Nyay Manthan

08/03/2026

"Powers of the Bar Council of India (BCI) over legal education" ...
"कायदेशीर शिक्षणावर बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) चे अधिकार" ...

कायदेशीर शिक्षणावर बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) च्या अधिकारांचे स्पष्टीकरण देणारे तीन महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय.

१. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया विरुद्ध बोनी फोई लॉ कॉलेज (२००९) ७ SCC १

तथ्ये:

विद्यापीठे सामान्यतः विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) द्वारे शासित असल्याने, भारतीय बार कौन्सिलला कायदेशीर शिक्षणाचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न अनेक विद्यापीठे आणि कायदा महाविद्यालयांनी उपस्थित केला.

मुद्दा:

भारतात कायदेशीर शिक्षणासाठी BCI मानके आणि नियम लिहून देऊ शकते का.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की:
कायदेशीर शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी वकील कायदा, १९६१ अंतर्गत बार कौन्सिलला वैधानिक अधिकार आहेत.

BCI हे करू शकते:

कायदेशीर शिक्षणाचे मानके लिहून देणे
कायदेशीर महाविद्यालयांची तपासणी करणे
वकिल म्हणून नोंदणीसाठी कायद्याच्या पदव्या ओळखणे
कायदेशीर शिक्षणाशी संबंधित नियम तयार करणे.
तथापि, न्यायालयाने एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला.

तत्व मांडले:
कायदेशीर शिक्षण हे एक सामायिक क्षेत्र आहे.

बीसीआय व्यावसायिक मानकांचे नियमन करते.

विद्यापीठे आणि विद्यापीठे शैक्षणिक प्रशासनाचे नियमन करतात.

म्हणून बीसीआय विद्यापीठांना पूर्णपणे ओव्हरराइड करू शकत नाही, परंतु ते किमान मानके निर्धारित करू शकते.

कायदेशीर शिक्षण नियमनातील हा खटला अग्रगण्य प्राधिकरण मानला जातो.

२. अनिल नीरुकोंडा एज्युकेशनल सोसायटी विरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (२०१३)

मुद्दा:

बीसीआय मानकांचे पालन न करणाऱ्या लॉ कॉलेजची मान्यता बार कौन्सिल मागे घेऊ शकते का?

न्यायालयाचे निरीक्षण:

न्यायालयाने बार कौन्सिलच्या अधिकाराचे समर्थन केले:

कायदेशीर शिक्षणाची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे
मानके पाळली गेली नाहीत तर मान्यता मागे घेणे.

तत्त्व:

जर एखाद्या लॉ कॉलेजने मानके राखण्यात अपयशी ठरले, तर त्याची पदवी विद्यार्थ्यांना वकील म्हणून नोंदणीसाठी पात्र ठरवू शकत नाही.

म्हणून बीसीआय गुणवत्ता नियंत्रण भूमिका बजावते.

३. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया विरुद्ध अपर्णा बसू (वय मर्यादेवरील संबंधित खटला)

कायदेशीर शिक्षण नियम, २००८ अंतर्गत बार कौन्सिलने लागू केलेल्या वयोमर्यादेला अनेक याचिकांनी आव्हान दिले.

न्यायालयांनी असे निरीक्षण नोंदवले की:

वय निर्बंधाचे वाजवी औचित्य असले पाहिजे.

व्यावसायिक शिक्षणाने उमेदवारांना अनियंत्रितपणे वगळू नये.

या आव्हानांमुळे आणि चालू असलेल्या खटल्यांमुळे, बीसीआयने नंतर २०१७ मध्ये वयोमर्यादा काढून टाकली.

थोडक्यात,

भारतात कायदेशीर शिक्षण दुहेरी नियामक प्रणालीद्वारे नियंत्रित केले जाते.

भारतातील बार कौन्सिल व्यावसायिक मानके आणि कायद्याच्या पदवीची मान्यता नियंत्रित करते, तर विद्यापीठे आणि यूजीसी शैक्षणिक प्रशासन आणि प्रवेशांचे नियमन करतात.

* * *

"Powers of the Bar Council of India (BCI) over legal education" ...

