Legal Service Nepal

Legal Service Nepal Legal Education for All...!!!

न्यायाधीशहरूलाई नजिर वा कानूनी सिद्धांत अनुशरण नगरेको आधारमा अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्ने हो वा होईन भन्ने विषयमा सर्वो...
14/05/2026

न्यायाधीशहरूलाई नजिर वा कानूनी सिद्धांत अनुशरण नगरेको आधारमा अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्ने हो वा होईन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश भएको छ ।

लिखत बदर सम्बन्धी मुद्दामा नयाँ नजिर!सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले घर ब्यवहार चलाउने ब्यक्तिले बिक्री बितरण गरेकाे सम...
12/05/2026

लिखत बदर सम्बन्धी मुद्दामा नयाँ नजिर!
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले घर ब्यवहार चलाउने ब्यक्तिले बिक्री बितरण गरेकाे सम्पति आफुसंग भएकाे जग्गाकाे सम्पूर्ण क्षेत्रफलकाे आधा भन्दा कम बिक्री बितरण गरेकाे भए पनि मुल्य, महत्व र उपयाेगकाे दृष्टिले बिक्री बितरण गरेकाे जग्गाकाे महत्व बढि हुन सक्ने कारण घर ब्यवहार चलाउने प्रयाेजनकाे लागि बेचबिखन गर्दा आफूसंग रहेकाे जग्गाकाे आधा भन्दा घटी वा बढी के कति बिक्री गरेकाे छ भनि हेर्दा क्षेत्रफललाई मात्र नहेरी जग्गाकाे मुल्यलाई पनि हेरिनु पर्ने । (ने.का.प. २०८२, अंक ६, नि.नं. ११४४९) भनी फैसला गरेको छ ।

लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धि नियमावली, २०५१ संशोधन (नोट: संशाेधित व्यवस्था अनुसार अब उप्रान्त लेखापढी व्यावसायिले "कानुन व्...
29/04/2026

लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धि नियमावली, २०५१ संशोधन (नोट: संशाेधित व्यवस्था अनुसार अब उप्रान्त लेखापढी व्यावसायिले "कानुन व्यवसायी" लेख्न नपाउने)

एउटै जग्‍गाका सम्बन्‍धमा तहतह बिक्री भई नालिस परेको अवस्थामा मूल लिखत बदर नगरी पछिल्‍लो लिखत बदर गर्न कानूनत मिल्‍नेसमेत...
29/04/2026

एउटै जग्‍गाका सम्बन्‍धमा तहतह बिक्री भई नालिस परेको अवस्थामा मूल लिखत बदर नगरी पछिल्‍लो लिखत बदर गर्न कानूनत मिल्‍नेसमेत नदेखिँदा हदम्‍यादको गणना गर्दा लिखत पारित भएको पहिलो मितिलाई नै आधार मान्‍नु पर्ने । कानूनले निर्धारण गरेको हदम्‍याद नाघेपछि मात्र नक्‍कल सारी थाहा पाएको भन्‍ने आधारमा जहिलेसुकै लिखत बदर गराउनका लागि फिराद दायर गर्ने हक दिने हो भने कानूनमा हदम्‍यादको प्रावधान राख्‍नुको कुनै औचित्‍य नै नरहने । कानूनमै थाहा पाई सक्नुपर्ने समयावधि किटान गरी हदम्‍याद सम्बन्‍धमा व्‍यवस्था भएकाले तथ्‍ययुक्त भरपर्दो आधार र कारणको अभावमा भएको कानूनी व्‍यवस्थालाई नजरअन्‍दाज गर्न मिल्‍ने पनि नदेखिने । निर्णय नं. १०४४१ - लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता

"ऋणीले तोकिएको मितिमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नबुझाएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(१) ले...
19/04/2026

"ऋणीले तोकिएको मितिमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नबुझाएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित गरेको सूचना कानूनविपरीतको कार्य हो भनी मान्न नसकिने ।
बैंकप्रतिको ऋणीको कर्तव्य र दायित्वलाई ऋणी स्वयम्‌ले महसुस गर्न सक्नुपर्ने ।
बैंकले ऋणी र निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्नुपर्ने । ऋणीले बैंकबाट लिएको रकम नबुझाएको अवस्थामा निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई समेत अदालतले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने । यो वा त्यो तर्क र बहानामा कर्जा रकम नबुझाउने वा धितो लिलामको कार्यलाई रोक्ने नियत ऋणीमा हुनु नहुने ।"

“अंशबन्डा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण फैसला: छोरीको सम्पत्तिमा समान हक, छोरा र छोरीबीच भेदभाव गर्न नपाइने”१. आफ...
19/04/2026

“अंशबन्डा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण फैसला: छोरीको सम्पत्तिमा समान हक, छोरा र छोरीबीच भेदभाव गर्न नपाइने”

