19/09/2026
बिना लिखित रिकॉर्ड के मौखिक हिरासत के आधार पर विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारी की सजा रद्द करते हुए रिकॉर्ड और निष्पक्ष प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया।
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