R. K. LOGRE advocate

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Divorce and Family Court Cases
Labour & MPSRDC Court

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समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक एवं शुभकामनाएँ।जय हिंद🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳अधिवक्त आर. के. लोगरेजिला एवं सत्र न्यायालय ...
26/01/2024

समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक एवं शुभकामनाएँ।
जय हिंद🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
अधिवक्त आर. के. लोगरे
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
9893249935, 7879554587

कुटुंब न्यायालय का फैसला कामकाजी महिला भी है भरण-पोषण की अधिकारी
06/06/2023

कुटुंब न्यायालय का फैसला कामकाजी महिला भी है भरण-पोषण की अधिकारी

सैल्यूट
14/01/2023

सैल्यूट

AIBE -XVII EXAM DATE FIXONLINE FORM 13-DECEMBER-2022
11/12/2022

AIBE -XVII EXAM DATE FIX
ONLINE FORM 13-DECEMBER-2022

क्या घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करना अनिवार्य है?यह मा...
02/09/2022


क्या घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करना अनिवार्य है?

यह माना जाता है कि धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पहले एक मजिस्ट्रेट के लिए एक संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा दायर घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करना अनिवार्य नहीं बनाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू घटना रिपोर्ट की अनुपस्थिति में भी, एक मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक पक्षीय या अंतरिम और अंतिम आदेश दोनों पारित करने का अधिकार है।
....यदि घरेलू घटना की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त हुई है तो पीड़ित पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर आदेश पारित करने से पहले मजिस्ट्रेट की ओर से उक्त रिपोर्ट पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से कोई शिकायत या घरेलू हिंसा का आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी रिपोर्ट पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, घरेलू हिंसा अधिनियम किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए केवल संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना अनिवार्य नहीं करता है। एक व्यथित व्यक्ति सीधे क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट को स्वयं या किसी अधिवक्ता की सेवाओं को शामिल करके आवेदन कर सकता है। ऐसे मामले में, किसी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा घरेलू घटना की रिपोर्ट दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के लिए अंतरिम या अंतिम आदेश देने का अधिकार नहीं है। मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत या आवेदन का संज्ञान ले सकता है और नियम 5 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट के अभाव में भी घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रतिवादी को नोटिस जारी कर सकता है। इस प्रकार, मजिस्ट्रेट के पास संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत शिकायत के नियम 5 के तहत घरेलू घटना की रिपोर्ट के अभाव में जब पीड़ित व्यक्ति की ओर से संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के माध्यम से शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। इस तरह की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए कि एक पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत देनी होगी और इसलिए प्रावधान की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जो घरेलू हिंसा अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत हो, जो प्रदान करता है धारा 12 अपने उद्देश्य और उद्देश्य से परे है।.......

R**e case : IPC 376(2)(n)......शिकायतकर्ता स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ रह रहा है और उसके साथ संबंध थे। इसलिए, अब यदि स...
16/07/2022

R**e case : IPC 376(2)(n)......शिकायतकर्ता स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ रह रहा है और उसके साथ संबंध थे। इसलिए, अब यदि संबंध नहीं चल रहा है, तो यह धारा 376 (2) (एन) आईपीसी के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता है।...

05/07/2022

भोपाल के वार्ड नंबर 26 से पार्षद प्रत्याशी साधना उईके

Court परिसर में आई कार्ड पहनकर ही प्रवेश कर सकेगें अधिवक्त।
26/06/2022

Court परिसर में आई कार्ड पहनकर ही प्रवेश कर सकेगें अधिवक्त।

आरोप लगाना आसान है, लेकिन प्रमाणित कर बहुत मुश्किल है,सत्यमेव जयते
23/06/2022

आरोप लगाना आसान है,
लेकिन प्रमाणित कर बहुत मुश्किल है,

सत्यमेव जयते

07/06/2022

Litigation News
Kissing on lips, touching private parts of minor not unnatural offence under Section 377 IPC: Bombay High Court
Though such acts would constitute an offence under POCSO Act, the Court granted bail to the accused after noting that POCSO offences with which the accused was charged, were punishable with imprisonment upto 5 years.
Kissing on lips, touching private parts of minor not unnatural offence under Section 377 IPC: Bombay High Court
Bombay High Court
Bar & Bench
Published on :
16 May, 2022, 10:13 am
2 min read
The Bombay High Court recently observed that kissing on lips and touching private parts of a minor would not prima facie amount to unnatural offence under Section 377 of the Indian Penal Code [Prem Rajendra Prasad Dubey v. State of Maharashtra & Anr.].

Though such acts would constitute an offence under the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act), the Court proceeded to grant bail to the accused after noting that the POCSO offences with which the accused was charged, were punishable with maximum imprisonment upto five years and the accused had been in custody for almost a year.

“The statement of the victim as well as the First Information report prima facie indicate that the Applicant had touched the private parts of the victim and had kissed his lips. In my considered view, this would not prima facie constitute offence under section 377 of IPC,” the order passed by Justice Anuja Prabhudessai said.

Section 377 defines unnatural offences as voluntarily having carnal in*******se against the order of nature with any man, woman or animal and the punishment is imprisonment for life or imprisonment of either description for a term extending upto 10 years.

The section clarifies that pe*******on is sufficient to constitute carnal in*******se as stated in the section.

Apart from Section 377, the accused had been booked under sections 384 (punishment for extortion), 420 (cheating) of IPC and sections 8 (punishment for sexual assault) and 12 (punishment for sexual harassement) of the Protection of Children against Sexual Offences (POCSO) Act.

According to the first information report (FIR), the father of the minor had found some money missing from their cupboard. Upon asking, the minor informed that he had given that money to the accused for recharging an online game ‘Ola Party’.

The minor also informed that the accused had sexually abused him.

The Court said that Section 377 would not apply while proceeding to grant bail.

"The offence under Sections 8 and 12 (of POCSO) are punishable for maximum imprisonment upto five years. The Applicant is in custody for almost one year. Charge is not yet framed and trial is not likely to commence in the immediate future. Considering the above facts and circumstances, the Applicant is entitled for bail,” the Court ordered.

Rajesh Kumar Logre
Advocate , Bhopal
🙏🏻🙏🏻💐🙏🏻🙏🏻

एडवोकेट पावर
04/06/2022

एडवोकेट पावर

विधि छात्र ना करें वकालत के काले कोट व बैंड का दुरुपयोग।
23/01/2022

विधि छात्र ना करें वकालत के काले कोट व बैंड का दुरुपयोग।

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