PIL) लेते हुए पूरे प्रदेश में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए एक 'व्यापक चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा योजना' (Comprehensive Medical Insurance) बनाने का निर्देश दिया है।

​न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गंभीर बीमारियों के दौरान वकीलों को होने वाली आर्थिक तंगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

​मुख्य बिंदु:
✅ माननीय न्यायमूर्ति: न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ द्वारा आदेश पारित।
✅ न्याय मित्र (Amicus Curiae): वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह (पूर्व महाधिवक्ता, यूपी) को योजना की रूपरेखा तैयार करने में सहयोग के लिए नियुक्त किया गया।
✅ उद्देश्य: वकीलों को गंभीर बीमारियों में आर्थिक सुरक्षा और बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करना।
​"न्याय के प्रहरियों की सुरक्षा, अब कोर्ट की प्राथमिकता।
जय हिंद! जय भारत! 🇮🇳

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