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Video Related Maintenance, dowry case, divorce, court marriage, protection, stay, आदि की प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार यह पूर्ण की जाती है? व ड्राफ्ट कैसे तैयार होते हैं?

26/09/2026

क्या 2026 में Traffic Challan के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है? इस वीडियो में Motor Vehicles Rules के Rule 167 से जुड़े नए प्रावधानों को आसान भाषा में समझिए।
इसमें जानिए: 🔹 45 दिनों के भीतर चालान पर कार्रवाई की प्रक्रिया
🔹 Challan को Challenge करने की व्यवस्था
🔹 Administrative Authority की भूमिका
🔹 50% Pre-Deposit की शर्त
🔹 ₹20,000 Challan पर ₹10,000 जमा करने का उदाहरण
🔹 दिल्ली में वकीलों द्वारा जताई गई आपत्तियां
🔹 नए Challan Resolution Mechanism का वर्तमान Implementation Status

⚠️ महत्वपूर्ण: यह वीडियो केवल सामान्य कानूनी जानकारी के उद्देश्य से है। अलग-अलग राज्यों में नियमों का implementation अलग हो सकता है। अपने मामले में वर्तमान सरकारी नियम/अधिसूचना अवश्य जांचें।
आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए और जानकारी को दूसरे वाहन चालकों तक शेयर करें।

13/09/2026

वरिष्ठ नागरिक को छोड़ना पड़ेगा भारी! | धारा 24 में 3 माह की सजा या ₹5,000 तक जुर्माना
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007) में वृद्ध व्यक्ति को जानबूझकर छोड़ देने/परित्याग करने के लिए धारा 24 में दंड का प्रावधान है।
धारा 24 — वृद्ध व्यक्ति का परित्याग (Exposure & Abandonment)
यदि किसी व्यक्ति के पास किसी वरिष्ठ नागरिक की देखभाल या संरक्षण की जिम्मेदारी है और वह उस वरिष्ठ नागरिक को पूरी तरह छोड़ देने के इरादे से किसी स्थान पर छोड़ देता है, तो:
अधिकतम 3 महीने तक का कारावास, या
अधिकतम ₹5,000 जुर्माना, या
कारावास और जुर्माना दोनों
हो सकते हैं।
महत्वपूर्ण: केवल वृद्ध व्यक्ति की देखभाल न करना हर स्थिति में स्वतः धारा 24 का अपराध नहीं बनता। धारा 24 में विशेष रूप से यह आवश्यक है कि वरिष्ठ नागरिक को “wholly abandoning” यानी पूरी तरह छोड़ने/परित्याग करने का इरादा हो।
इसके अलावा धारा 25 के अनुसार इस अधिनियम के अपराध cognizable और bailable हैं तथा इनका summary trial Magistrate द्वारा किया जाता है।
एक और महत्वपूर्ण बात: ₹10,000 जुर्माना और 3–6 महीने की सजा वाली बात आपको कहीं पढ़ने को मिल सकती है, लेकिन वह प्रस्तावित संशोधन था; वर्तमान लागू मूल धारा 24 में अधिकतम ₹5,000 और 3 महीने का प्रावधान है।

#धारा24 #वरिष्ठनागरिक #वृद्धजन #कानूनकीजानकारी

11/09/2026

अगर पुलिस ने जानबूझकर मारपीट/हमले के मामले को “दुर्घटना (Accident)” का रूप दे दिया है, तो मामले को रिकॉर्ड पर सही रूप में लाने के लिए तुरंत साक्ष्य सुरक्षित करना और वरिष्ठ अधिकारियों/न्यायालय के समक्ष उचित कार्यवाही करना चाहिए

10/09/2026

Janm or mrityu parman patr

09/09/2026

Criminal case me Aggressor kise kahte he

08/09/2026

Victim or Aggrieved me antar

07/09/2026

NBW Application

29/08/2026

क्या पुलिस किसी आरोपी की तलाश में उसके माता-पिता को थाने में बैठा सकती है? अक्सर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन कानून इसके बारे में क्या कहता है?

इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे:
✅ क्या यह अवैध हिरासत (Illegal Detention) है?
✅ सुप्रीम कोर्ट के इस पर क्या निर्देश हैं?
✅ ऐसी स्थिति में आपके पास क्या कानूनी विकल्प हैं?

कानून की सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग जागरूक हो सकें।

Illegal detention of parents, police custody rules India, BNSS section 57, police harassment remedies, legal rights against police, Saharanpur advocate legal advice

25/08/2026

Birth & Death Certificate का नया नियम 2026 | 2 साल बाद क्या होगा?

25/08/2026

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का नया नियम 2026 🚨 2 साल बाद SDM नहीं, Judicial Magistrate का आदेश जरूरी! | Birth Certificate New Rule

जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र को लेकर 2026 में महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव!
भारत सरकार द्वारा 06 अगस्त 2026 को जारी राजपत्र में Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 प्रकाशित किया गया है।

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