Loksewa Tayari- लोकसेवा तयारी

  • Home
  • Loksewa Tayari- लोकसेवा तयारी

Loksewa Tayari- लोकसेवा तयारी Empowering people through legal awareness. लोक सेवा तयारी गर्नेहरुलाई सहयोगी

17/05/2026

सूचनाको हक नेपालको संबिधानको धारा कति मा छ ?

25/12/2023

✅ आन्तरिक जाँच र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालि बिचमा निहित भिन्नता बारे प्रस्तुत गर्नुहाेस ।

⬇️ आन्तरिक जाँच भन्नाले कुनै पनि संगठन भित्र संलग्न एक कर्मचारी वा व्यक्ति दारा गरेकाे कार्य लाई संवत् : अर्काे कर्मचारी द्वारा पुन जाँच गर्ने गरिन्छ भने त्यसलाई नै आन्तरिक जाँच भनिन्छ । जुन प्रत्येक संगठनकाे लागि सुरक्षा प्रदान गर्ने निकायकाे रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

⬇️ आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालि भन्नाले व्यवस्थापनकाे मातहतमा रहने समग्र आर्थिक एवं बित्तीय काराेबारकाे लेखाजोखा राख्ने व्यवस्थापकिय कार्यलाई नै आन्तरिक लेखापरीक्षण भनिन्छ । जसलाई हरेक प्रशासनिक पक्षले निरन्तर अवलम्बन गरेकाे हुन्छ ।

⬇️ आन्तरिक जाँच र आन्तरिक लेखापरीक्षण बिचकाे भिन्नता लाई तल देखाएको छ ।

1. आन्तरिक जाँच एक कर्मचारी द्वारा सम्पन्न कार्यकाे पुनह : परिक्षण गरिन्छ । भने आन्तरिक लेखापरीक्षण आन्तरिक जाँच काे सहायता बाट सम्पन्न गरिएको कार्यमा आधारित भई मुल्यांकन गरिन्छ ।

2. आन्तरिक जाँच काे मुख्य उदेश्य सम्भावित जाेखिम कम गर्नु हाे । भने आन्तरिक लेखापरीक्षणकाे मुख्य उदेश्य काराेबारकाे विश्वसनीयता , कार्यदक्षता हासिल गर्नु हाे ।

3. आन्तरिक जाँच काे सहायता बाट सम्भावित बित्तिय छलकपट कम गर्न सकिन्छ । भने आन्तरिक लेखापरीक्षणकाे सहायता बाट उत्पन्न भएका गल्ती व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

4. सुरुवाती चरणमा आन्तरिक जाँच सम्बन्धि कार्य सम्पन्न गरिन्छ । भने दोस्रो चरणमा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धि कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।

5. आन्तरिक जाँच काे लागि सम्बन्धित फाटका कर्मचारी लाई नियुक्ति गरिन्छ । भने आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि आलेप ईकाइ द्वारा कर्मचारी नियुक्ति गरिन्छ ।

6. आन्तरिक जाचमा प्रतिवेदन आवश्यक छैन । भने आन्तरिक लेखापरीक्षणमा प्रतिवेदन अनिवार्य हुन्छ ।

7. आन्तरिक लेखापरीक्षणकाे मुल आधार आन्तरिक जाँच हाे। भने आन्तरिक लेखापरीक्षण अन्तिम लेखापरीक्षणकाे मुल आधार हाे ।

8. आन्तरिक जाचकाे कार्यक्षेत्र तुलनात्मक रुपमा फराकिलो हुन्छ । भने आन्तरिक लेखापरीक्षणकाे कार्य क्षेत्र साघुराे हुन्छ ।

✅ अन्ततः:, यसर्थ आन्तरिक जाँच र आन्तरिक लेखापरीक्षण बिचमा केही भिन्नता रहेदा पनि यस्ता पक्ष लाई निरन्तरता दिन सकेमा मात्र प्रशासनिक पक्षकाे सुधारीकरण सम्भव छ ।

15/12/2023

❇️ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ सँग सम्बन्धित १४ प्रश्न र उत्तरहरू !! ✅⬇️
१. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ का विशेषताहरु लेख्नुहोस् ।
२. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम बैंकका उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार लेख्नुहोस् ।

३. नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका अग्राधिकार र गर्न नहुने कार्यहरू लेख्नुहोस् ।

४. नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छुट र सुविधाको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम सार्वजनिक निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको समन्वयको व्याख्या गर्नुहोस् ।

५. नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ अनुसार संचालक समितिको गठन, सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् !

६. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार लेख्नुहोस् ।

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने विदेशी विनिमय संचितिमा के के पर्दछन् ? विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाइ के-कस्तो अधिकार छ ?

८. नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल सरकार संग कस्तो सम्बन्ध छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनका आधारमा व्याख्या गर्नुहोस् ।

९. राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषित गर्नसक्ने अवस्थाहरू लेख्नुहोस् ।

१०. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंकले के कस्तो कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ?

११. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा बैंक नियमन, सुपरिवेक्षण र निरिक्षण सम्बन्धी के कस्ता प्रावधान छन् ? बुँदागत रुपमा छोटकरीमा लेख्नुहोस् ।

१२. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले समग्र बैंक/वित्तीय संस्थाको छाता ऐनको रुपमा कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को आवश्यकता कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ ?व्याख्या गर्नुहोस् ।

१३. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले के कस्ता नियमहरु र उक्त बैंकको सञ्चालक समितिले के कस्ता विनियमहरु बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।

१४. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा के-कस्ता दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ ? लेख्नुहोस् ।

06/10/2023

नेपाल राष्ट्र बैंक ले एकीकृत निर्देशिका मा परिवर्तन गरेको छ र जसको असर निम्नानुसार हुनेछः

# असल कर्जामा १.२५% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने। अहीले १.३०% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नै थियो।
असरः बैंकिंग को कर्जा नोक्सानी व्यवस्था मा अलीकति बचत ( हाराहारी रु २.३ अरब) हुने।
#व्यक्तिगत कर्जा को सिमा रु ५० लाख सम्म प्रवाह गर्दा loan to value Ratio ५०% गरियो । हाल काठमाण्डौ भित्र ३०% र वाहिर ४०% थियो।
असरः कतिपय व्याक्तिगत कर्जाहरुलाई आंशीक रकम भुक्तान गर्न वा थप धितो दिनुपर्ने प्रेशर बाट राहत । रियल स्टेट कर्जा अली खुकुलो हुदा घर जग्गा कारोबार अली चलायमान हुने।
# एउटै प्रकृति का कर्जा को व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिंदु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाईने ।
असरः बैकहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड घट्ने । बार्गेनिंग गर्न नसक्ने कर्जा ग्राहक लाई राहत हुने।
# ईजाजत प्राप्त घ बर्ग को संस्था हरु लाई रू ५० करोड़ भन्दा वढी कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिंग गर्न नपर्ने।
असरः घ बर्ग को संस्था हरु खर्च बचत हुने । अनुपालन सहज हुने।
# मार्जिन प्रक्रिति को शेयर धितो राखी प्रबाह गर्ने कर्जा को सीमा व्यक्तिगत रु १५ करोड र धितोपत्रमा लगानी गर्ने संस्थाहरुको हकमा रु २० करोड गरियो । हाल यो सिमा रु १२ करोड थियो।
असरः सिमा बढ़े संगै शेयर धितो कर्जा रकम मा केही बृद्धि हुने, शेयर बजारमा केही सकारात्मक इंडिकेशन देखिने ।
# काठमाण्डौ उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जा मा loan to value Ratio ५०% गरियो । हाल यो सिमा ४०% थियो।
असरः रियल स्टेट कर्जा अली खुकुलो हुदा घर जग्गा कारोबार अली चलायमान हुने।
# प्राकृतिक व्यक्ति को बचत को रु ५ लाख सम्म को कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसंग सुरक्षण गराउनु पर्ने।
असरः बैकिंग को खर्च बढ्ने, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषको नाफा राम्रो बढ्ने ।
# चल्ती ख़ातामा कारोवार नभएको १ बर्ष भन्दा बढी भएमा मात्र Dormant गर्नुपर्नै। पहिला ६ महिना भन्दा वढिमा Dormant गर्नुपर्नै व्यवस्था थियो ।
असरः कारोबार सहज हुने।
# राष्ट्रीय स्तरका विकास बैकहरुलाई निक्षेप संकलन सम्बन्धित सिमा नलाग्ने । हाल प्राथमिक पूजीं को २० गुणा सम्म संकलनको सिमा थियो।
असरः राष्ट्रीय स्तरका विकास बैकहरुलाई निक्षेप संकलन आबश्यकता अनुसार गर्न पाउने ।
# निर्देशन १७ अनुसार निर्धारित क्षेत्र मा लगानी पुर्याउनु पर्ने समयलाई एक बर्ष पर सारियो ।
असरः बैकिंग लाई तत्काल जरिवाना नलाग्ने र एक बर्ष थप समय पाउदा अनुपालन गर्न केही सहज हुने।
# बैंक हरुले जारी गरेको Bank Guarantee को Verification आफ्नो Website मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नै।
असरः Fake bank guarantee जारी हुनसक्ने सम्भावनामा रोक र पारदर्शिता ।
# रू २५ लाख भन्दा माथीको पर्सनल हायर परचेज र अटो कर्जा को RiskWeight १२५% गरियो ।
असरः रु २५ लाख भन्दा कम को अटोलोन सहज र सस्तो हुने।
# Contercyclical Buffer २०८०/८१ को अन्त्य सम्म ०.५०% क़ायम गर्नुपर्ने।
असरः बैकिंग को ब्यापार गर्न सक्ने क्षमतामा केही संकुचन हुने।
# शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र दैवी प्रकोप वाट प्रभावित परियोजना लाई समेत १०% ब्याज चुक्ता गराई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालीकीकरण गर्न पाउनेः
असरः उक्त क्षेत्रकों कर्जाहरु ख़राब कर्जामा बर्गीकरण हुने वा असुली प्रक्रिया मा जानु पर्ने स्थीतीमा राहत।

यस बाहेक केही रिपोर्टिंग फॉर्मेट र प्रष्टीकरण थपिएका छन। समग्रमा रास्ट्र बैंक ले सबै क्षेत्र का समस्या सुनेको , बुझेको र मागे जसोगरी होईन तर नियामकिय दायरा भित्र रहदै आंशीक रुप मैं भए पनि सम्बोधन गरेको र गर्छौ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ।
copies Manoj Gyawali sir.🇳🇵🙏

23/09/2023

रिपो र रिभर्स रिपो के हो ?
रिपो :
बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णयानुसार अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रवाह गर्न प्रयोग हुने उपकरण “रिपो” हो । यस उपकरणको निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ने.रा.बैंकमा रहेको खातामा नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँडफाँट अनुसारको रकम जम्मा गरिदिने भएकोले तोकिएको समयावधिको लागि तरलता प्रवाह हुन जान्छ ।

