Adv.Pratik Pujari & legal Adviser

19/11/2021

७/१२ उताऱ्यावर वारसाची नोंद कशी करावी? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

बऱ्याच जणांना वारस नोंद कधी आणि कशी करावी? हे माहिती नसते. आज आपण या लेखात ७/१२ उताऱ्यावर वारसदाराची नोंद कशी करावी या विषयी जाणून घेणार आहोत.
हा हक्क जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलाम १४९ प्रमाणे तयार करण्यात आला आहे. ज्यावेळी वडिलोपार्जित संपत्ती नावावर करायची असते तेव्हा आजोबांच्याकडून वडिलांना आणि वडिलांकडून मुलाला संपत्ती मिळते. ज्यावेळी वडिलांचे निधन होते, त्यानंतर त्यांची संपत्ती वारसदाराला मिळते. यासाठी बरेच कागदोपत्री व्यवहार करावे लागतात.
यासाठी सर्वात आधी मृत्यू झालेल्या व्यक्तींचा मृत्यू दाखला काढणे आवश्यक आहे. खेडेगावात हा दाखला ग्रामपंचायतमध्ये मिळतो, शहरी भागात हा दाखला नगरपालिका, महानगरपालिका जन्म-मृ-त्यू विभागात मिळतो.
त्याआधी मृ-त्यू झालेल्या व्यक्तीची नोंद होणे आवश्यक असते. ३ महिन्याच्या आत वारसा नोंदणी करण्यासाठी देणे आवश्यक आहे.
यासाठी मृ-त्यू झालेल्या व्यक्तीचे निधन किती तारखेस झाले, त्या व्यक्तीच्या नावावर कोणती जमीन आहे, एकूण वारसदारांची संख्या किती या सर्व गोष्टींची माहिती असणे आवश्यक आहे.
वारसा नोंद करताना निधन झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू दाखला काढून वारसा नोंदणीसाठी कर्ज करावा. रजिस्टरमध्ये नोंद केल्यानंतर गावातील सरपंच, पोलीस पाटील आणि काही प्रतिष्ठित नागरिकांचे विचार घेऊन अर्जामध्ये लिहलेल्या माहितीची चौकशी केली जाते.

वारसा फेरफार ठराव मंजूर करून नोंद घेतली जाते. त्यानंतर सर्व वारसदारांना नोटीस दिली जाते. १५ दिवसात याबाबत कायदेशीर आदेश काढला जातो. त्यानंतर वारसाची नोंद केली जाते. यासाठी लागणारी कागदपत्रे: मृ-त्यू प्रमाणपत्र, तलाठी अहवाल.
वारसा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे: रेशन कार्ड प्रत, विहित नमुन्यातील कोर्ट फी स्टॅम्प असलेल्या अर्ज आणि शपथपत्र, वारस हक्क प्रमाणपत्र आणि नॉमिनी.
बँक, विमा रक्कम इ. बाबत नॉमिनी (मृ-त्यू-नंतर संबंधित खातेदाराची रक्कम ज्या व्यक्तीकडे देण्यात यावी असे लिहले असेल तर त्या व्यक्तीला ती रक्कम मिळू शकते.)
मृ’त व्यक्तीच्या नावावरील ८ अ चे उतारे, वारसदाराचे पत्ता इत्यादी. वारसदाराची नोंद करताना त्या व्यक्तीच्या धर्मानुसार वारसा कायद्याचे नियम लागू पडतात.
आपल्याला हि माहिती आवडली असेल तर पोस्ट लाईक करा. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा माहितीपर लेख पोहचवण्यासाठी पोस्ट शेयर करा. जेणेकरून आपल्या मित्र मैत्रिणीना हि या माहितीचा फायदा होईल. अशीच माहिती वाचण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज लाइक करा.

24/09/2021

Shoot out inside Rohini Court Room no.207. This is a major security lapse , Gangster Jitender Gogi killed in the shooting at rohini court today ,was accused in the killing of Haryanvi singer Harsh*ta Dahiya .He had also threatened Sharjeel lmam, calling him a traitor

24/09/2021

12/09/2021

_Physical relation in love is not r**e: Bombay HC_*

*LetsUp | Update*

The Goa bench of Bombay High Court gave a big relief to men in love. The bench said that a couple who make physical relations in love can not be considered a r**e case; should be consensual from both side. The HC set aside a seven-year jail term and Rs 10,000 fine awarded by a trial court against the accused for ra**ng a woman after giving false promise to marry her.

