Ardh Sainik Legal Associates

16/09/2026

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों की जांच कर रही पांच सदस्यीय समिति का पुनर्गठन करने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि पैनल को लेकर जताई गई चिंताएं केवल अटकलों पर आधारित थीं और न्यायिक निगरानी में निष्पक्ष जांच करने की समिति की क्षमता पर भरोसा जताया।

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15/09/2026

ओडिशा हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ़ खराब सर्विस रिकॉर्ड पर फिर से विचार करें। कोर्ट ने पाया कि जिस आधार पर वह एंट्री की गई थी, वह बाद की घटनाओं के कारण अब खत्म हो चुका है।

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सर्विस रिकॉर्ड का मूल्यांकन निष्पक्ष और ठोस तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुरानी खराब टिप्पणियों की वजह से किसी अधिकारी के प्रति पूर्वाग्रह न बना रहे, खासकर तब जब उन टिप्पणियों का आधार ही खत्म हो चुका हो।

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14/09/2026

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया है कि कुछ खास हालात में, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उसके ख़िलाफ़ औपचारिक रूप से कोई खास आरोप तय न किया गया हो।

ऐसा तब हो सकता है जब सबूतों से अपराध साफ़ तौर पर साबित हो रहा हो और आरोपी को अपना बचाव करने का पर्याप्त मौका और सूचना मिली हो, और इस कमी की वजह से न्याय में कोई बाधा न आई हो या कोई अन्याय न हुआ हो।

यह फ़ैसला प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और यह सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाता है कि तकनीकी गलतियों की वजह से कोई सही मामला खारिज न हो जाए।

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11/09/2026

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए बेहतर सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है।

याचिका में पेंशन, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड और नौकरी से जुड़ी दूसरी सुरक्षाओं जैसे फायदों को लेकर चिंता जताई गई है, खासकर उन शिक्षकों के लिए जो अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। यह मामला प्राइवेट सेक्टर में शिक्षकों के लिए काम की उचित और सम्मानजनक स्थितियां सुनिश्चित करने पर फिर से ध्यान दिलाता है।

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10/09/2026

सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट मामले में गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की याचिका खारिज कर दी है।

सलेम ने तर्क दिया था कि हिरासत की अवधि और मिली छूट को मिलाकर, उसने पुर्तगाल को भारत द्वारा प्रत्यर्पण के समय दिए गए आश्वासन के अनुसार 25 साल की जेल की सजा पूरी कर ली है। हालांकि, कोर्ट ने उसे समय से पहले रिहा करने से इनकार कर दिया और उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।

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09/09/2026

मद्रास हाई कोर्ट ने 'एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट' (अनिवार्यता प्रमाण-पत्र) के नियमों को स्पष्ट किया

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी मेडिकल संस्थान को 'एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट' देने के लिए पर्यावरण मंज़ूरी (Environmental Clearance) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंज़ूरी को अनिवार्य शर्त नहीं माना जा सकता। यह फ़ैसला पर्यावरण संबंधी नियमों के पालन और मेडिकल सुविधाएँ स्थापित करने की ज़रूरतों के बीच स्पष्ट अंतर करता है।

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08/09/2026

सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सबूतों में एक अहम कमी की ओर इशारा किया, क्योंकि पीड़िता ने कोर्ट में आरोपी की पहचान नहीं की थी।

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिर्फ़ 'टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड' (पहचान परेड) ही पहचान का ठोस सबूत नहीं हो सकती और एक निष्पक्ष, सावधानीपूर्वक और कानूनी रूप से सही आपराधिक मुकदमे के महत्व को रेखांकित किया।

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07/09/2026

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या पद से हटाए जाने की कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफ़ा देने वाले जजों या दूसरे संवैधानिक अधिकारियों को पद छोड़ने के बाद भी सुविधाएं और लाभ मिलते रहने चाहिए।

याचिका में संवैधानिक जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर अहम सवाल उठाए गए हैं। साथ ही, यह भी पूछा गया है कि क्या इस्तीफ़ा देना, औपचारिक रूप से पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के नतीजों से बचने का एक ज़रिया बन सकता है।

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06/09/2026

🚨 URGENTLY REQUIRED – FREELANCE ADVOCATES IN MUMBAI

Ardh Sainik Legal Associates urgently requires experienced Advocates in Mumbai to join our legal network on a freelance / case-to-case basis.

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Trusted legal aid for Paramilitary forces (CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB). Expert assistance for service matters, pension disputes, court cases, and legal advice.

05/09/2026

सुप्रीम कोर्ट ने एक कर्मचारी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए उसे रिटायरमेंट के लाभ देने की अनुमति दी है, जिसका 'अनुसूचित जनजाति' (Scheduled Tribe) प्रमाण पत्र लगभग 25 साल की सेवा के बाद अमान्य घोषित कर दिया गया था।

यह फैसला कानूनी जांच और निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाने के महत्व को उजागर करता है, खासकर तब जब किसी कर्मचारी ने रिटायरमेंट से पहले दशकों तक सेवा की हो।

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