बोलकबोल प्रक्रियाबाट निष्कासन हुने यस उपकरणमा बहु–ब्याजदर विधिको प्रयोग गरिन्छ । रिपो उपकरणको बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको खातामा रकम जम्मा गर्नु अघि ती बोलकर्ताले बाँडफाँट अनुसारको रकमको ११० प्रतिशत रकम बराबरको आप्mनो स्वामित्वमा रहेको टे«जरी बिल वा विकास ऋणपत्र धितो स्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्दछ । भुक्तानी मितिका दिन रिपो रकम फिर्ता भुक्तानी भइसके पश्चात् धितो स्वरूप राखेको सुरक्षणपत्र सम्बन्धित बोलकर्तालाई फिर्ता गरिन्छ ।

रिभर्स रिपो :
बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णयानुसार बैंकिङ प्रणालीबाट अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रशोचन गर्न प्रयोग हुने उपकरण “रिभर्स रिपो” हो । यस उपकरणको निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको ने.रा. बैंकमा रहेको खाताबाट रकम झिकिने भएकोले तोकिएको समयावधिको लागि तरलता प्रशोचन हुन्छ ।

बोलकबोलमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा कम ब्याजदर बोल गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म बाँडफाँट गरिन्छ । तरलता प्रशोचन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रयोग हुने रिभर्स रिपो उपकरणको बोलकबोल आह्वान तथा निष्कासन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले आप्mनो स्वामित्वमा रहेको ट्रेजरी बिल धितो स्वरूप राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । रिभर्स रिपो भुक्तानी मितिमा निष्कासन मितिका दिन सफल बोलकर्ताको खाताबाट खर्च गरी लिएको रकम सोही खाता जम्मा गरी एकमुष्ट साँवा ब्याज रकम भुक्तानी गर्ने गरिन्छ ।

रिपो तथा रिभर्स रिपो उपकरणको बोलकबोलमा सहभागी हुन इच्छुक संस्था र यस बैंक बीच अनिवार्यरूपमा मास्टर रिपर्चेज एग्रीमेण्टभएको हुनुपर्दछ । अन्यथा रिपो र रिभर्स रिपो उपकरणको बोलकबोलमा सहभागी हुन पाइँदैन ।

29/06/2023

#परिवर्तन_व्यवस्थापन
(लक्ष्मीविलास कोइराला)

