LEX JURIS LEGAL Associates

LEX JURIS LEGAL Associates We are a dedicated law firm committed to providing expert legal solutions with integrity and professionalism.

It includes Criminal and civil litigation, Property disputes, corporate and Housing Society, Banking matters.

धनंजय मुंडे यांचा मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला आहे; परंतु त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते का? जर एखाद्या आमदारावर गंभीर आरो...
05/03/2025

धनंजय मुंडे यांचा मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला आहे; परंतु त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते का?
जर एखाद्या आमदारावर गंभीर आरोप असतील तर त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते का? जाणून घ्या कायदेशीर प्रक्रिया.

भारतात लोकशाही प्रणाली मजबूत करण्यासाठी आमदार आणि खासदारांना काही विशिष्ट नियम व कायद्यांच्या चौकटीत बांधले जाते. एखाद्या आमदारावर गंभीर आरोप झाल्यास त्याची आमदारकी रद्द होऊ शकते, पण त्यासाठी ठराविक कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. भारतीय संविधान व विविध कायदे यानुसार, एखाद्या आमदाराची आमदारकी संविधानाच्या अनुच्छेद १९१ नुसार अपात्र ठरवता येते; जर तो मानसिक असंतुलित असेल, किंवा दिवाळखोर ठरला असेल, किंवा जर तो सरकारी नोकरीत असताना आमदार निवडला गेला असेल, किंवा तो भ्रष्टाचार किंवा अनैतिक आचरणामुळे दोषी ठरला असेल. अशा परिस्थितीत त्याची आमदारकी रद्द होऊ शकते. तसेच, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ नुसार, जर आमदाराला दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची शिक्षा झाली असेल, तर त्याची आमदारकी तत्काळ रद्द होते.किंवा त्याने निवडणुकीत भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब केला असेल, तर निवडणूक आयोग त्याची आमदारकी रद्द करू शकतो. जर आमदार सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन करत असेल, तर सभागृहातील कामकाजाच्या नियमांनुसार त्याला निलंबित केले जाऊ शकते.
जर कोणत्याही कारणाने एखाद्या आमदाराची आमदारकी रद्द करायची असेल, तर संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था राज्यपाल, सभापती किंवा निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करतात. तसेच सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करता येते.
तसेच आमदार महोदयांवर जर गंभीर गुन्हेगारी आरोप असतील आणि न्यायालय दोषी ठरवेल, तर त्याला आपोआप लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ नुसार अपात्र ठरवले जाऊ शकते. तत्काळ आमदारकी रद्द होत नाही; त्यासाठी चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. सुधारित कायद्यानुसार, जर एखादा आमदार २ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेस पात्र ठरला, तर तो आपोआप अपात्र ठरतो. सरकार, न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग यांच्या निर्णयानुसारच आमदारकी रद्द करता येते. धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यात आला असला, तरी त्यांची आमदारकी तत्काळ रद्द होणार नाही.त्यांच्यावर गुन्हेगार म्हणून न्यायालयाने दोषी ठरवले नाही तोपर्यंत त्यांची आमदारकी कायम राहू शकते. जर त्यांच्यावर गुन्हेगारी प्रकरण सिद्ध झाले तर निवडणूक आयोग, सभापती किंवा न्यायालय त्यांच्या आमदारकीबाबत अंतिम निर्णय घेऊ शकतात.
LEX JURIS LEGAL Associates
✍️ अमोल देशमुख
📞9225220001

बिल्डरकडून सोसायटी हँडओव्हर करण्याची प्रक्रिया....सोसायटी हँडओव्हर ही फक्त एक औपचारिक प्रक्रिया नसून, सोसायटीच्या भविष्य...
26/02/2025