Three important court decisions that explain the powers of the Bar Council of India (BCI) over legal education.

1. Bar Council of India v. Bonnie Foi Law College (2009) 7 SCC 1

Facts:
Several universities and law colleges questioned whether the Bar Council of India had authority to regulate legal education, since universities are normally governed by the University Grants Commission (UGC).

Issue:
Whether BCI can prescribe standards and rules for legal education in India.

Supreme Court decision:
The Supreme Court held that:
The Bar Council of India has statutory power under the Advocates Act, 1961 to regulate legal education.

BCI can:
Prescribe standards of legal education
Conduct inspection of law colleges
Recognize law degrees for enrolment as advocates
Frame rules relating to legal education.
However, the Court clarified an important point.

Principle laid down:
Legal education is a shared field.
BCI regulates professional standards.
Universities and UGC regulate academic administration.
So BCI cannot completely override universities, but it can prescribe minimum standards.
This case is considered the leading authority on legal education regulation.

2. Anil Neerukonda Educational Society v. Bar Council of India (2013)

Issue:
Whether the Bar Council can withdraw recognition of a law college that does not follow BCI standards.

Court’s observation:
The Court supported the authority of the Bar Council to:
Inspect law colleges
Ensure quality of legal education
Withdraw recognition if standards are not followed.

Principle:
If a law college fails to maintain standards, its degree may not qualify students for enrolment as advocates.
So BCI plays a quality control role.

3. Bar Council of India v. Aparna Basu (related litigation on age limit)

Several petitions challenged the age limit introduced by the Bar Council under the Legal Education Rules, 2008.

Courts observed that:
Age restriction must have reasonable justification.
Professional education should not arbitrarily exclude candidates.
Due to these challenges and ongoing litigation, BCI later removed the age limit in 2017.

In short,
Legal education in India is governed through a dual regulatory system.
The Bar Council of India regulates professional standards and recognition of law degrees, while universities and the UGC regulate academic administration and admissions.

Khayum Khurshid Mulla
खय्यूम खुर्शीद मुल्ला
#मुल्लाखयुम #खयूमखुर्शीदमुल्ला

05/03/2026

Receipt under the Indian Stamp Act, 1899

Definition:
Receipt means a written acknowledgment of receiving money, goods, or property (Section 2(23)).

Stamp Requirement:

Amount below ₹5,000 → No stamp required
Amount ₹5,000 or more → ₹1 revenue stamp required

Important Rule:
The person issuing the receipt must sign across the revenue stamp.

Purpose of the Provision:

Prevents fraud and false claims.
Maintains proper record of payment.
Makes the receipt legally valid evidence.

Effect of No Stamp:
The receipt may not be accepted as evidence in court unless stamp duty and penalty are paid.

Example:

Receipt for ₹3,000 → No stamp
Receipt for ₹10,000 → ₹1 revenue stamp required.

इंडियन स्टैम्प एक्ट, 1899 के तहत रसीद

डेफिनिशन:
रसीद का मतलब है पैसे, सामान या प्रॉपर्टी मिलने की लिखित रसीद (सेक्शन 2(23))।

स्टैम्प की ज़रूरत:

₹5,000 से कम अमाउंट → स्टैम्प की ज़रूरत नहीं
₹5,000 या उससे ज़्यादा अमाउंट → ₹1 रेवेन्यू स्टैम्प की ज़रूरत

ज़रूरी नियम:
रसीद जारी करने वाले व्यक्ति को रेवेन्यू स्टैम्प पर साइन करना होगा।

प्रोविज़न का मकसद:

फ्रॉड और झूठे दावों को रोकता है।
पेमेंट का सही रिकॉर्ड रखता है।
रसीद को कानूनी तौर पर वैलिड सबूत बनाता है।

स्टैम्प न होने का असर:
रसीद को कोर्ट में सबूत के तौर पर तब तक मंज़ूर नहीं किया जा सकता जब तक स्टैम्प ड्यूटी और पेनल्टी न दी गई हो।

उदाहरण:

₹3,000 की रसीद → कोई स्टाम्प नहीं
₹10,000 की रसीद → ₹1 रेवेन्यू स्टाम्प ज़रूरी है।

Khayum Khurshid Mulla

#मुल्लाखयुम

05/03/2026

Syllabus for AIB Exam XXI released ...
AIBE एग्जाम XIX का सिलेबस जारी ...

