बिडवे याेगेश्वर वकील

21/09/2026

मुख्य मालक हे कंत्राटदाराद्वारे नियुक्त कर्मचाऱ्यास निवृत्तीनंतरचे भत्या देण्यास बंधनकारक नाहीत, सदरील कर्मचारी आणि मुख्य मालक यामध्ये कर्मचारी आणि मालकाचे नाते नसते: ओएनजीसी विरुद्ध सूर्यकांत डी लाड व इतर, सर्वोच्च न्यायालय.

ॲड. योगेश्वर लक्ष्मणराव बिडवे
उच्च न्यायालय
मो. न. 9503718687.

11/09/2026

भारतीय न्याय संहिता कलम 69, लग्नाचे खरे आश्वासन देऊन शरीर संबंध प्रस्थापित केले, नंतर आश्वासन पूर्ण करू शकले नाहीत तरी गुन्हा होत नाही मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुन्हा रद्द: कुणाल कल्याणी विरुद्ध गुजरात राज्य, सर्वोच्च न्यायालय.

ॲड. योगेश्वर लक्ष्मणराव बिडवे
उच्च न्यायालय
मो. न. 9503718687.

09/09/2026

सेवा नियमित करण्या आधीची तात्पुरतंय नेमणूकीची सेवा देखील निवृत्ती वेतनासाठी सुरुवातीपासून ग्राह्य धरण्यात यावी: पंजाब स्कूल एज्युकेशन बोर्ड व इतर विरुद्ध सतनाम सिंग व इतर, सर्वोच्च न्यायालय.

ॲड. योगेश्वर लक्ष्मणराव बिडवे
उच्च न्यायालय
मो. न. 9503718687.

08/09/2026

एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध पकड वॉरंट निघालं असेल आणि तो त्यासाठी टाळाटाळ करत असेल तर, कलम 84 भारतीय नागरिक संहिता नुसार त्या व्यक्तीला फरार म्हणून घोषित करण्याआधी आणि तीस दिवसाचा वेळ दिल्या जातो हजर होण्यासाठी.

ॲड. योगेश्वर लक्ष्मणराव बिडवे
उच्च न्यायालय
मो. न. 9503718687.

02/09/2026

एखाद्या गुन्ह्यामध्ये शिक्षा झाल्यानंतर देखील मा. उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रानुसार गुन्हा रद्द केल्या जाऊ शकतो जर आरोपी आणि पीडीतेमध्ये तडजोड झाल्यास: पंजाब राज्य विरुद्ध अवतार सिंग, सर्वोच्च न्यायालय.

ॲड. योगेश्वर लक्ष्मणराव बिडवे
उच्च न्यायालय
मो. न. 9503718687.

29/08/2026

सावत्र वडिलांचे नाव लावण्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिली परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये दिलेल्या न्याय निर्णयाचा संदर्भ अकेल्ला ललिथा: बरणाली घोष वि. पश्चिम बंगाल राज्य, कलकत्ता उच्च न्यायालय.

ॲड. योगेश्वर लक्ष्मणराव बिडवे
उच्च न्यायालय
मो. न. 9503718687.

27/08/2026

गुन्ह्याच्या तपासामध्ये आरोपीने स्वतःच्या वैद्यकीय तपासणीला विरोध करणे म्हणजे शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे नाही: अश्विनी अनंतराव देशपांडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, सर्वोच्च न्यायालय.

ॲड. योगेश्वर लक्ष्मणराव बिडवे
उच्च न्यायालय
मो. न. 9503718687.

26/08/2026

दावा हा आदेश 7 नियम 11 दिवाणी प्रक्रिया संहिता मधील अर्जावर फक्त योग्य न्यायालयीन शुल्क न भरल्यामुळे फेटाळता येणार नाही, जर शुल्क ही पुराव्यानंतर ठरवता येईल : नीलम शर्मा व इतर वि. अमिता पास्सण व इतर, सर्वोच्च न्यायालय.

ॲड. योगेश्वर लक्ष्मणराव बिडवे
उच्च न्यायालय
मो. न. 9503718687.

25/08/2026

घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये संमतीने पोटगी सोडून दिली असेल, तर घटस्फोटाचे प्रकरण संपल्यानंतर पुन्हा पोटगी मागता येणार नाही:रेजी बेबी विरुद्ध सुबी मेरी, सर्वोच्च न्यायालय.

ॲड. योगेश्वर लक्ष्मणराव बिडवे
उच्च न्यायालय
मो. न. 9503718687.

19/08/2026