This is a judgement on an appeal filed by casino worker Yogesh Palekar who fell in love with a co-worker. The accused took the woman home to introduce to his family. His family was not at home and she stayed back for the night. After sexual relations, woman filed r**e complaint.

Lawyer & law firm

11/09/2021

*वकील या उसके परिवार से उलझे तो 10 लाख रुपए फाइन भरने को रहें तैयार! बीसीआइ ने तैयार किया ड्राफ्ट*

🟣 *Advocate Protection Act बीसीआइ की सात सदस्यीय समिति ने तैयार किया अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम* का मसौदा संसद से मंजूरी के बाद मिल जाएगा कानून का रूप जानिए बीसीआइ के इस मसौद में क्‍या - क्‍या रखे गए हैं प्रावधान

🔴 *वकीलों से उलझना अब बड़ी मुश्किलों को बुलावा देना होगा। पुलिस भी वकीलों से बेवजह उलझने से और डरेगी।* यह सब होगा *अधिवक्‍ता सुरक्षा अधिनियम (Advocate Protection Act) के पास होने के बाद।* बार काउंसिल आफ इंडिया (BCI) की सात सदस्यीय समिति ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बीसीआइ (BCI) के *चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ताओं की* सुरक्षा की रूप-रेखा तैयार कर ली गई है। प्रयास होगा कि संसद से इस विधेयक को जल्द पारित कर लिया जाए।

*प्रस्‍तावित नए कानून में 16 धाराएं*

🟠विधेयक की ड्राफ्टिंग में समिति के वरीय अधिवक्ता एस प्रभाकरन, देवी प्रसाद ढल, बीसीआइ के सह अध्यक्ष सुरेश श्रीमाली, सदस्य शैलेंद्र दुबे, प्रशांत कुमार कुमार सिंह, ए रामी रेड्डी, श्रीनाथ त्रिपाठी शामिल थे। *ड्राफ्ट में 16 धाराएं बनाई गई हैं। बीसीआइ चाहता है कि संसद से उनके प्रस्‍ताव को मंजूरी मिल जाए।* संसद में चर्चा और पास किए जाने के बाद ही तय होगा कि इस कानून में आखिरी रूप से क्‍या प्रावधान किए जाते हैं।

*वकील या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने पर कड़ा दंड*

🟢 *प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, किसी अधिवक्ता या उसके परिवार को क्षति पहुंचाने या धमकी देने या दबाव बनाने को अपराध माना* जाएगा, जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा *छह माह से दो वर्ष तक सजा के साथ 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा* सकता है। साथ ही अधिवक्ता को हुए नुकसान की भरपाई हेतु अलग से जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

*अधिवक्‍ताओं के विरुद्ध अपराध का अनुसंधान 30 दिन में करना होगा पूरा*

⭕ *अधिवक्ताओं के विरुद्ध हो रहे अपराध गैर-जमानतीय एवं संज्ञेय की श्रेणी में आएंगे। अनुसंधान 30 दिनों* में पूरा करना होगा। अधिवक्ता या वकील संघ के किसी भी शिकायत संबंधी मामले के निपटारे हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा। अधिवक्ताओं को न्यायालय का पदाधिकारी माना जाएगा। *पुलिस किसी भी वकील को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, जब तक मुख्य दंडाधिकारी का सुस्पष्ट आदेश नहीं हो।*

Lawyer & law firm

09/09/2021

*पोलिसांविरूद्ध तक्रार कोठे नोंदवायची..?*

सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांविरोधात तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जानेवारी २०१७ मध्ये या प्राधिकरणाची स्थापना करून महाराष्ट्र राज्य अशा प्रकारच्या प्राधिकरणाची स्थापना करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले. पोलिसांना कायद्याने दिलेल्या अधिकारांच्या गैरवापराबाबत येथे तक्रार करता येते. कुपरेज परिसरातील एमटीएनएल कार्यालयाच्या चौथ्या मजल्यावर प्राधिकरणाचे कार्यालय आहे. *याशिवाय ०२२२२८२००४५/४६/४७ हे दूरध्वनी क्रमांक आहेत. [email protected] या ई-मेलवर तक्रार करू शकतो.* प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ए. व्ही. पोद्दार (निवृत्त न्यायाधीश), याशिवाय अतिरिक्त महासंचालक (निवृत्त) आर. आर. सोनकुसरे, प्रेम किशन जैन आणि निवृत्त सनदी अधिकारी रामाराव हे प्राधिकरणाचे सदस्य आहेत. अतिरिक्त महासंचालक (आस्थापना) या प्राधिकारणाचा सदस्य सचिव असतो. प्राधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार दिले आहेत, त्यामुळे ते साक्षीदाराला समन्स पाठवू शकतात, त्यांची तपासणी करू शकतात, प्रतिज्ञापत्रावर साक्ष घेऊ शकतात. त्यानंतर तक्रारीत तथ्य आढळल्यास कारवाईची शिफारस करण्यात येते. प्रकार फार गंभीर असल्यास त्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारसही हे प्राधिकरण करू शकते. त्यांच्या शिफारशीवर कारवाई न झाल्यास, संबंधित विभागाला लेखी स्वरूपात उत्तर प्राधिकरणाला द्यावे लागते.