04/03/2026

हनुमानपरसौद पांडे विरुद्ध बाबूई मुनराज कुनवेरी (१८५६):

प्रिव्ही कौन्सिलने असा निर्णय दिला की व्यवस्थापक (कर्ता) केवळ कायदेशीर गरजेसाठी किंवा इस्टेटच्या फायद्यासाठी संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता हस्तांतरित करू शकतो. अशा गरजेबद्दल सद्भावना आणि वाजवी चौकशी दाखविण्याची पुराव्याची जबाबदारी कर्ज देणाऱ्यावर (परदेशी) असते. योग्य तपासणी केली गेली तर, नंतर आवश्यकता अस्तित्वात नसल्याची पुष्टी झाली तरीही, प्रामाणिक कर्जदाराला संरक्षण दिले जाते. हिंदू कायद्यानुसार कर्ताच्या हस्तांतरित होण्याच्या वैधतेवर हा खटला प्रमुख अधिकार आहे.

Hanoomanpersaud Panday v. Babooee Munraj Koonweree (1856):

The Privy Council held that a manager (Karta) can alienate joint family property only for legal necessity or benefit of the estate. The burden of proof lies on the lender (alienee) to show good faith and reasonable inquiry about such necessity. A bona fide creditor is protected even if the necessity later proves nonexistent, provided proper due diligence was made. This case is the leading authority on the validity of a Karta’s alienation under Hindu Law.

हनुमानपरसौद पांडे बनाम बाबूई मुनराज कूनवेरी (1856):

प्रिवी काउंसिल ने माना कि एक मैनेजर (कर्ता) जॉइंट फ़ैमिली प्रॉपर्टी को सिर्फ़ कानूनी ज़रूरत या एस्टेट के फ़ायदे के लिए ही अलग कर सकता है। ऐसी ज़रूरत के बारे में अच्छी नीयत और सही जांच दिखाने का सबूत देने की ज़िम्मेदारी लेंडर (अलग किया गया व्यक्ति) पर होती है। एक असली क्रेडिटर तब भी सुरक्षित रहता है, भले ही बाद में यह साबित हो जाए कि ज़रूरत नहीं है, बशर्ते सही जांच की गई हो। यह केस हिंदू लॉ के तहत कर्ता के अलग किए जाने की वैलिडिटी पर सबसे अहम अथॉरिटी है।

Khayum Khurshid Mulla

03/03/2026

03/03/2026

"सुप्रीम कोर्ट ने AI से जुड़े मनगढ़ंत फैसलों के खिलाफ चेतावनी दी" ...

सुप्रीम कोर्ट ने AI से जुड़े मनगढ़ंत फैसलों के खिलाफ चेतावनी दी है। उसने कहा है कि इनसे न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हो सकता है। उसने ये बातें AP के एक ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में एक ऐसे केस का जिक्र था, जो असल में था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है।

"Supreme Court warns against fabricated decisions related to AI" ...

The Supreme Court has warned against fabricated judgments related to AI, stating that they could lead to misuse of the judicial process. It made this statement during the hearing of a petition challenging a trial court decision in Andhra Pradesh. The petitioner claimed that the trial court's decision referred to a case that did not actually exist. The Supreme Court has taken this matter seriously.

GUMMADI USHA RANI & ANR. v. SURE MALLIKARJUNA RAO & ANR SC 2026

Khayum Khurshid Mulla

#खयूमखुर्शीदमुल्ला

#मुल्लाखयुम

01/03/2026

SUIT AND ITS KINDS

I. Introduction

A suit is the basic method of enforcing civil rights in a court of law.

The Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) regulates institution, trial, and decree of suits.

CPC does not define the term “suit”; meaning developed through judicial decisions.

A suit is different from appeals, revisions, petitions, or applications.

It is initiated in a civil court for enforcement of private rights.

II. Definition of Suit

A suit means:

A civil proceeding instituted by presentation of a plaint in a civil court, seeking enforcement of a civil right against a defendant.

