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SKP Legal Adviser, saunt ki mandi, Agra (2026)

31/07/2026

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) (तलाक) या धारा 13A (Alternate Relief) से है, तो यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि:

धारा 13A केवल यह शक्ति देती है कि यदि पति या पत्नी ने धारा 13(1) के किसी आधार पर तलाक की याचिका दायर की है (कुछ अपवादों को छोड़कर), तो न्यायालय परिस्थितियों को देखते हुए तलाक के बजाय Judicial Separation (न्यायिक पृथक्करण) की डिक्री दे सकता है।

यदि पति तलाक की याचिका दाखिल करना चाहता है, तो सबसे मजबूत आधार सामान्यतः ये होते हैं:

1. क्रूरता (Section 13(1)(ia))

झूठे 498A, दहेज या अन्य आपराधिक मुकदमे।

निराधार चरित्र हनन।

मानसिक उत्पीड़न।

वैवाहिक दायित्वों का लगातार उल्लंघन।

2. परित्याग (Section 13(1)(ib))

पत्नी बिना उचित कारण लगातार कम से कम 2 वर्ष से अलग रह रही हो।

प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

1. Samar Ghosh v. Jaya Ghosh (2007) 4 SCC 511

मानसिक क्रूरता के सिद्धांतों का विस्तृत प्रतिपादन।

यह निर्णय मानसिक क्रूरता के मामलों में सबसे अधिक उद्धृत किया जाता है।

2. K. Srinivas Rao v. D.A. Deepa (2013) 5 SCC 226

झूठे आपराधिक मुकदमे और निराधार आरोप मानसिक क्रूरता हैं तथा तलाक का आधार बन सकते हैं।

3. Mangayakarasi v. M. Yuvaraj (2020) 3 SCC 786

झूठे एवं अपमानजनक आरोप मानसिक क्रूरता माने गए।

4. Naveen Kohli v. Neelu Kohli (2006) 4 SCC 558

लंबे समय तक वैवाहिक संबंधों का टूट जाना और लगातार मुकदमेबाजी मानसिक क्रूरता का महत्वपूर्ण संकेत माना गया।

5. हाल का सुप्रीम कोर्ट निर्णय (2025–26)

यदि पति-पत्नी लंबे समय तक अलग रह रहे हों और वैवाहिक संबंध पूरी तरह समाप्त हो चुके हों, तो इसे मानसिक क्रूरता के रूप में भी देखा जा सकता है।

महत्वपूर्ण हाईकोर्ट निर्णय

A.K. v. S.S.K. (Delhi High Court, 27.11.2018)

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 13A का उपयोग तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार ही किया जा सकता है; यह स्वतः लागू नहीं होती।

Kerala High Court (Mat. Appeal Nos. 148 & 245 of 2014)

न्यायालय ने धारा 13A की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि परिस्थितियाँ उचित हों, तो तलाक के स्थान पर Judicial Separation का आदेश दिया जा सकता है।

यदि पति की ओर से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) (Cruelty) के आधार पर तलाक की याचिका दाखिल की जा रही है, तो निम्नलिखित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सबसे अधिक प्रभावी माने जाते हैं:

1. Samar Ghosh v. Jaya Ghosh, (2007) 4 SCC 511

मानसिक क्रूरता (Mental Cruelty) पर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय।

न्यायालय ने कई उदाहरण दिए कि कौन-कौन से आचरण मानसिक क्रूरता माने जाएंगे, जैसे निराधार आरोप, वैवाहिक संबंधों से लगातार इंकार, अपमानजनक व्यवहार आदि।

2. K. Srinivas Rao v. D.A. Deepa, (2013) 5 SCC 226

पत्नी द्वारा झूठे आपराधिक मुकदमे (498A, दहेज आदि) और लगातार मुकदमेबाजी को मानसिक क्रूरता माना।

सुप्रीम कोर्ट ने पति को तलाक की डिक्री प्रदान की।

3. Naveen Kohli v. Neelu Kohli, (2006) 4 SCC 558

झूठे आरोप, लगातार मुकदमे और वैवाहिक संबंधों का पूरी तरह टूट जाना मानसिक क्रूरता माना गया।

न्यायालय ने "Irretrievable Breakdown of Marriage" को भी महत्वपूर्ण परिस्थिति माना।

4. Mangayakarasi v. M. Yuvaraj, (2020) 3 SCC 786

पति पर लगाए गए झूठे और अपमानजनक आरोप मानसिक क्रूरता माने गए और तलाक का आधार स्वीकार किया गया।

5. Joydeep Majumdar v. Bharti Jaiswal Majumdar, (2021)

जीवनसाथी के चरित्र पर निराधार आरोप और सार्वजनिक अपमान को मानसिक क्रूरता माना गया।