✓✓✓ देशको संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएपछि निजामती कर्मचारी समायोजन कार्य जटिल एवं मानवीय पक्षबाट अत्यन्त संवेदशील रह्यो । कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा जान हिचकिचाए । कर्मचारी किन खटाएको ठाउँमा जान जागरुक भएनन् भन्ने विषय परिवर्तन व्यवस्थापनको एउटा महŒवपूर्ण पक्ष थियो । तर, राजनीतिज्ञ एवं उच्च प्रशासकले त्यस पक्षलाई हेक्का राखेनन् वा बुझिबुझी बुझ पचाए । कर्मचारी समायोजनको कार्य अझै चित्तबुझ्दो किसिमले नभएको गुनासा
आइरहेका छन् ।
समाजमा परिवर्तन निरन्तर भइरहन्छ । परिवर्तनबाहेक केही स्थिर हँुदैैन, भनिन्छ । भइरहेको स्थितिमा फरकपन आउनु परिवर्तन हो । मानिसको चाहना परिवर्तन भयो, वातावरणमा उत्परिवर्तन आयो, नयाँँ माग सिर्जना भयो, प्रविधि बदलियो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सिद्धान्तमा परिवर्तन आयो, देशको शासन प्रणाली परिवर्तन भयो र संगठनको उद्देश्य बदलियो भने भइरहेका संयन्त्रमा परिवर्तन आउँछ वा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नै यर्थाथमा परिवर्तन हो । प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय कार्यवातावरण तीव्र गतिमा बदलिएको छ । शासन प्रणाली परिवर्तनले परिवर्तन निम्त्याएको छ । परिवर्तन, प्रविधि परिवर्तनले ल्याएको छ । परिवर्तन, सुसूचित समाजको विकासले ल्याएको छ । परिवर्तन समाजिक विविधताले ल्याएको छ । र, परिवर्तन, व्यवस्थापन र प्रशासनका नवीनतम सिद्धान्तको कारणले भएको छ । कार्यप्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । परिवर्तनले समाजमा अस्थायित्व, नयाँपन र विविधता बढाएको छ । मानिसको वस्तुसँग, व्यक्तिसँग र ठाउँसँगको सम्बन्ध पातलिएको छ । हामी हाम्रा बाबुबाजे जस्तो पैतृक थलो भनेर टाँसिएर बस्ने अवस्थामा छैनौं । किनेका सामान छिट्टै पुराना हुने अवस्था छ । कामका सिलसिलामा अनेकौं मान्छेसँग भेट हुने तर दिगो सम्बन्ध धेरैसँग नहुने स्थिति छ । संगठन र विचारप्रतिको सम्बन्ध पनि स्थायी छैन । कर्मचारीमा संगठनप्रति पहिलेजस्तो सर्मपण (ल्वायल्टी) पाइँदैन । प्रशासनिक सिद्धान्त परिवर्तन भइरहेकाले कुनै एक सिद्धान्तमा टाँसिरहन सक्ने अवस्था छैन ।
परिवर्तनले कार्यस्थल, कार्यप्रक्रिया सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध सबै बदलिदिएको छ । नयाँपन आएको छ, अनिश्चितता बढाएको छ । नयाँपनले समाज तथा संगठनमा कार्यजन, संस्कृति तथा प्रविधिमा विविधता ल्याएको छ । विविधता, नयाँपन र अस्थायी सम्बन्धजस्तो बदलिँदो वातावरणमा प्रशासकीय संगठनले कार्यसम्पादन गर्न परिरहेकाले संगठनमा वा मानिसको जीवनमा परिवर्तनको व्यवस्थापन आवश्यक भएको छ । संगठनात्मक कार्यसम्पादनमा रहेको कमजोरी, नयाँ प्रविधि आविष्कार, नयाँ अवसरको सिर्जना, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दवाव, सुरक्षात्मक, वित्तीय वा प्राकृतिक संकट, बदलिँदो वातावरणमा उत्कृष्ट संगठन बन्न, पुरानापन छोड्न तथा अपर्याप्त ज्ञान र सीप पूरा गर्न संगठनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परिवर्तन व्यवस्थापन
स्वभावतः परिवर्तन निरन्तर रूपमा र अनिरन्तर रूपमा हुने गर्दछ । निरन्तर भइरहने परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न सरल हुन्छ भने अनिरन्तर वा घटनाका रूपमा आउने परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न संगठनले संरचनागत, प्रक्रियागत र सांस्कृतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनको परिकल्पना स्थिर वातावरण कार्य गर्नका लागि गरिएको थियो । स्थिर वातावरणमा काम गर्न एक उचित कार्यप्रणाली, एक कार्य सीप (वान बेस्ट वे) भए पुग्दथ्यो । स्थायी कर्मचारीतन्त्र, संगठन र कार्यविधि निर्माण गरी लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुन्थ्यो । परिवर्तनको गतिको अगाडि हाम्रो परम्परागत स्थिर प्रशासन प्रणाली नलाग्ने भुत्ते खुकुरी जस्तो भएको छ । परिवर्तनको आँधीको व्यवस्थापन गर्दै परिवर्तनलाई राष्ट्र र जनताको हितमा रूपान्तरण गर्न प्रशासकीय उद्देश्य र ढाँचा, व्यवस्थापकीय स्वरूप र कर्मचारीको क्षमता र व्यवहार परिवर्तन अनुकूल बनाउन जरुरी भएको छ । निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन, प्रतिस्पर्धात्मक प्रशासकीय वातावरणबाट उद्देश्य हासिल गर्न र नयाँ विचार र प्रविधिको उपयोग गर्न रेडटेपिज्मले बाधा पु¥यायो । बाधा हटाउन लागि लर्निङ संगठनले वातावरणिय परिवर्तनसँग समायोजन गर्न संगठनात्मक लचकता, फराकिलो संगठनात्मक संरचना तथा नवपरिवर्तन आधार बन्यो ।
टिममा काम गर्ने प्रवृतिको विकासले पदसोपानका सबै सीमाहरू भत्किए । कार्यजटिलताले नेतृत्वलाई संगठन हाँक्न असजिलो बनायो । सुसूचित उपभोक्ताका माग र दबाब बढे । यसकारण प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय दृष्टिले परिवर्तनको व्यवस्थापन अपरिहार्य बन्यो । संगठनको उद्देश्य, कार्यप्रणाली तथा प्रविधिलाई परिवर्तन अनुकूल बनाउनु परिवर्तन व्यवस्थापन गर्नु हो । परिवर्तन व्यवस्थापन भनेको परिवर्तनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनु वा परिवर्तनको प्रभावबाट संगठनलाई लाभान्वित गर्नु तथा कर्मचारीलाई परिवर्तन आत्मसात् गर्न सक्षम बनाउनु हो । परिवर्तन व्यवस्थापन एक औजार हो, प्रक्रिया हो र विधि हो जसले संगठनको उद्देश्य प्राप्त गर्न संगठनको जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्छ । मूलभूत रूपमा परिवर्तन व्यवस्थापन भनेको कर्मचारीलाई परिवर्तन स्वीकार गर्न सक्षम बनाउनु हो । परिवर्तन व्यवस्थापनले संगठनात्मक लक्ष्य परिवर्तन, संगठनात्मक पुर्नसंरचना, कार्यप्रणाली सुधार, नयाँ प्रविधिको अवलम्वन, संगठनात्मक कार्यसंस्कृति र कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तनको माग गर्छ । यसले व्यक्ति, टिम तथा संगठनलाई संगठनात्मक परिवर्तनका लागि तयार बनाउने र सहयोग गर्ने गर्छ ।