*पोलिस कर्मचारी तथा अधिpकारी यांचे विरुद्ध करण्यात येणाऱ्या तक्रारीसंदर्भात......*
1) कर्तव्य बजावण्यात हयगय वगैरे केल्याबद्दल विभागीय चौकशीद्वारे पोलीस दलातील दुय्यम दर्जाच्या व्यक्तीना शिक्षा करणे .. मुंबई पोलीस अधिनियम कलम 25 अन्वये.

2) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल करणे

3) राज्य मानव अधिकार आयोग यांचेकडे तक्रार दाखल करणे

4) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण यांचेकडे तक्रार दाखल करणे

5) इंडियन पिनल कोड कलम 166 ते 171 अन्वये तक्रार दाखल करणे

6) मा . न्यायालयात तक्रार दाखल करणे.
आपणास जर पोलिसांविरुद्ध तक्रार द्यायची असेल तर प्राधिकारणाचा पत्ता--
अध्यक्ष,
राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरण,
४था मजला,कुपरेज टेलिफोन एक्सचेंज बिल्डिंग,
महर्षि कर्वे रोड,
नरिमन पॉईंट,
मुंबई 400 021
[email protected] 022-22820045

Lawyer & law firm

08/09/2021

चेक बाउंस झाल्यावर काय करावे : जाणून घ्या कायदेशीर प्रक्रिया

चेक वापरून व्यवहार करणाऱ्यांसाठी चेक बाउंस होणे ही गोष्ट नित्याचीच झाली आहे.

कधी कधी मोठ्या रकमेचे चेक क्लियर होत नाहीत आणि ज्यांनी हा चेक तयार केला आहे त्या बँकांना चेक परत केला जातो, .

पण चेक बाउंस होणे या गोष्टीकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये. जर तुम्हाला मिळालेला चेक बाउंस झाला असेल किंवा तुम्हाला वाटत असेल की समोरचा तुमची फसवणूक करत आहे, तर त्या संबंधित काय कारवाई करावी हे तुम्हाला माहित असणे गरजेचे आहे.

चेक देणाऱ्या व्यक्तीला ‘Drawer’ म्हटले जाते, ज्या व्यक्तीला चेकची रक्कम मिळणार आहे त्या व्यक्तीला ‘Payee’ म्हटले जाते.
चेक हा त्यावरील तारखेपासून तीन महिन्यांकरिता वैध समजला जातो,या कालावधीत कितीही वेळा चेक बँकेत भरता येतो.

चेक बाउंस झाल्यावर पैसे देणारी बँक लगेचच ज्याला पैसे मिळणार आहेत त्या व्यक्तीच्या बँकेला “चेक रिटर्न मेमो” पाठवते, त्यामध्ये पैसे न देण्याचे कारण सांगितलेले असते.

त्यानंतर ती बँक आपल्या खातेदाराला परत आलेला चेक आणि तो मेमो सुपूर्द करते.

पैसे मिळणाऱ्या व्यक्तीला जर खात्री असेल की बँकेत परत चेक जमा केल्यास तो क्लियर होऊ शकतो, तर त्या व्यक्तीने चेकवरील तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत तो चेक बँकेत जमा करावा.

चेक बाउंस होण्याच्या संबंधित प्रकरणांची चौकशी The Negotiable Instruments Act, १८८१ च्या अंतर्गत केली जाते. १८८१ च्या नंतर ह्या अधिनियमामध्ये अनेक वेळा बदल करण्यात आले आहेत.

या अधिनियमाच्या कलम १३८ नुसार चेक बाउंस होणे हा एक दंडनीय अपराध आहे आणि त्यासाठी दोन वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकते.

