24/03/2025
जमीयत उलमा-ए-हिंद बनाम भारत संघ" (Jamiat Ulama-i-Hind vs. Union of India)
"सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2025 को 'बुलडोजर न्याय' को असंवैधानिक करार देते हुए कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी या दोषी की संपत्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के तोड़ा नहीं जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार की रक्षा करता है। कोर्ट ने अधिकारियों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए, जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।"
अनुच्छेद 300A - संपत्ति का अधिकार।
