law_in_marathi

Call Directions

law_in_marathi नमस्कार मित्रांनो Law in मराठी चॅनल आपल स्वागत आहे, सामान्य लोंकाना कायद्यांची माहीती व्हावी ही ईच्छा this page provides law information

20/09/2026

EMI थकली तरी गाडी बळजबरीने जप्त नाही!

Description

सर्वोच्च न्यायालयाने Hari Dutta Sharma v. State of U.P. & Ors., Civil Appeal No. 12950/2026 या प्रकरणात स्पष्ट केले की, कर्ज वसुलीचा करारातील अधिकार असला तरी वाहन बळजबरीने, धमकीने किंवा मध्यरात्री गुपचूप जप्त करता येणार नाही. योग्य नोटीस व कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने RBI ला recovery guidelines ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

Citation: Hari Dutta Sharma v. State of U.P. & Ors., C.A. No. 12950/2026, Supreme Court, decided on 16 September 2026.

:
LawInMarathi

19/09/2026

सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय: दुखापत गंभीर नसली तरी कलम 307 लागू होऊ शकते!

📝 Description

Surender Kumar v. State of Haryana & Ors. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की IPC कलम 307 (Attempt to Murder) लागू करण्यासाठी दुखापत जीवघेणी किंवा गंभीर असणे अनिवार्य नाही. गुन्हा करताना आरोपीची हेतू (intention) किंवा माहिती/ज्ञान (knowledge) महत्त्वाचे ठरते. मात्र, या प्रकरणात कलम 307 जोडण्याची मागणी उशिराने करण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ती मान्य केली नाही.

Law in मराठी | कायद्याची माहिती मराठीत

#सुप्रीमकोर्ट #कलम307

18/09/2026

पोटगीसाठी वेगवेगळ्या न्यायालयांत याचिका; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Description

घटस्फोट किंवा वैवाहिक हक्कांची पुनर्स्थापना (Restitution of Conjugal Rights) यासाठी कार्यवाही न करता पत्नीने वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये पोटगीसाठी याचिका दाखल केल्याच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिकेवर निर्णय दिला.

न्यायालयाने या प्रकरणातील विविध कार्यवाही आणि परिस्थितीचा विचार करून संबंधित याचिका फेटाळली. मात्र, वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार पोटगी मागण्याच्या उपलब्ध कायदेशीर उपायांचा प्रश्न स्वतंत्रपणे परिस्थितीनुसार तपासला जातो.

Citation: Shashi Gupta v. State of U.P. & Anr., Allahabad High Court, Order dated 11 August 2026.

18/09/2026

महिला LPG सिलेंडर उचलू शकत नाही? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल; ₹12 लाख नुकसानभरपाई

Description

महिला असल्याच्या कारणावरून LPG Refilling Helper पदाची नोकरी नाकारल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका घेतली. न्यायालयाने महिलांच्या क्षमतेबाबत लिंगाधारित गृहीतकांवर प्रश्न उपस्थित करत संबंधित महिलेला ₹12 लाख नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला.

या निर्णयातून रोजगारातील समान संधी, लिंगभेद आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा समोर आला.

Citation: Sumitra v. Indian Oil Corporation Ltd., Supreme Court, निर्णय दिनांक 17 सप्टेंबर 2026.

Hashtags

17/09/2026

मुस्लिम मुलगा किंवा मुलगी वयात आल्यानंतर पसंतीच्या व्यक्तीशी विवाह करू शकतो! | पंजाब-हरियाणा HC

📝 Description

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या संदर्भात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. वयात आलेल्या मुस्लिम मुलगा किंवा मुलीच्या विवाहाच्या अधिकारासंदर्भात न्यायालयाने संबंधित कायदेशीर तत्त्वांचा विचार केला.

मात्र बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (PCMA) आणि इतर लागू कायद्यांचे संरक्षण व तरतुदी स्वतंत्रपणे लागू होऊ शकतात, त्यामुळे या निर्णयाचा अर्थ 18 वर्षांखालील प्रत्येक विवाह सर्व कायद्यांनुसार वैध आहे असा घेता येणार नाही.