ज्या व्यक्तीला पैसे मिळणार आहेत ती व्यक्ती बँकेकडून ’चेक रिटर्न मेमो’ मिळाल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत चेक देणाऱ्याला नोटीस पाठवू शकते.

या नोटीसमध्ये एका गोष्टीचा उल्लेख करण्यात यावा की, चेक देणाऱ्याने नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत समोरच्या व्यक्तीला चेकची रक्कम देणे अनिवार्य आहे.

जर चेक देणारा नोटीस मिळाल्यानंतर सुद्धा ३० दिवसाच्या आत पैसे देण्यास अयशस्वी ठरला, तर ज्या व्यक्तीला पैसे मिळणार आहेत ती व्यक्ती वर सांगितल्याप्रमाणे १८८१ च्या कायद्याच्या १३८ व्या कलमानुसार चेक देणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करू शकते.

पण ही गोष्ट अवश्य लक्षात ठेवावी की नोटीसचा कालावधी संपल्यानंतर एक महिन्याच्या आत ज्याच्या नावे चेक दिलेला आहे त्यांची बँक ज्या मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टाच्या कक्षेतयेतें तेथे गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे.

फिर्यादीसाठी असलेल्या अटी:-

कायद्यानुसार १३८ कलमामधील तरतुदीचा उपयोग करण्यासाठी फिर्यादी पक्षाला खाली दिलेल्या अटी पूर्ण करणे गरजेचे असते:

१. चेक देणाऱ्याने आपल्या नावाने चालत असलेल्या खात्यामधून चेक दिला असला पाहिजे.

२. चेक बाउंस झालेला असला पाहिजे.

३. चेकचा व्यवहार हा कायदेशीर हवा.

शिक्षा आणि दंड:

या प्रकरणाच्या संबंधित प्रतिज्ञापत्र आणि महत्त्वाचे कागदपत्र बरोबर ठेवून गुन्हा दाखल केल्यास कोर्ट दोन्ही पक्षांना बोलावण्याचे आदेश देईल आणि या प्रकरणाबद्दल दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेईल.

गुन्हा सिद्ध झाल्यास डिफॉल्टरकडून (चेक देणाऱ्याकडून) दंडाची रक्कम म्हणून चेकवर लिहिण्यात आलेल्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम वसूल करण्यात येऊ शकते किंवा त्याला दोन वर्षांची कैद होऊ शकते किंवा दंड आणि कैद या दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या जाऊ शकतात.

ह्या व्यतिरिक्त जर एखाद्या व्यक्तीने दिलेले चेक सारखे सारखे बाउंस होत असतील तर बँक त्या व्यक्तीचे चेकबुक रद्द करू शकते आणि त्याचे खाते देखील बंद करू शकते.

08/09/2021

_*राईट ऑफ प्रीएम्शन*_

प्राधान्यक्रमाने जमीन खरेदीचा अधिकार राईट ऑफ प्रीएम्शन म्हणजे नक्की काय?
राईट ऑफ प्रीएम्शन आहे तो शेतजमिनीला म्हणजे (agricultural land) सुद्धा लागू होत.

एखादी व्यक्ती जेव्हा कोणतेही मृत्यूपत्र किंवा तत्सम काहीही व्यवस्था न करता जेव्हा निधन पावते, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या वारसांना राईट ऑफ प्रीएम्शन ह्या नावाचा एक अधिकार हिं’दू स’क्सेशन ॲक्ट सेक्शन 22 नुसार प्राप्त होतो.

आता राईट ऑफ प्रीएम्शन म्हणजे नक्की काय ?

तर समजा अशी एखादी मिळकतआहे.
आणि ह्या मिळकतीचा जो मालक होता. तो कोणताही मृत्यू पत्र न करता त्याचे निधन झाले. तर समजा त्या मिळकत मध्ये त्या व्यक्तीला 3 वारस आहेत. तर आता ती व्यक्ती म्हणजे मूळ मालक कोणत्याही प्रकारचे मृत्यूपत्र न करता निधन पावल्यामुळे त्या प्रत्येक वारसाला राईट ऑफ प्रीएम्शन प्राप्त होते.