बिल्डरकडून सोसायटी हँडओव्हर करण्याची प्रक्रिया....सोसायटी हँडओव्हर ही फक्त एक औपचारिक प्रक्रिया नसून, सोसायटीच्या भविष्यातील प्रशासनावर परिणाम करणारी अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. ज्यामध्ये बिल्डरकडून अधिकृतरित्या सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे संपूर्ण जबाबदारी हस्तांतरित केली जाते. ही प्रक्रिया व्यवस्थित न झाल्यास सदस्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे हँडओव्हर प्रक्रियेतील महत्त्वाचे टप्पे जाणून घेणे आवश्यक आहे. सगळ्यात अगोदर आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे सोसायटी नोंदणी,बिल्डरने गृहनिर्माण संस्था नोंदणीसाठी पुढाकार घ्यावा आणि सोसायटीच्या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे संबंधित सहकारी निबंधक कार्यालयात जमा करावीत. जर बिल्डर सोसायटी नोंदणी साठी टाळाटाळ करत असेल, तर सभासदांनी संघटित होऊन सोसायटी नोंदणीसाठी निबंधक कार्यालयात सोसायटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा करून सोसायटी नोंदणी करून घ्यावी. तसेच स्थापना झाल्यानंतर प्रथम सभा ( GBM) घेणे गरजेचे असते.तसेच त्यानंतर प्रत्येक सदनिकाधारकाला सदस्यत्व प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.. तसेच या हॅन्डओव्हर प्रक्रियेमध्ये बिल्डरने सोसायटीला खालील महत्त्वाची कागदपत्रे सुपूर्त करणे आवश्यक आहे:
1. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (OC) – इमारत वापरण्याचा परवाना.
2. बांधकामाची मंजुरी आणि नकाशे – महानगरपालिका/नगर परिषद मंजूर केलेले नकाशे.
3. कमिशनिंग सर्टिफिकेट – वीज, पाणी, ड्रेनेज यांचे प्रमाणपत्र.
4. अर्थसंकल्प आणि हिशोब पत्रके – मेंटेनन्स फंड, डिपॉझिट, अनामत निधी याचे तपशील.
5. सामान्य सेवा हस्तांतरण – लिफ्ट, पाणी टाक्या, सीवरेज, अग्निशमन यंत्रणा इत्यादींचे देखभाल व हमीपत्रे.
6. डेफेक्ट लायबिलिटी – काही वर्षांत दोष उद्भवल्यास बिल्डर जबाबदार राहील याची हमी.
7. टाइटल डीड आणि लँड कन्फर्मेशन डोक्युमेंट्स – मालकी हक्क सोसायटीकडे देण्यासंबंधी कागदपत्रे.
8. कंत्राटदार आणि सेवा प्रदाते – सुरक्षारक्षक, सफाई कर्मचारी, पाणी पुरवठा करणारे यांची कंत्राटे आणि माहिती.
9. संपत्ती हस्तांतरण पत्र (Deed of Conveyance) – सोसायटीच्या नावावर जमिनीचे हस्तांतरण करणे. तसेच बिल्डरने खालील आर्थिक बाबींचे हस्तांतरण करणे आवश्यक आहे.सोसायटीच्या बँक खात्यात शिल्लक मेंटेनन्स फंड जमा करणे. सुरक्षा अनामत आणि भविष्यातील दुरुस्ती निधीची माहिती देणे.कोणत्याही थकबाकीचा तपशील सोसायटीला स्पष्ट करणे.बिल्डरने सोसायटीला संपूर्ण मालमत्ता आणि सोयीसुविधा योग्य स्थितीत दिल्याची खात्री करण्यासाठी तांत्रिक ऑडिट करणे आवश्यक आहे.जर बिल्डरने योग्य प्रकारे हँडओव्हर केले नाही किंवा गैरप्रकार केला असेल, तर RERA कायद्यानुसार तक्रार दाखल करता येते. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यानुसार सोसायटीला आवश्यक ती कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. किंवा ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गतही योग्य ती उपाययोजना करता येते.सोसायटी हँडओव्हर ही फक्त एक औपचारिक प्रक्रिया नसून, सोसायटीच्या भविष्यातील प्रशासनावर परिणाम करणारी अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सोसायटीच्या सदस्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी आणि कायदेशीर सल्लागारांनी योग्य ती काळजी घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. अधिक माहिती साठी संपर्क करा .
✍️ LEX JURIS LEGAL Associates
मो क्रं 9225220001

Address

Shivaji Nagar
Aurangabad
431009

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when LEX JURIS LEGAL Associates posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category