महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र ही संस्था शासनाच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली आणि उद्योग विभागाच्या आधिपत्याखाली कार्यरत स्वायत्त संस्था आहे.
ही संस्था शासनाच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली आणि उद्योग विभागाच्या आधिपत्याखाली कार्यरत स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेची १ ऑक्टोबर १९८८ रोजी स्थापना झाली असून, संस्था नोंदणी अधिनियम १९६० अन्वये आणि मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अन्वये नोंदण
ीकृत आहे.
या संस्थेचे मुख्य कार्यालय औरंगाबादला असून, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, नांदेड, औरंगाबाद आणि मुंबई या ठिकाणी स्वतंत्र विभागीय कार्यालय तर जिल्हास्तरावर प्रत्येक जिल्हयात जिल्हा उद्योग केंद्रात संस्थेचे आणि उद्योजकता संबंधीचे उपक्रम राबवण्यासाठी संस्थेचा प्रकल्प अधिकारी आणि त्याच्या मदतीला सहाय्यक असतो.
तसंच तालुका स्तरावर कार्यक्रम राबवण्यासाठी कार्यक्रम आयोजक असतात. १९८८ पासून संस्थेने स्वयंरोजगार आणि उद्योजकता क्षेत्रात जवळपास १० लाख लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण दिलं आहे. राज्यात उद्योजकतेचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा या दृष्टिकोनातून संस्थेमार्फत ‘उद्योजक’ हे मराठी मासिक प्रसिद्ध केलं जातं.
महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राचा स्वयंरोजगार आणि उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमातील अनुभव, तज्ज्ञ प्रशिक्षकांची उपलब्धता, पोर्टल नोंदणी माध्यमातून नोंदणीकृत नामांकित व व्यावसायिक तांत्रिक प्रशिक्षण संस्था, प्रशिक्षक आणि संस्थेचे नेटवर्क इ. व्यवस्थापनाचा प्रस्तुत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत उपयोग करून घेण्यात येतो.
एमसीईडीचे विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम
उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम – (ईडीपी)
उद्योग आणि उद्योजकता या दोन भिन्न बाबी आहेत. स्वभावत:च उद्योजकता असलेली व्यक्ती त्याने स्वत: ठरवले तर उत्कृष्ट उद्योजक बनू शकतो. उद्योजकता विकसित व्हावा असा प्रयत्न केला जातो. उद्योग व्यवसाय हे तीन प्रकारचे असतात.
१. सेवा, २. व्यापार, ३. उद्योग, ईडीपी (एऊढ) हा विशेषत: उत्पादनाच्या क्षेत्रात पदार्पण करू इच्छिणा-यासाठी अत्यंत उपयुक्त कार्यक्रम ठरत आहे. कार्यक्रमाचा कालावधी ६ आठवडे (३४ दिवस) दररोज किमान ३ तास अशा प्रकारे दुपारी किंवा संध्याकाळची बॅच असते.
कृषी उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एईडीपी)
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, दुग्धव्यवसाय, विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालयातर्फे एक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेमधून कृषी पदवीधर, दहावी पास किंवा नापास, बारावी पास बेरोजगार तरुण यांना कृषी क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याबाबतचे प्रशिक्षण देऊन स्वयंरोजगार निर्मितीची तयारी करून घेतली जाते.
स्वयंरोजगार विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीपीएसई)
हा कार्यक्रम शहरी किंवा ग्रामीण भागासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राने पुरस्कृत केलेला आहे. जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे प्रामुख्याने पंतप्रधान रोजगार योजना, सुशिक्षित बेरोजगार योजना इ. योजना राबवल्या जातात. या कार्यक्रमाद्वारे या योजनांसाठी लाभार्थी निर्माण करणे आणि त्यांना स्वयंरोजगाराचे माध्यम निर्माण करून देणे हा हेतू आहे.
किमान २५ हजार रुपये ते ५० हजार रुपये गुंतवणुकीचे उद्योग व्यवसाय तरुणांनी उभारावेत यासाठी आवश्यक ती माहिती, उद्योगाची निवड, कर्जाच्या योजना, बाजारपेठ पाहणी, विक्री कौशल्य, व्यवस्थापन इ. व्याख्याने आयोजित केली जातात.
पंतप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण
» तंत्रशिक्षणावर आधारित उद्योजकता विकास
» व्यवस्थापकीय विकास प्रशिक्षण
» प्रेरक प्रशिक्षक कार्यक्रम
» उद्योजकता परिचय कार्यक्रम
» कॉम्प्युटर प्रशिक्षण कार्यक्रम
वरील सर्व कार्यक्रमामधील प्रशिक्षणार्थीना कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र दिलं जातं. शासकीय व निमशासकीय संस्था एमसीईडीच्या उपक्रमात प्रमाणपत्र देण्यात येतं.
महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र
संपर्क : अ-३८, रेल्वे स्टेशन MIDC, शाशकीय ITI कॉलेज जवळ , औरंगाबाद ४३१००१ मो.
