LEX JURIS LEGAL Associates

07/05/2026

गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये एक गोष्ट नेहमी पाहायला मिळते “फलाण्याने मेंटेनन्स भरलेला नाही, मग मी का भरू?” काही सभासद तर दुसऱ्यांची थकबाकी हेच स्वतः मेंटेनन्स न भरण्याचं कारण बनवतात. पण प्रत्यक्षात हा विचार चुकीचा असून कायद्याच्या दृष्टीनेही तो ग्राह्य धरला जात नाही. सोसायटीचा देखभाल खर्च हा प्रत्येक सभासदाची कायदेशीर जबाबदारी आहे आणि तो वेळेवर भरणे बंधनकारक आहे.
सोसायटी चालवण्यासाठी रोजचा खर्च असतो. लिफ्ट, पाणीपुरवठा, साफसफाई, सुरक्षा रक्षक, लाईट बिल, पंप दुरुस्ती, विमा, मालमत्ता कर, सामान्य दुरुस्ती, कर्मचाऱ्यांचे पगार अशा अनेक गोष्टींसाठी निधी लागतो. हा निधी सभासदांकडून मिळणाऱ्या मेंटेनन्सवरच अवलंबून असतो. काही सभासद मुद्दाम थकबाकी ठेवतात आणि इतरांनीही त्याच मार्गाने जावे अशी मानसिकता तयार होते. त्याचा फटका संपूर्ण सोसायटीला बसतो.
अनेक वेळा असेही दिसते की काही सभासद सोसायटीवर नाराजी, वैयक्तिक वाद किंवा संचालक मंडळावरील राग यामुळे मेंटेनन्स रोखून धरतात. पण कायदा स्पष्ट सांगतो की कोणताही अंतर्गत वाद असला तरी मेंटेनन्स थांबवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.तुमच्या काही तक्रारी असतील तर त्या कायदेशीर मार्गाने मांडता येतात, परंतु त्यासाठी देखभाल खर्च रोखून धरणे हा उपाय नाही.
याच संदर्भात उच्च न्यायालयाने नुकताच अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिलेला आहे. एका गृहनिर्माण सोसायटीमधील सभासदाने वर्षानुवर्षे मेंटेनन्स भरला नव्हता आणि मोठी थकबाकी जमा झाली होती. वसुलीसाठी सोसायटीने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली. या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की थकबाकी वसूल करण्याचा अधिकार सोसायटीला आहे आणि अशा थकबाकीदारांविरुद्ध जप्तीसारखी कारवाई करण्यासही कायद्याने परवानगी दिलेली आहे. म्हणजेच “मी मेंटेनन्स देणार नाही” हा हट्ट फार काळ टिकत नाही; शेवटी कायद्यापुढे जबाबदारी स्वीकारावीच लागते.
विशेष म्हणजे न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की थकबाकीदारामुळे केवळ सोसायटीचे आर्थिक नुकसान होत नाही, तर इतर प्रामाणिक सभासदांवर अन्याय होतो. काही लोक वेळेवर पैसे भरतात आणि काही लोक जाणूनबुजून टाळाटाळ करतात, ही परिस्थिती सहकारी तत्त्वाला धक्का देणारी आहे. त्यामुळे कायदा थकबाकीदारांच्या बाजूने नाही तर नियमितपणे जबाबदारी पार पाडणाऱ्या सभासदांच्या बाजूने उभा राहतो.आज अनेक सोसायट्यांमध्ये लाखो रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे विकासकामे रखडतात, दुरुस्त्या थांबतात, कर्मचाऱ्यांचे पगार अडकतात आणि शेवटी सर्वसामान्य सभासदांना त्रास सहन करावा लागतो. म्हणून प्रत्येक सभासदाने हे समजून घेतले पाहिजे की मेंटेनन्स हा “पर्यायी खर्च” नसून तो कायदेशीर आणि नैतिक कर्तव्य आहे.
दुसऱ्याने भरले नाही म्हणून आपणही भरायचा नाही, हा विचार सोसायटीला आर्थिक संकटात ढकलणारा आहे. उलट नियमितपणे मेंटेनन्स भरणारे सभासदच सोसायटी मजबूत ठेवतात. कायदा आता अधिक कठोर होत चालला आहे आणि न्यायालयेही थकबाकीदारांना पाठीशी घालत नाहीत. त्यामुळे वेळेवर मेंटेनन्स भरणे हेच प्रत्येक सभासदाच्या हिताचे आहे.
LEX JURIS LEGAL Associates
✍️ऍड. डी. एस. राजभोज
📞+९१७५१५४१२३०२

04/04/2026