परिवर्तनका सम्बन्धमा संगठनमा दुई किसिमका तागत हुन्छन् । एउटा तागत परिवर्तनकामी हो भने अर्को परिवर्तन विरोधी । परिवर्तनकामी तŒवहरूमा राज्य शासन प्रणालीमा परिवर्तन, प्रतिस्पर्धी संगठनात्मक कार्य वातावरण, नयाँ स्रोतसाधनको उपलब्धता, प्रविधि परिवर्तन तथा सेवाग्राहीका नवीन माग पर्छन् भने परिवर्तनविरोधी तŒवमा अपुग सीप, जटिल कार्यसंस्कृति, परिवर्तनको परिणामको डर, कर्मचारीको भूमिका परिवर्तनको भय, सुरक्षाको अन्योलता, कर्मचारीको अधिकार, वृति विकास र प्रतिष्ठामा हुने ह्रासजस्ता तŒव पर्छन् । परिवर्तनका पक्षधर तŒव र परिवर्तनका प्रतिरोध गर्ने तŒवलाई संगठनात्मक भिजन, मिसन उद्देश्य लक्ष्य परिवर्तन, मानव व्यवहार परिवर्तन, कार्य जिम्मेवारी परिवर्तन, संगठनात्मक संरचना र संगठनात्मक संस्कृति परिवर्तन र सामञ्जस्य गरी संगठनमा परिवर्तन ल्याउनु नै परिवर्तन व्यवस्थापन हो ।
परिवर्तन व्यवस्थापनका रणनीति
परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि विद्वानले आफ्नो आफनो राय सिद्धान्त रणनीतिका रूपमा दिएका छन् । परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि प्रोसी फाउन्डरले परिवर्तनको जानकारी, परिवर्तनका लागि सहभागी बन्ने इच्छा, परिवर्तनको ज्ञान, परिवर्तन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र सकारात्मक व्यवहार तथा परिवर्तनलाई भरपर्दो बनाउन समर्थन गर्ने एडिकेएआर मोडल पेस गरेका छन् । विलियम ब्रिजको तीन चरण परिवर्तनको महसुस, अनिश्चितत र कन्प्mयुजन तथा स्वीकार ब्रिज मोडल हो भने म्याकिन्सेको सेभेन एस मोडलमा परिवर्तनका लागि साझा मूल्य विकास, रणनीतिको विकास, संगठन परिवर्तन, प्रणाली परिवर्तन, तौरतरिका परिवर्तन, कर्मचारीको ज्ञान र व्यवहार तथा सीप परिवर्तन रणनीति सुझाएका छन् । प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता कुर्त लिउनले अनफ्रिजिङ (परिवर्तनको आवश्यकता महसुस), परिवर्तन (आवश्यक परिवर्तन गर्ने) र पुनफ्रिजिङ (प्रतिरोधको समाधान गर्दै संगठनमा पुनःस्थिरता कामय गर्ने) रणनीति सुझाएका छन् ।
परिवर्तन प्रतिरोधका कारण
परिवर्तन प्रतिरोध व्यक्तिगत र संगठनात्मक रूपमा हुने गर्दछ । संघीय शासन प्रणालीमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गई सकेपछि वृतिविकास के हुने जस्ता अहं अनिश्चितताका कारण कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जान नचाहने, गइहाले पनि त्यहाँ बसिरहन नचाहने तथा कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तह सरकारले संघबाट खटिएको कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिने वा हाजिर नगराउने परिस्थिति देखिएका थिए र छन् ती व्यक्तिगत र संगठनात्मक प्रतिरोधका उदाहरण हुन् । जिम्मेवारी बदलिने, परिवर्तनको प्रभावबाट असुरक्षा बढने, परिवर्तनको उद्देश्य अस्पष्ट हुने, परिवर्तनप्रति फरकफरक बुझाइ, यथास्थितिमा रमाउने बानी, सिक्न नखोज्ने प्रवृति, अधिकार, आय, सम्मान घटने डर, अनिश्चितता, सहज सूचना प्रवाहको कमी, परिवर्तनलाई वृति अनुकूल नदेख्ने जस्ता कारणले व्यक्ति परिवर्तनको प्रतिरोध गर्ने गर्छ । त्यस्तै, संगठनात्मक जिम्मेवारी बदलिने, शक्तिसम्बन्ध परिवर्तन हुने, स्रोत साधनमा रहेको पकड गुम्ने, संगठनात्मक विशेषज्ञतामा ह्रास आउने, संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली तथा संगठनात्मक संस्कृति र व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण संगठन परिवर्तनको प्रतिरोध गर्ने गर्नुपर्छ । संघीय शासन प्रणालीअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कार्यालय गरी संगठनात्मक परिवर्तन गर्न समय लागेको यही कारण थियो ।
परिवर्तन प्रतिरोध न्यूनीकरणका उपाय
भन्ने गरिन्छ, हिमालय परिवर्तन गर्न सकिएला तर मान्छेको दिमाग बदल्न महाकठिन हुन्छ । परिवर्तनलाई सहजताका साथ कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई परिवर्तनको आवश्यकता, उद्देश्य, योजना, प्रभावका विषयमा शिक्षा, तालिम दिने र सम्झाउने, कर्मचारीलाई परिवर्तनको प्रक्रियामा सहभागी गराउने, कर्मचारीलाई परिवर्तन स्वीकार गर्न काउन्सिलिङ गर्ने तथा नयाँ सीप विकास र नयाँ ठाउँमा काम गर्ने आत्मबल विकासमा सहयोग गर्ने, कर्मचारीलाई मनाउन कतिपय अवस्थामा विषयवस्तु घुमाउरोपाराले भन्ने तथा प्रतिरोधी समूहको मुख्य व्यक्तिलाई भूमिका दिने, अस्पष्ट रूपमा शक्ति प्रयोगको ध्वाँस दिने, कर्मचारीलाई मर्का परेको कारण क्षतिपूर्ति दिने (समायोजन गर्दा एक तह वृद्धि वा ग्रेड वृद्धि), संगठनमा सिक्ने वानी विकास गर्ने, टिममा काम गर्ने संस्कृति विकास गर्ने, परिवर्तनको योजना बताउने र पदर्शनसमेत गर्ने, परिवर्तन गर्न नहतारिने, परिवर्तनबाट देखिने भविष्यको विश्लेषण गर्ने तथा परिवर्तनका मूल्य स्पष्ट गर्ने गर्नुपर्छ । साथै, परिवर्तन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, कर्मचारीसँग वार्ता गरी साझा मूल्य र रणनीति बनाउने, नवीन कार्यशैली र व्यवहारलाई पुरस्कृत गर्ने, परिवर्तनका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि परिवर्तन एजेन्टको व्यवस्था गर्ने गर्न सकिन्छ ।
उपसंहार
कर्मचारी प्रशासनले अत्यन्त गतिशील समाजमा काम गर्नुपर्ने भएकाले यथास्थिति सोच, क्षमता, व्यवहार, संस्कृति र लक्ष्यको अर्थ छैन । परिवर्तनलाई अपरिहार्य आवश्यकता सम्झेर परिवर्तनकामी कर्मचारी र परिवर्तनमूलक कार्यसंस्कृतिको विकास गर्दै हरेक परिवर्तनलाई सहजताका साथ ग्रहण गर्ने निजामती सेवाको विकास आजको आवश्यकता हो । गर्दे हरेक परिवर्तनलाई सहजताका साथ ग्रहण गर्ने निजामती सेवाको विकास आजको आवश्यकता हो ।