Key Features:

Initiated by plaint

Filed in a competent civil court

Involves adjudication of rights

Ends with judgment and decree

Adversarial in nature

III. Judicial Interpretation

Hansraj Gupta v. Official Liquidators, Dehradun-Mussoorie Electric Tramway Co.

A suit is instituted by filing a plaint.

Not every civil proceeding is a suit.

Pandurang Ramchandra v. Shantibai

Proceedings by application are not suits unless statute says so.

General Principles:

Must involve a civil right (property, contract, tort, status).

Must be filed in a civil court, not tribunal.

Ends with a decree under Section 2(2) CPC.

IV. Essential Elements of a Suit

Plaint (Order VII CPC)

Parties’ details

Cause of action

Jurisdiction facts

Relief claimed

Parties

Plaintiff and Defendant

Multiple parties allowed (Order I CPC)

Cause of Action

Facts giving right to sue

Absence leads to rejection under Order VII Rule 11

Jurisdiction (Sections 15–20 CPC)

Pecuniary

Territorial

Subject-matter

Relief

Money, declaration, injunction, possession, specific performance

Procedural Compliance

Court fees

Limitation

Verification

Summons

V. KINDS OF SUITS

1. Based on Nature of Relief

(a) Suits for Recovery of Money

Debt recovery

Loans

Damages

Summary suits (Order ###VII)

(b) Suits for Specific Relief

Governed by Specific Relief Act, 1963

Specific performance

Injunction

Declaratory relief

(c) Suits for Possession

Immovable property (land, ejectment)

Movable property (goods recovery)

(d) Suits for Damages

Negligence

Defamation

Breach of contract

Types: General, Special, Punitive

2. Based on Subject Matter

(a) Property Suits

Partition

Title disputes

Easements

(b) Matrimonial Suits

Divorce

Judicial separation

Maintenance

Filed under:

Hindu Marriage Act, 1955

Special Marriage Act, 1954

Indian Divorce Act, 1869

(c) Commercial Suits

Governed by Commercial Courts Act, 2015

Business and contract disputes

Fast-track procedure

(d) Rent and Tenancy Suits

Eviction

Rent arrears

Governed by Rent Control laws

3. Based on Parties

(a) Individual Suits

Private disputes between individuals

(b) Representative Suits (Order I Rule 8 CPC)

One or more persons represent many

Common interest cases

(c) Public Interest Litigation

Filed as writ petition, not technically a suit

Protects public rights

4. Based on Procedure

(a) Regular Suits

Ordinary civil trial procedure

(b) Summary Suits (Order ###VII CPC)

Negotiable instruments

Written contracts

Leave to defend required

(c) Small Cause Suits

Under Provincial Small Cause Courts Act, 1887

Small monetary disputes

Limited appeal

5. Based on Jurisdiction

(a) Ordinary Civil Suits

Property, contract, tort rights

(b) Special Statutory Suits

Under special laws such as:

Consumer Protection Act

Motor Vehicles Act

Companies Act

RERA

Conclusion

A suit is the foundational civil proceeding in Indian law.

It begins with a plaint and ends with a decree.

Its classification depends on relief, subject matter, parties, procedure, and jurisdiction.

Proper understanding of suits is essential for effective civil litigation practice.

Khayum Khurshid Mulla

27/02/2026

"Associated Hotels of India Ltd. v. R.N. Kapoor" ...
एसोसिएटेड होटल्स ऑफ़ इंडिया लिमिटेड बनाम आर.एन. कपूर

जनरल सेक्रेटरी, विवेकानंद केंद्र बनाम प्रदीप कुमार अग्रवाल

लीज़ बनाम लाइसेंस –

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार लीज़ और लाइसेंस के बीच का अंतर साफ़ किया है। आइए इसे आम भाषा में समझते हैं।

1️⃣ लीज़ क्या है?

