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18/10/2026

उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थलों से अवैध अतिक्रमण को 90 दिनों के भीतर हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। यदि ग्राम प्रधान, लेखपाल या राजस्व अधिकारी समय रहते अतिक्रमण की सूचना देने या हटाने में नाकाम रहते हैं, तो इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316 के तहत आपराधिक विश्वासघात माना जाएगा और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।
Manoj kumar singh vs
State of up and 12 other
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18/10/2026

उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 (लगभग 32,679 पद) और होमगार्ड भर्ती 2025 (लगभग 41,424 पद) में शारीरिक मानक परीक्षा (PST) में ऊंचाई या सीना कम बताकर रिजेक्ट हुए अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनाई के बाद
उच्च न्यायालय ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU), लखनऊ के प्राचार्य को मेडिकल बोर्ड गठित कर 31 अक्टूबर 2026 को दोबारा माप कराने का निर्देश दिया।
सीलबंद रिपोर्ट 4 नवंबर 2026 को अदालत में पेश करनी होगी। उसी दिन अगली सुनवाई भी तय है।
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18/10/2026

📢 महत्वपूर्ण सूचना | इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, दशहरा अवकाश के अवसर पर फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर निम्नलिखित तिथियों पर बंद रहेगा:

📅 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)
📅 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)
📅 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

सभी सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं एवं उनके क्लर्क साथियों से अनुरोध है कि कृपया इस सूचना को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य नियोजित करें।

🙏 धन्यवाद।



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17/10/2026

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) देश के प्रत्येक नागरिक को 'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' देता है। हालांकि संविधान में 'प्रेस या पत्रकारिता' शब्द का अलग से उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।
यदि देश का प्रत्येक नागरिक पत्रकार बनता है सोशल मिडिया पर सत्य लिखता है बोलता है तों वह ब्यक्ति लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर रहा है।
मैं भारत के चीफ जस्टिस के विचारों से सहमत नहीं हु।

17/10/2026

कब निर्माण कार्यों पर रोक नहीं लगाया जा सकता
6 महीने मे भरण पोषण के आवेदन को निस्तारित होगा।

16/10/2026

कोर्ट ने कहा कि फर्जी दस्तावेज दाखिल कर अदालत को धोखा देने वाला व्यक्ति न्याय प्रशासन की धारा को प्रदूषित करता है। ऐसे आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता की उम्र 70 वर्ष से अधिक होने के कारण अवमानना की कार्यवाही नहीं शुरू की गई, लेकिन जुर्माना जरूर लगाया।

15/10/2026

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15/10/2026

रिटायर्मेंट के बाद वसूली नहीं की जा सकती




Mohd Asif Siddiqui

13/10/2026

13 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट मे चल रहे मुकदमे पर अंतरिम रोक लगा दिया है
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक सार्वजनिक भाषण में पीएम मोदी को “चोरों के सरदार” और “कमांडर-इन-थीफ” कहा था।

13/10/2026

आज़ श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सुनवाई के दौरान ईदगाह कमेटी के संशोधन आवेदन को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने स्वीकार किया है।