15/06/2023

#बजेट_भनेको_के_हो ? #बजेटका_विशेषता तथा उद्देश्यहरु लेख्नुहोस् ।

#उत्तरः
बजेटको परिभाषाः
• सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरणलाई बजेट भनिन्छ ।
• कुनै निश्चित अवधिका लागि तर्जुमा गरिएको आम्दानी र खर्चको योजनाबद्ध विवरणलाई बजेट भनिन्छ ।
बजेट सामान्यतया एक आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिन्छ । यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो । बजेट मूलतः आय र व्यय गरी दुई भागमा हुने गर्दछ । विगत र वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट अनुमान गर्ने गरिन्छ । बजेट राजस्व र व्ययको अनुमानको अतिरिक्त राष्ट्रिय कोष सञ्चालनको अख्तियारी प्रदान गर्ने दस्तावेज हो ।
बजेटका विशेषताहरुः
• बजेट सरकारको निश्चित अवधी आम्दानी र खर्चको जानकारी दिने संयन्त्र हो ।
• बजेट सरकारको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम हो ।
• बजेट सरकारको वित्तीय नीतिको रुप पनि हो ।
• बजेट आर्थिक प्रशासनको पथ प्रदर्शक हो ।
• बजेट सरकारको एक वर्षको आय वर व्ययको अनुमानित विवरण हो ।
• मूलतः बजेट कार्यपालिकाले तयार गर्दछ र व्यवस्थापिकाले स्वीकृत गर्दछ ।

08/06/2023

वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy):

➡️ वित्तीय साक्षरता भन्नाले आम्दानी, खर्च, कर्जा, कर योजना, बिमा, बचत तथा लगानी जस्ता वित्तीय क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विषयहरु बुझी उचित निर्णय गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँछ । अर्थात वित्तीय साक्षरताले विभिन्न प्रकारका महत्त्वपूर्ण वित्तीय अवधारणा र सीपलाई बुझाउँदछ ।

आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) ले वित्तीय साक्षरतालाई वित्तीय अवधारणा, जोखिम र दक्षता सम्बन्धि ज्ञान तथा यसको प्रयोग गर्नका लागि प्रेरणा र विश्वास प्रदान गरि वित्तीय सन्दर्भहरूको दायरा भित्र रहि प्रभावकारी निर्णयहरू गर्न, व्यक्ति तथा समुदायको वित्तीय कल्याणमा सुधार गर्न र आर्थिक जीवनको सहभागितालाई सक्षम गर्न सक्ने ज्ञानको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

वास्तविक रूपमा वित्तीय साक्षरताले व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापन तथा विभिन्न प्रकारका वित्तीय कौशलहरू बुझ्ने र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने क्षमतालाई बुझाउँछ ।

▶️ वित्तीय साक्षरताको महत्त्व:
➡️ वित्तीय साक्षरताको लक्ष्य हेरेक व्यक्तिले साधन र स्रोतको कुशल प्रयोग गर्दै आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गरि आफ्नो जीवन स्तर सुधार गर्नु हो । वित्तीय साक्षरताको महत्त्वलाई व्यक्ति तथा परिवार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्रलाई गरि तीन भागमा हेर्न सकिन्छ ।

▶️ व्यक्ति तथा परिवारको लागि महत्त्व
– प्रचलित कानुनले कालो धन भनी परिभाषित गरेका आर्थिक क्रियाकलापहरुको संलग्नता बाट जोगाउँछ।
– उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग र परिचालन गर्न सिकाउँछ ।
– न्यून आय भएका व्यक्तिहरुले भविष्यको सुरक्षाको लागि आम्दानीको केही अंश बचत गर्ने बानीको विकास हुन्छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाट विभिन्न प्रकारका कर्जा सुबिधा लिइ उद्योग तथा व्यवसाय संचालन गर्न सक्छन् ।
– विप्रेषण वाट प्राप्त आम्दानी उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा लगानी गर्न सचेतता प्रदान गर्दछ ।
– व्यक्तिको जीवन तथा व्यवसायीक क्रियाकलापमा हुनसक्ने जोखिम तथा अनिश्चितता बाट वचन विमा तथा सुरक्षाका नीतिहरु खरिद गर्न सिकाउँछ ।
– वित्तीय साक्षरताले कुनै व्यक्तिको कम लागत, कम समय, सरल तथा सुरक्षित तरिकाले वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्दछ ।
– सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले प्रदान गर्ने अनुदान तथा आर्थिक सुबिधाहरु उपभोग गरि व्यक्ति तथा परिवारको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन सक्दछ ।
– वर्तमान समयमा प्रयोग हुने वित्तीय उपकरणहरु तथा सेवाहरुको प्रयोगमा वृद्धि गर्दै व्यक्तिलाई वित्तीय प्राविधि मैत्री बनाउँछ ।

➡️ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि महत्त्व
– ग्राहकको फजुल खर्च गर्ने बानीमा सुधार हुँदा निक्षेप संकलनमा वृद्धि हुन्छ ।
– समाजमा उद्यमशील संस्कृतीको विकास हुनाले कर्जा विस्तारमा वृद्धि हुन्छ ।
– वित्तीय संस्थाहरुले व्यवसायको विकास विस्तार गरि अपेक्षित मुनाफा हासिल गर्न सक्छन ।
– व्यवसायिक क्रियाकलापहरु लाई दिगो, सबल एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका विभिन्न प्रोडक्टहरुको कम लागतमा प्रबर्द्धन भइ सफल संचालन हुन्छ ।
– ग्राहकहरुलाई वित्तीय प्राविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गराइ उच्चतम सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्छ ।
निष्कर्षमा: गरिबी तथा बेरोजगारी न्यूनीकरण गरी दिगो आर्थिक विकासका लागि वित्तीय सेवाको माग अभिवृद्धि गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न वित्तीय साक्षरता अभियान अपरिहार्य छ ।