तर समजा त्यातल्या कुटल्याही वारासाला जर त्याचा जो काही हक्क मग तो विभाजित असो किंवा अविभाजित असो. हा जर विकायचा असेल किंवा हस्तांतर करायचा असेल. तर तो खरेदी करायचा पहिला प्राधान्यक्रम उरलेल्या वारसांना मिळतो. म्हणजे समजा क्रमांक 3 ला त्याचा संभ्याव हक्क विकायचा असेल तर
तो खरेदी करण्याचा पहिला अधिकार वारस 1 व 2 ला असतो. यामध्ये अजून एक गंमत अशी आहे की, राईट ऑफ प्रीएम्शन बरोबर आहे पण तो शेतजमिनीला लागू होतो का, यासंदर्भात कायद्यामध्ये काहीही स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका क्रमांक 2533/2019 या याचिकेमध्ये या संदर्भात महत्वाचा निकाल देण्यात आला.

याची वस्तु स्थिती अशी होती की, एक व्यक्ती मृत्यूपत्र न करता निधन पावली. त्याची काही वारस होते. आणि त्यांच्यापैकी एका वारसाने आपली मालमत्ता त्रयस्तला म्हणजे बाह्य व्यक्तीला विकली. आणि उरलेल्या वारसांच अस म्हणण होत की राईट ऑफ प्रीएम्शन यानुसार ती मालमत्ता खरेदी करण्याचा पहिला अधिकार आम्हाला होता.

पण आम्हाला काहीही न विचारता त्याने ते परस्पर विकले. आणि हे जे प्रकरण आहे ते न्यायालयात गेलं. न्यायालयामध्ये गेल्यावर पहिल्यांदा अगदी पाहिलं जे न्यायालय होत, तिथे तो दावा फेटाळला गेला. त्यानंतर दुसर अपील करण्यात आल. आणि दुसऱ्या अपिलामध्ये तो दावा मंजूर करण्यात आला. आणि ते जे हस्तांतरण आहे ते बेकायदेशीर ठरविण्यात आले.

त्यांनतर पुढचं अपील उच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आल. आणि उच्च न्यायालयाने सगळ्या महत्वाचा कायदेशीर प्रश्न एक निर्माण केला. तो म्हणजे राईट ऑफ प्रीएम्शन शेतजमिनीला लागू होतो का? आणि ह्या कायदेशीर प्रश्नाचं होकारार्थी उत्तर उच्च न्यायालयानं दिल. आणि त्यांच्या बाजूने निकाल लागला. म्हणजे ते जे हस्तांतरण होतं हे फेटाळण्यात आले. आणि राईट ऑफ प्रीएम्शन हा (Agricultural Land) किंवा शेतजमिनीला लागू आहे अस स्पष्ट निर्णय दिला.

आणि यानंतर हे प्रकरण आणखी पुढे गेलं ते सर्वोच्च न्यायालयामध्ये. आता सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा हाच मुख्य प्रश्न आला की शेतजमीन आणि शेतजमिनितले हक्क याच्या संदर्भात राईट ऑफ प्रीएम्शन लागू होत. आता ह्या प्रश्नाचा वेध घेण्याकरिता गव्हर्मेंट ऑफ इंडीया ॲक्ट 1935, 213 कलमातील तरतुदी पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या सर्व कायदेशीर तरतुदींचा अर्थ काढून त्यांचा अर्थ लक्षात घेवून एक स्पष्ट केल की एकंदर शेतजमीन हा जो विषय आहे.

तो काँकरंट लिस्ट मध्ये आहे. ही आपल्या संविधानातील लिस्ट आहे. या तीन आहे. पहिली आहे सेंट्रल यामध्ये सेंट्रल गव्हर्मेंट कायदे करते, दुसरी आहे स्टेट यामध्ये स्टेट गोवरमेंट कायदे करू शकते, आणि काँकरंट यामधे या दोन्ही गव्हर्मेंट कायदे करू शकतात. जर एखाद्या गोष्टीवर दोघांनी कायदे केले, तर स्टेट गव्हर्मेंटचा कायदा हा रद्द पातळीवर ठरतो किंवा कमी ठरतो. आणि सेंट्रल गव्हर्मेंटचा कायदा जो आहे तो वरचड ठरतो.

हे सर्व पाहिल्यानंतर लक्षात घेतल्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असे देखील म्हंटले की पूर्वी हिंदू सस्केशन ॲक्ट मध्ये कलम 4(2), आता कलम 22 व कलम 4(2) याचा एकत्रित विचार केला तर शेतजमिनी संदर्भातील कायदे किंवा शेतजमिनी संदर्भात राज्य सरकारने केलेले कायदे हे कलम 22 पेक्षा अधिकारापेक्षा वरचड होते. पण दरम्यानच्या काळात कलम 4(2) हे रद्द करून टाकण्यात आलेल आहे.