Law in मराठी — कायद्याची माहिती, सोप्या मराठीत.

#️⃣ Hashtags:
LegalAwareness

16/09/2026

जमिनीवर अनेक वर्षे कब्जा आहे म्हणून आपोआप मालकी हक्क मिळत नाही! ⚖️

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, जमाबंदी आणि खसरा गिरदावरी या कब्जाची नोंद दर्शवू शकतात; मात्र त्या स्वतःहून मालकी हक्काचा अंतिम पुरावा ठरत नाहीत.

मालकी सिद्ध करण्यासाठी वैध आणि ठोस Title Documents आवश्यक आहेत.

न्यायालयीन निर्णयांची सोप्या मराठीत माहिती मिळवण्यासाठी Law in मराठीला Follow करा.

16/09/2026

मद्रास उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निरीक्षण केले की, पतीच्या पहिल्या विवाहाची माहिती नसलेल्या दुसऱ्या पत्नीवर केवळ त्या कारणावरून द्विविवाहाचा गुन्हा लावता येत नाही. मात्र प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये आणि उपलब्ध पुरावे महत्त्वाचे असतात.

अशा महत्त्वाच्या न्यायालयीन निर्णयांची सोप्या मराठीत माहिती मिळवण्यासाठी Law in मराठीला Follow करा.

15/09/2026

शाळा सोडल्यानंतरही दाखल्यातील खरी व स्पष्ट चूक दुरुस्त करता येणार! विद्यार्थ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा. ⚖️

📝 Description

मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्याने शाळा सोडल्यानंतर दाखल्यातील खरी (Bonafide) चूक दुरुस्त करण्याची मागणी केवळ शाळा सोडली आहे या कारणावरून नाकारता येणार नाही. प्रकरणातील तथ्ये व लागू नियमांनुसार दुरुस्तीचा अर्ज विचारात घेणे आवश्यक आहे.

केस: Dinesh Shripatrao Suryawanshi v. State of Maharashtra & Ors.
Bombay High Court | 17 February 2026
⚖️ अधिक कायदेशीर माहितीसाठी Law in मराठी फॉलो करा.

#️⃣ Hashtags

14/09/2026

वैवाहिक प्रत्येक वाद 498A मधील क्रूरता नाही! | केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

📝 Description

पती-पत्नीमधील प्रत्येक मतभेद, समस्या किंवा गैरवर्तन याला IPC कलम 498A अंतर्गत क्रूरता म्हणता येत नाही. मात्र, क्रूरता सिद्ध करण्यासाठी अनेक घटनांची मालिका असणेही आवश्यक नाही. एकच गंभीर कृत्य कायद्यातील क्रूरतेच्या व्याख्येत बसत असल्यास ते 498A अंतर्गत क्रूरता ठरू शकते.

केरळ उच्च न्यायालयाने अस्पष्ट आणि सर्वसाधारण आरोपांबाबतही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

केस: Firoz Kunnumal and Ors. v. State of Kerala and Anr.
Citation: 2026 LiveLaw (Ker) 497

⚖️ अशाच महत्त्वपूर्ण कायदेशीर माहितीसाठी Law in मराठी ला Follow/Subscribe करा.

13/09/2026

BNS कलम 69 कधी लागू होते? | लग्नाचे खोटे आश्वासन दिल्यास कायदा काय सांगतो?

Description:

BNS कलम 69 अंतर्गत फसव्या मार्गाने किंवा लग्न करण्याचा हेतू नसताना दिलेल्या आश्वासनावर लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. मात्र केवळ लग्न झाले नाही म्हणून कलम 69 आपोआप लागू होत नाही.

Hashtags:
#कलम69 #कायदेविषयकमाहिती

Address

Basmath
431512

Telephone

+919764188945

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when law_in_marathi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category