➡️ राष्ट्रको लागि महत्त्व
– देशमा उद्यमशील संस्कृती विकास सँगै लगानी वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
– आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ ।
– राष्ट्रिय पूँजि निर्माण, उत्पादन क्षेत्रको विकास र औद्योगिकरण गर्नमा समेत सहयोग गर्दछ।
– ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न विनिमय कारोबारहरुलाई मौद्रिकीकरण गर्न सहयोग गर्दछ ।

▶️ नेपालमा वित्तीय साक्षरताको अबस्थामा:
➡️ विश्वभर करिव २ अर्ब ५० करोड जनता बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाको पहुँच बाहिर रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, विश्वभरका करिव २ अर्ब २० करोड बालबालिकाहरू मध्ये करिव एक अर्ब बाल–बालिकाहरू अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने हालसम्म १ प्रतिशतभन्दा कम बालबालिकाहरू मात्र वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणको दायरामा आएका छन् ।
विश्वभरमा करिव १३ प्रतिशत युवाहरू बेरोजगार रहेका छन् । यस्तो बेरोजगारीको अंश कतिपय मुलुकमा करिव ५० प्रतिशतसम्म रहेको पाइएको छ । १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू मध्ये करिव ४० प्रतिशतको मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता रहेको पाइएको छ ।
नेपालको जनसंख्याको ठूलो भाग अझै पनि औपचारिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ । मुलुकमा अहिले पनि १८ प्रतिशत जति जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । त्यस्तै ४१ प्रतिशत जनतामा औपचारिक वित्तीय सेवा पुगेको, थप २० प्रतिशत जनतामा अर्ध औपचारिक वित्तीय सेवा पुगेको, थप २० प्रतिशत जनतामा अनौपचारिक वित्तीय सेवा लिने गरेका र बाँकी १९ प्रतिशत जनता वित्तीय सेवाबाट बञ्चित रहेको अवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनाको पिलर २ मा भएको वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी उद्देश्य बमोजिम
नेपालमा ६१ प्रतिशत जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेका हुँनाले, कर्जा तथा रेमिट्यान्स सेवाको उपयोग र लघुवित्त समेतको उपयोग गर्ने गरेकाले नेपालमा वित्तीय साक्षरताको राम्रो प्रगति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति ( २०७३/७४ – २०७७/७८) मा वित्तीय पहुँच र समाबेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । जसलाई वृद्धि गर्न वित्तीय साक्षरता र शिक्षाको माध्यमवाट जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजना (२०१७ – २०२१) मा कोर पिलर भित्रको पिलर दुईमा वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र विकास अन्तर्गत वित्तीय पहुँच र वित्तीय समाबेशीकरणमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेकोे छ । यसै रणनीति बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता ढाँचा (एफ एल एफ) को २०२० मार्चमा तर्जुमा गरेको छ।

नेपाल सरकारको पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०७६/७७ – २०८०/८१) ले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिदै सोही बमोजिम कार्यनीति तर्जुमा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय सेवाको माग अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय साक्षरता ढाँचाको कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लाई वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा थप उत्तरदायी बनाउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरकर्जा, सफा नोट नीति विद्युतीय भुक्तानी सेवा, लगायत राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीतिगत व्यवस्था एवम् कार्यक्रमहरुको प्रबर्द्धनमा परिचालन गराइने नीति लिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षाले पनि वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि भएको अवस्थालाई देखाँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गरेको छ ।

▶️ वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका:
नेपाल राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हो। देशको केन्द्रीय बैंक तथा उच्च मौद्रिक अधिकारीको रूपमा वित्तीय साक्षरता प्रबर्द्धन गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता रणनीति, २०७६ लागु गर्दै सोही बमोजिम वित्तीय साक्षरता ढाँचा (एफ एल एफ) तर्जुमा गरेको छ ।
– विद्यार्थी लक्षित विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यक्रम, पूर्व कर्मचारी संघ मार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, वार्षिक उत्सहबमा बित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले साइकल र्यालि जस्ता वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरेको छ ।
– अन्य संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने वित्तीय चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रममा वार्ताकार तथा वित्तीय सहयोगको उपलब्धता गरेको छ ।
– विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीमा वित्तीय शिक्षा अभिवृद्धिमूलक सामग्रीको समावेशिता गर्न पहल गरेको छ ।
– बैंकबाट वित्तीय साक्षरतामूलक सूचना तथा सन्देश प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएको छ।
– अन्तराष्ट्रिय सहयोगमा विभिन्न संस्था मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रोत्साहन तथा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
– वित्तीय साक्षरतामूलक विभिन्न सामग्रीहरुको प्रकाशन तथा अडियो सामग्री निर्माण गरेको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गर्न प्रोत्साहन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता प्रबर्द्धन कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको ।