हिंदू वारसा कायद्यामध्ये दुरुस्ती होवून कलम 4(2) ही जी तरतूद आहे ती रद्द करून टाकण्यात आलेली आहे. त्यामुळे झालाय काय की कलम 22 नुसार जे अधिकार आहे, ते पूर्णपणे पूर्ण देशात लागू झालेलं आहे. या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा देखील विचार केला. आणि सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणले की कलम 22 नुसार राईट ऑफ प्रीएम्शन मध्ये शेतजमिनीचा अंतर्भाव होतो.

असेही खूप निकाल आहेत, आणि प्रीएम्शन मध्ये शेतजमिनीचा अंतर्भाव होत नाही असेही अनेक निकाल आहेत. मात्र अंतिमत: सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की शेतजमीनचा अंतर्भाव राईट ऑफ प्रीएम्शन मध्ये होतो. म्हणजे खरेदी करण्याचं प्राधान्यक्रमाने जो अधिकार आहे.

जे राईट ऑफ प्रीएम्शन आहे तो शेतजमिनीला म्हणजे (agricultural land) सुद्धा लागू होत. बघा सर्वोच्च न्यायालयाने इथेच थांबले नाही तर ह्याच्या विपरित जे जे म्हणून उच्च न्यायालयाचे निकाल होते. म्हणजे उच्च न्यायालयाचे असे निकाल ज्यांनी म्हटलं होत की राईट ऑफ प्रीएम्शन हा शेतजमिनीला लागू होत नाही.

ते सगळे निकाल ह्या निकालाने ओव्हर रुल करून टाकले. म्हणजे आता झालं काय की आजपर्यंत विविध उच्च न्यायालयाचे जे दोन्ही बाजूचे निकाल होते. आणि त्यामुळे जो संभ्रम निर्माण झाला होता तो नाहीसा झालाय. आणि एकच माहत्वाच कायदेशीर तत्व निर्माण झालं. ते म्हणजे शेतजमिनीला राईट ऑफ प्रीएम्शन लागू आहे. म्हणून जर आपली शेतजमीन असेल तर आपण आपल्या हयातीत त्याची व्यवस्था लावलेली कधीही चांगली.

जेणेकरून राईट ऑफ प्रीएम्शन नुसार काही वाद निर्माण होणार नाहीत. आणि समजा आपल्याला आपल्या पूर्वजांकडून वडिलोपार्जित जमीन मिळाली असेल तर आपल्याला हा राईट ऑफ प्रीएम्शन आहे. आपल्याला अस नाही आपल्या सारख्या अनेक वारसांना हा अधिकार आहे. म्हणून अशा जमिनीतील हक्क किंवा क्षेत्र त्रायस्तांना विकण्यापूर्वी किंवा हस्तातंरीत करण्यापूर्वी आपण प्रथमत: आपल्या वारसांना ह्या बाबत विचारलं पाहिजे.

किंवा त्यांना जर आपण नाही विचारलं, त्यांना न विचारता आपण परस्पर व्यवहार केला हस्तांतरन केल. आणि त्या वारसांनी जर राईट ऑफ प्रीएम्शन खाली दावा केला. तर आपल हस्तांतरन गैर, बेकायदेशीर, रद्द करण्याची ही दाट शक्यता आहे. राईट ऑफ प्रीएम्शन म्हणजे खरेदीचा प्राधान्यक्रम हा एक अत्यंत महत्वाचा अधिकार हिंदू कायदा कलम 22 नुसार प्रत्येक हिंदू वारसाला मिळालेला आहे.

आणि आपल्यापैकी ज्यांना ह्याची माहिती नाही. त्यांनी आपल्या वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये आपल्याला आणि आपल्या सगळ्या सह हिस्सेदारांना अधिकार आहे. याची खूणगाठ कायम मनाशी बांधून ठेवावी. या हक्कांच्या विपरित हस्तांतरन आपण करणार नाही किंवा आपला हक्क डावलून जर कोणी अस हस्तांतरन केल तर राईट ऑफ प्रीएम्शन द्वारे आपण त्याला आव्हान देवून ते रद्द करून घेवू शकतो. राईट ऑफ प्रीएम्शन हा हिंदू वारसा कायदा कलम 22 मधला सगळ्यात महत्वाचा एक हक्क आणि अधिकार आहे