१. आफ्नो स्वअर्जनबाट आमाको नाममा खरिद गरिएको जग्गा — यद्यपि आमाको नाममा रहेको छ, तर त्यसको वस्तुनिष्ठ प्रमाण (objective proof) पेश गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो जग्गालाई पैत्रिक सम्पत्ति मान्न मिल्दैन। त्यस्तो सम्पत्तिमा छोराको मात्र हक लाग्छ भनी छोरीलाई बाहेक गर्न मिल्दैन। तर, यदि पैत्रिक सम्पत्तिको रूपमा प्रमाणित हुन सकेन भने आमाको व्यक्तिगत सम्पत्ति नै मानिन्छ।
२. पैत्रिक सम्पत्तिको योगदान — पैत्रिक सम्पत्तिबाट कुनै योगदान रहेको प्रमाण किटान गर्न नसकेको अवस्थामा, कसैले आफ्नो निजी स्वअर्जन बाट जोडेको सम्पत्तिलाई पैत्रिक सम्पत्ति मान्न मिल्दैन।
३. निजी सम्पत्तिमा अंश — निजी (स्वअर्जित) सम्पत्तिमा सो अर्जन गर्ने व्यक्तिको निजी ठहरिने गरी अंशबण्डा गर्न सकिँदैन। कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको हकमा मात्र अरूलाई अंश दिन सकिन्छ।
४. दाजु-बहिनीबीच अंश विवाद — दाजु-बहिनीबीच अंश विवाद रहेको अवस्थामा बाबु-आमाको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई पैत्रिक सम्पत्ति मान्ने आधार बलियो हुनुपर्छ। बाबु-आमाको स्वअर्जनलाई बहिनीले पैत्रिक सम्पत्ति सरह दाबी गर्न मिल्दैन।
५. सम्पत्तिको प्रकृति — कुनै सम्पत्ति निजी ज्ञान, सीप र प्रयासबाट कमाएको प्रमाणित भएमा त्यसलाई पैत्रिक सम्पत्ति मान्न सकिँदैन।

"व्यक्तिगत सम्पत्ति मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिई अर्थात्‌ कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त नगरी सडक, बाटो वा अन्य कुनै पनि सार्व...
19/04/2026

"व्यक्तिगत सम्पत्ति मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिई अर्थात्‌ कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त नगरी सडक, बाटो वा अन्य कुनै पनि सार्वजनिक प्रयोजनमा लैजान नमिल्ने । व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनमा लैजानका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति वा मन्जुरी आवश्यक हुने वा कानूनबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपुर्ति प्रदान गरी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने ।

कुनै दाताले स्वेच्छाले बाटोलगायत कुनै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि केही जग्गा दिएको अवस्थामा पनि सोही हदसम्मको जग्गामा मात्र सीमित रहनुपर्ने । दाताले प्रदान गरेकोभन्दा बढी क्षेत्रफल चौडा गरी बाटो निर्माण गरिएको अवस्थामा सो कुराको जवाफदेहिता सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने । निवेदकले मन्जुरी दिएको जग्गा बाहेक अन्यत्र स्थानबाट बाटो बनाउने कार्य गरेको वा गर्न लागेको अवस्थामा निवेदकलाई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने । सहमति नलिई वा कानूनी प्रक्रियाबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी व्यक्तिगत सम्पत्ति कब्जा गर्ने छुट कसैलाई नहुने ।"
निर्णय नं. ११४१४ - उत्प्रेषण

"अंशबन्डा नहुँदै अंशियार थप भएको अवस्थामा थप अंशियारको समेत बराबर अंश पाउने । त्यस्तो अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्ने वा प...
16/04/2026

"अंशबन्डा नहुँदै अंशियार थप भएको अवस्थामा थप अंशियारको समेत बराबर अंश पाउने । त्यस्तो अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्ने वा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमबाहेक घटीबढी गरी बन्डा गर्नु नहुने । यसबाट फैसला कार्यान्वयन हुनुअगावै तत्काल कायम रहेका अंशियारहरूको यकिन गरी सबै अंशियारलाई बराबर हुने गरी सम्पत्तिको बन्डा गर्नुपर्ने ।"
निर्णय नं. ११३८१ - उत्प्रेषण

"छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनि परेको निवेदनमा दर्ता सम्बन्धमा आपत्ति गरी विवाद उठाएको तेरोमेरोको विवाद परेपछि दुवै पक्षला...
14/04/2026

"छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनि परेको निवेदनमा दर्ता सम्बन्धमा आपत्ति गरी विवाद उठाएको तेरोमेरोको विवाद परेपछि दुवै पक्षलाई सम्बन्धित अदालतमा गई हक कायम गराई ल्याउनु भनि निर्णय सुनाउनु पर्ने ।"
निर्णय नं. ७१८३ - छुट जग्गा दर्ता

Happy New Year 2083
14/04/2026

Happy New Year 2083

फैसला कार्यान्वयन समयमै गर्न जानुभएन ??. हेर्नुस नजिर"अदालतमा अंश मुद्दा दायर भएपछि फैसलाबमोजिम अंशबन्डा छुट्याई लिन दिन...
13/04/2026

फैसला कार्यान्वयन समयमै गर्न जानुभएन ??. हेर्नुस नजिर

"अदालतमा अंश मुद्दा दायर भएपछि फैसलाबमोजिम अंशबन्डा छुट्याई लिन दिन कानूनले निश्‍चित म्यादभित्र निवेदन दिनुपर्ने र म्यादभित्र निवेदन परेमा अदालतले फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याइदिनुपर्ने । म्यादभित्र बन्डा छुट्याइपाउँ भनी दरखास्त नदिई जहिलेसुकै दरखास्त दिई सोही फैसला कार्यान्वयन गराउन पाइने अवस्थासमेत नदेखिने ।
म्यादभित्र दरखास्त नपरी म्याद नाघेमा फैसला कार्यान्वयन हुन नसकी कोही व्यक्ति निरअंशी हुन नहुने मान्यताबमोजिम अन्य उपचारको माध्यमबाट अदालतमा नालिस दिन सकिने । एक पटक अंश मुद्दा दायर भई अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोमा कानूनले तोकेको म्यादभित्र दरखास्त नदिएका कारण फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याई लिन बाँकी रहेको अवस्थामा अंश नामसारी दर्ता वा अंश दर्ता मुद्दा जस्ता वैकल्पिक मार्गबाट अदालतमा फिराद दिन सकिने ।"
निर्णय नं. ११४२८ - अंश चलन

Address

Kathmandu

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Legal Service Nepal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category