निष्कर्षमा: नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजना तथा रणनीतिहरु तर्जुमा गर्दै वित्तीय साक्षरतालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ ।
नेपालमा कसरी वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ?
नेपालमा वित्तीय साक्षरता प्रतिशत अन्य विकसित मुलुकको दाँजोमा ज्यादै न्यून देखिन्छ । देशको आर्थिक समृद्धिको लागि वित्तीय साक्षरतामा शिघ्र अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
– सरकार र सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले निष्पक्ष, जिम्मेवारीपूर्ण र समन्वयात्मक ढंग वाट वित्तीय शिक्षाको प्रबर्द्धन गर्नु पर्दछ ।
– मुलुकमा सम्पूर्ण नागरिकहरुले कम उमेरमै वित्तीय शिक्षा प्राप्त गर्न वित्तीय शिक्षा सम्बन्धि पाठ्यक्रम स्कुल स्तर वाट सुरु हुनु पर्दछ । जसले वित्तीय साक्षरतालाई औपचारिक शिक्षासँग जोड्ने काम गर्दछ।
-वित्तीय शिक्षा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सुशासनको एक मुख्य अंग हुनु पर्दछ, साथै जसको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।
– वित्तीय शिक्षा सम्बन्धि नीति तथा योजनाहरु वित्तीय विशेषज्ञ वाट स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नु पर्दछ । साथै वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई मार्गदर्शन गर्न वित्तीय शिक्षा आचार संहिताको विकास गर्नु पर्दछ ।
– वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु विशेषगरि जीवन उपयोगी आर्थिक योजनाहरु बनाउन सक्ने क्षमतामा केन्द्रित हुनु पर्दछ जस्तै वचत, कर्जा, लगानी, निवृत्तिभरण कर योजना आदि ।
– वित्तीय शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु वित्तीय क्षमता निर्माणमा केन्द्रितहुनु पर्दछ । जहाँ विशेषगरी लक्षित समुह तथा सकेसम्म व्यक्तिगत रूपमा हुनु पर्दछ ।
– राष्ट्रिय अभियानहरु, विशिष्ट वेबसाईटहरु, नि:शुल्क सूचना सेवाहरु र वित्तीय ग्राहकहरुको लागि उच्च जोखिम सम्बन्धि चेतावनी प्रणालीलाई बढावा दिनु पर्दछ ।
– वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रबर्द्धन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जोड दिनु पर्छ ।
– वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु उत्पादन र वितरण गर्ने कार्यमा आधुनिक सञ्चार माध्यम तथा प्राविधिको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु:
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता प्रबर्द्धन कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ जसको प्रभावकारिता ज्यादै न्यून देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्मचारीले उक्त रकम दुरुपयोग गर्ने तथा सामान्य औपचारिकता मात्र पुरा गरेको देखिन्छ ।
– सहकारी तथा लघु वित्त कम्पनीहरुको देश भर व्यापक संजाल भएता पनि वित्तीय साक्षरता प्रबर्द्धनमा यसको भूमिका ज्यादै न्यून देखिन्छ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका बमोजिमका निर्देशनको पालना गरेको देखिदैन ।
– नेपाल सरकारको पन्ध्रौं आवधिक योजना, नेपाल सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, नेपाल राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजना, मौद्रिक नीति जस्ता आर्थिक योजनाहरुले वित्तीय साक्षरता वृद्धि सम्बन्धमा विभिन्न उद्देश्य तथा रणनीति लिएता पनि उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन ।
– नेपालमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारीता मापनका स्पष्ट विधिहरु अहिलेसम्म विकास गरिसकिएको छैन ।
– वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको आयम धेरै फराकिलो रहेको हुँदा निरक्षर देखि दीक्षित बर्ग समेतका सबै व्यक्तिलाई समेट्न सक्ने गरि कार्यक्रम तर्जुमा हुन सकेका छैनन् ।
– नेपाल सरकार र वित्तीय स्वरूपको रूपमा रहेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, सहकारी विभाग जस्ता विभिन्न संस्थाहरुको वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि उद्देश्यमा भिन्नता देखिन्छ ।
-वित्तीय साक्षरता मापनमा पनि कठिनाइ रहेको छ । जस्तै गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक रुपले पिछडिएको अवस्था, भौगोलिक विकटता तथा विकासका पूर्वाधार उपलब्ध हुन नसक्नु ।

▶️ नेपालमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु

समाधानका उपायहरु:
➡️ वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा देखिएका विद्यमान समस्याहरु समाधानका लागि निम्न बमोजिमका नीतिगत, प्रक्रियागत र संरचनागत उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता प्रबर्द्धन कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उचित कार्यबिधी सहित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गर्नु पर्दछ ।
– सहकारी तथा लघु वित्त कम्पनीहरुको देश भर व्यापक संजाल भएको हुनाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा यिनै संस्थाहरुको साक्षरता वृद्धि गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरी आवश्यक आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोग गर्नु पर्दछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय जानकारीहरु पारदर्शीका साथ जानकारी दिनु पर्ने, सरल भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने, भ्रम सिर्जनाहुने गरि सूचना दिन नहुने, सरल बैंकिग सम्बन्धि व्यवस्था गर्नु पर्ने, वित्तीय सेवाको शुल्क लगायत शर्त परिवर्तन सम्बन्धि जानकारी दिनु पर्ने जस्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका बमोजिमका निर्देशनको पालना गर्नु पर्दछ ।
– २०७८ सालमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको वित्तीय साक्षरताको अद्यावधिक अवस्थाबारे जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
-वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा रहेका आर्थिक योजनाहरु तर्जुमालाई तथ्यपरक र नतिजामूलक बनाई कार्यान्वयन पद्धति सँग जोड्नु पर्दछ ।
– वित्तीय साक्षरताका लागि लक्षित वर्ग अनुसार उपयोगी एवं अनुकूल सामग्रीहरुको निर्माण गरि सम्बन्धित क्षेत्रमा बिज्ञता हासिल गरेका बिज्ञ बाट प्रशिक्षण गराउँनु पर्छ ।
-वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभाकारीता मापनका स्पष्ट विधिहरु विकास गरि वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ ।
निष्कर्षमा: वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरुलाई समयमै न्यूनीकरण गरि देशमा उद्यमशील संस्कृती विकास सँगै लगानी वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

©Sagar POUDEL Sir ✅

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Loksewa Tayari- लोकसेवा तयारी posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your business to be the top-listed Law Practice?

Share