Prayagraj High Court Prayagraj

16/05/2026

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24/04/2026

प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट
निजी निर्माण के ध्वस्तीकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त,
कहा निजी निर्माण ध्वस्तीकरण मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी,बिना नोटिस जारी किए ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता है,

कोर्ट ने कहा किसी भी निजी जमीन पर निर्माण को गिराने से पहले देना होगा नोटिस,

नोटिस में व्यक्ति को सुनवाई का पूर्ण अवसर देना जरूरी होगा,

प्रयागराज के गोपाल कृष्ण ने दाखिल की थी याचिका,

याची ने निजी संपत्ति पर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का आरोप लगाया था,

हाईकोर्ट ने कहा विकास प्राधिकरण को मास्टर प्लान के उलंघन में किए गए निर्माण पर कार्रवाई का अधिकार है,

लेकिन इसके लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

16/04/2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट में तैनात जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उनके दिल्ली वाले घर में भारी मात्रा में जले हुए नोट मिलने के मामले में उनके खिलाफ आंतरिक जांच चल रही थी। साथ ही महाभियोग की भी चर्चा थी। इसी बीच उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया है। दिल्ली वाले घर में जले हुए कैश मिलने के बाद उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया था। पांच अप्रैल 2025 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। न्यायिक कार्य से उनको फिलहाल अलग किया गया था। उनके खिलाफ महाभियोग लाने के मामले में कमेटी का गठन किया गया है। कई सांसदों ने संसद में जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए नोटिस दिया था। फिलहाल जस्टिस वर्मा के खिलाफ आतंरित जांच कमेटी जांच कर रही है।

16/04/2026

न्याय केवल आरोपों से नहीं, बल्कि साक्ष्यों के सूक्ष्म विश्लेषण, गवाहों की विश्वसनीयता और प्रभावी जिरह से सुनिश्चित होता है; और पूरी प्रक्रिया में धैर्य व विधिक अनुशासन ही एक सफल अधिवक्ता की पहचान है।

16/04/2026

कानूनी रूप से FIR (First Information Report) और दोषसिद्धि (Conviction) के बीच एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया होती है। दोष सिद्ध करने का अधिकार केवल न्यायालय के पास है। ट्रायल के दौरान जब आरोप बिना किसी संदेह के (Beyond reasonable doubt) साबित हो जाते हैं, तभी किसी को दोषी माना जाता है। FIR एक शुरुआत है, निष्कर्ष नहीं। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि FIR केवल आपराधिक प्रक्रिया का प्रारंभिक दस्तावेज है, न कि दोषसिद्धि का आधार। Kali Ram v. State of Himachal Pradesh में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हों, तो वह दृष्टिकोण अपनाया जाएगा जो अभियुक्त के पक्ष में हो, क्योंकि अभियोजन को अपना मामला ‘beyond reasonable doubt’ सिद्ध करना अनिवार्य है।

16/04/2026

वकीलों के लिए बीमा जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला! ⚖️ 🏥

​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याण की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय और बड़ा कदम उठाया है। माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu PIL) लेते हुए पूरे प्रदेश में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए एक 'व्यापक चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा योजना' (Comprehensive Medical Insurance) बनाने का निर्देश दिया है।

​न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गंभीर बीमारियों के दौरान वकीलों को होने वाली आर्थिक तंगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

​मुख्य बिंदु:
✅ माननीय न्यायमूर्ति: न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ द्वारा आदेश पारित।
✅ न्याय मित्र (Amicus Curiae): वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह (पूर्व महाधिवक्ता, यूपी) को योजना की रूपरेखा तैयार करने में सहयोग के लिए नियुक्त किया गया।
✅ उद्देश्य: वकीलों को गंभीर बीमारियों में आर्थिक सुरक्षा और बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करना।
​"न्याय के प्रहरियों की सुरक्षा, अब कोर्ट की प्राथमिकता।
जय हिंद! जय भारत! 🇮🇳

16/04/2026

उपाध्यक्ष जी को चुनाव जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं

05/03/2026