11/12/2025
चेक बाऊन्स कायदा: कलम १३८ ची सखोल माहिती
कलम १३८ नुसार, जर एखादा चेक कर्जाची परतफेड किंवा इतर कायदेशीर दायित्व पूर्ण करण्यासाठी दिला असेल आणि तो चेक खात्यात पुरेसा निधी नसल्यामुळे किंवा चेकवर सही जुळत नसल्यामुळे (Stop Payment सोडून) बँकेने परत केला, तर चेक देणारी व्यक्ती कायद्याने गुन्हेगार ठरते. हा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी चेक कायदेशीर जबाबदारी अंतर्गत दिला गेला असणे आवश्यक आहे.
चेक बाऊन्स प्रक्रियेची तीन महत्त्वपूर्ण टप्पे:
कलम १३८ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी वेळेचे बंधन (Limitation Period) पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत मुख्यत्वे तीन टप्पे आहेत.
कायदेशीर नोटीस पाठवणे:- ज्या व्यक्तीला चेक मिळाला आहे (आदाता/Payee), तिला चेक बाऊन्स झाल्याचे 'रिटर्न मेमो' बँकेकडून मिळाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत, चेक देणाऱ्याला वकिलामार्फत एक लेखी कायदेशीर नोटीस पाठवावी लागते. या नोटीसमध्ये, चेक बाऊन्सची रक्कम नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत देण्याची स्पष्ट मागणी केलेली असते.
रक्कम देण्याची मुदत:- चेक देणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीर नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसांचा अवधी मिळतो. या मुदतीत त्याने जर चेकची पूर्ण रक्कम चेक घेणाऱ्याला परत केली, तर या प्रकरणावर कायदेशीर कारवाई इथेच थांबते आणि त्याला कोणताही गुन्हा लागत नाही.
न्यायालयात फिर्याद दाखल करणे:- जर नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या मुदतीत चेक देणाऱ्याने रक्कम परत केली नाही, तर चेक घेणाऱ्याला पुढील ३० दिवसांच्या आत न्यायदंडाधिकारी (Magistrate) यांच्या न्यायालयात लेखी फिर्याद (तक्रार) (Complaint Case) दाखल करावी लागते. या ३० दिवसांच्या मुदतीत फिर्याद दाखल करणे बंधनकारक आहे आणि यात झालेला कोणताही विलंब न्यायालय सहसा माफ करत नाही.
कलम १३८ अंतर्गत शिक्षेची तरतूद:- कलम १३८ अंतर्गत चेक बाऊन्सचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास, आरोपीला अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. ही शिक्षा खालीलप्रमाणे असू शकते.
कारावास:- दोन वर्षांपर्यंत साध्या कारावासाची शिक्षा,
आर्थिक दंड:- चेकच्या रकमेच्या दुप्पट पर्यंत आर्थिक दंड.
ॲड, अरुणा मंगेश मानकर गिते
077094 72488
