05/07/2026
सरकारले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दर्ता गरेको **राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक** अनुसार कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने १३ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई नेपाली सेनाका अधिकृतमार्फत तालिम दिइने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीलाई जुनियर डिभिजन तथा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई सिनियर डिभिजन तहको तालिम दिइनेछ। पहिलो चरणको तालिम विद्यालयमै हुनेछ भने दोस्रो चरणको तालिम राष्ट्रिय सेवा दलका शिक्षालयमा सञ्चालन गरिनेछ। तालिमका लागि आवश्यक पोशाक पनि नेपाली सेनाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको भनाइमा यो तालिमको उद्देश्य विद्यार्थीमा अनुशासन, राष्ट्रप्रेम, नेतृत्व क्षमता, जनसेवाको भावना र राष्ट्रिय एकताको विकास गर्नु हो। साथै विपद् व्यवस्थापन, विकास निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा आवश्यक परेका बेला राष्ट्रको सेवामा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विशेष परिस्थितिमा वा राष्ट्रिय संकटका बेला तालिमप्राप्त विद्यार्थीलाई नेपाली सेनाको सहयोगी जनशक्तिका रूपमा परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा आवश्यक परे अन्य नेपाली नागरिकलाई पनि राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत तालिम दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ। युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य विशेष अवस्थाका बेला सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिएर स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपि, यो प्रस्तावलाई लिएर बहस पनि सुरु भएको छ। केहीले अनुशासन र राष्ट्रिय भावना विकासका लागि यस्तो तालिम उपयोगी हुने बताएका छन्। तर, समाजशास्त्रीहरूले अहिलेको समयमा सैन्य तालिमभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा, सीपमूलक तालिम, खेलकुद र स्काउटजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो नीति लागू गर्नुअघि यसको आवश्यकता, प्रभाव र दीर्घकालीन परिणामबारे व्यापक छलफल र गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक छ।