परित्याग (Desertion) के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

Bipinchandra Jaisinghbhai Shah v. Prabhavati (1957) – परित्याग सिद्ध करने के दो आवश्यक तत्व बताए गए:

1. वास्तविक रूप से अलग रहना (Factum of Separation)

2. वैवाहिक संबंध समाप्त करने का इरादा (Animus Deserendi)

यदि पत्नी ने झूठे मुकदमे दर्ज किए हों

निम्न निर्णय विशेष रूप से उपयोगी हैं:

K. Srinivas Rao v. D.A. Deepa (2013)

Mangayakarasi v. M. Yuvaraj (2020)

Joydeep Majumdar v. Bharti Jaiswal Majumdar (2021)

इन निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि झूठी एफआईआर, निराधार दहेज/498A के आरोप, चरित्रहनन और लगातार मुकदमेबाजी मानसिक क्रूरता हो सकते हैं और तलाक का आधार बन सकते हैं।

27/07/2026

दूसरी शादी के बाद पहली शादी से संबंधित गुजारा-भत्ता का अधिकार समाप्त हो सकता है:-इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैमिली कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तलाक के बाद दूसरी शादी कर चुकी महिला को पूर्व पति से मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था।

मामला उस स्थिति से जुड़ा था जहाँ पति-पत्नी के बीच तलाक का निर्णय पारित होने के लगभग 30 दिन बाद महिला ने दूसरी शादी कर ली। इसके बावजूद फैमिली कोर्ट ने पूर्व पति को मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया था।

इस आदेश को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की एकलपीठ ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी।

न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह माना कि यदि किसी महिला ने विधिक रूप से दूसरी शादी कर ली है, तो पूर्व वैवाहिक संबंध के आधार पर भरण-पोषण के अधिकार के प्रश्न का पुनः परीक्षण आवश्यक है। इसलिए मामले के अंतिम निर्णय तक फैमिली कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाना उचित होगा।
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27/07/2026

पति-पत्नी के बीच मतभेद होना एक पारिवारिक समस्या हो सकती है लेकिन हर विवाद में पूरे ससुराल परिवार को आरोपी बना देना न्याय नहीं कहलाता।

जब बिना ठोस आधार के माता-पिता, भाई-बहन या अन्य रिश्तेदारों को भी मुकदमों में शामिल कर दिया जाता है, तो केवल एक केस नहीं बनता, बल्कि कई निर्दोष लोगों का सामाजिक सम्मान, मानसिक शांति और भविष्य भी दांव पर लग जाता है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि वैवाहिक विवादों में ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों को आरोपी बना देना एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति बन गई है न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल एफआईआर में नाम लिखे होने से आरोप स्वतः सत्य नहीं हो जाते यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ठोस और विशिष्ट आरोप नहीं हैं, तो उसे केवल रिश्तेदार होने के आधार पर मुकदमे में घसीटना उचित नहीं है।

यह टिप्पणी केवल एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि कानून का उद्देश्य बदला लेना नहीं, बल्कि न्याय करना है यदि निर्दोष लोगों को केवल पारिवारिक रिश्ते के कारण अभियोजन का सामना करना पड़े, तो इससे कानून की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।

हर वैवाहिक विवाद की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जो दोषी है, उसके विरुद्ध कानून पूरी कठोरता से लागू हो, लेकिन जो निर्दोष है, उसे केवल संबंधों के आधार पर आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए न्याय की पहली शर्त यही है कि हर व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो।
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14/07/2026

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO के दुरुपयोग पर चिंता जताई:कहा- लड़का-लड़की को भागने से सरकार कैसे रोकेगी, यह नई चीजें आजमाने की उम्र

14/07/2026

माफ़ करियेगा मिलार्ड मै आपसे सहमत नहीं हूँ !!

13/07/2026

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आई यह घटना घरेलू हिंसा, शराब की लत और गुस्से के खतरनाक परिणामों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, पैसों के विवाद के बाद पति की जलने से मौत हो गई और पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है, इसलिए अंतिम सच अदालत और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
👉 आपकी राय क्या है? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परिवार, समाज और प्रशासन को मिलकर अधिक प्रयास करने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
📌 पक्ष:
• घरेलू हिंसा और नशे की समस्या पर चर्चा की जरूरत।
• पारिवारिक विवादों को समय रहते सुलझाने की सीख मिलती है।

📌 विपक्ष:
• मामला अभी जांच के अधीन है, इसलिए किसी पक्ष को अंतिम रूप से दोषी मानना उचित नहीं।
• ऐसी संवेदनशील खबरों पर बिना पुष्टि के निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए।

ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए Follow करें और अपनी राय Comment में साझा करें।
:
#उत्तरप्रदेश #फतेहपुर #घरेलूहिंसा

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