ट्रांसफर ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 105 के तहत:

लीज़ का मतलब है कि आप किराए के बदले में किसी को एक तय समय के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का अधिकार देते हैं।

आसान शब्दों में:

अगर आप अपना घर किसी को 11 महीने के लिए किराए पर देते हैं, और उस व्यक्ति को पूरा कब्ज़ा और कंट्रोल मिल जाता है, तो वह लीज़ है।

खास बातें:

किराएदार को खास कब्ज़ा मिलता है। मालिक भी आज़ादी से अंदर नहीं जा सकता।
इससे प्रॉपर्टी में कानूनी दिलचस्पी बनती है।
मालिक कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का अपना अधिकार छोड़ देता है।
आमतौर पर एक तय समय और तय किराए के लिए।

असल ज़िंदगी का उदाहरण:

आप पुणे में अपना फ़्लैट 2 साल के लिए किराए पर देते हैं। किराएदार उसे बंद कर देता है, वहीं रहता है, और आप बिना इजाज़त के अंदर नहीं जा सकते। यह लीज़ है।

2️⃣ लाइसेंस क्या है?

इंडियन ईज़मेंट्स एक्ट के सेक्शन 52 के तहत:

लाइसेंस का मतलब है किसी को प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने की इजाज़त देना, बिना कोई मालिकाना हक या इंटरेस्ट ट्रांसफर किए।

आसान शब्दों में:

यह ऐसा है जैसे किसी को अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने की इजाज़त देना, लेकिन कंट्रोल आपका ही रहता है।

खास बातें:

कोई खास कब्ज़ा नहीं।
मालिकाना हक का कोई ट्रांसफर नहीं।
यह सिर्फ़ एक इजाज़त है, प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं।
इसे आमतौर पर ज़्यादा आसानी से रद्द किया जा सकता है।

असल ज़िंदगी का उदाहरण:

आप अपने होटल की लॉबी के अंदर एक फ़ूड स्टॉल चलाने की इजाज़त देते हैं। स्टॉल मालिक उस जगह का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आप उसे रेगुलेट, सुपरवाइज़ कर सकते हैं, या हटा भी सकते हैं। यह लाइसेंस है।

3️⃣ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

एसोसिएटेड होटल्स केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

असली टेस्ट यह नहीं है कि डॉक्यूमेंट का नाम क्या है।
असली टेस्ट पार्टियों का इरादा और एक्सक्लूसिव पज़ेशन है।

अगर व्यक्ति के पास एक्सक्लूसिव पज़ेशन है और मालिक दखल नहीं दे सकता, तो यह शायद लीज़ है।
अगर यह सिर्फ़ इस्तेमाल करने की परमिशन है, तो यह लाइसेंस है।

हाल ही के विवेकानंद केंद्र केस में, कोर्ट ने फिर से जांच की कि क्या अरेंजमेंट एक्सक्लूसिव पज़ेशन देता था या सिर्फ़ परमिशन थी। कोर्ट इन चीज़ों को देखता है:

असली कंट्रोल
एग्रीमेंट की शर्तें
अरेंजमेंट का प्रैक्टिकल काम
सिर्फ़ लेबल नहीं।

4. एक लाइन की समझ

एक लीज़ आपको प्रॉपर्टी में अधिकार देता है।
एक लाइसेंस आपको सिर्फ़ इसे इस्तेमाल करने की परमिशन देता है।

अगर आप बिज़नेस में प्रॉपर्टी एग्रीमेंट से डील कर रहे हैं, तो यह अंतर बहुत ज़रूरी है। गलत क्लासिफिकेशन से बेदखली के अधिकार, रेंट कानूनों के तहत प्रोटेक्शन और कम्पनसेशन क्लेम बदल सकते हैं।

* * *

"Associated Hotels of India Ltd. v. R.N. Kapoor" ...

The General Secretary, Vivekananda Kendra v. Pradeep Kumar Agarwalla

Lease vs Licence –

The Supreme Court has repeatedly clarified the difference between a lease and a licence. Let us understand this in practical, everyday language.

1️⃣ What is a Lease?

Under Section 105 of the Transfer of Property Act:

A lease means you transfer the right to enjoy a property to someone for a fixed time in return for rent.

In simple terms:

If you give your house to someone on rent for 11 months, and that person gets full possession and control, that is a lease.

Key features:

The tenant gets exclusive possession. Even the owner cannot enter freely.
It creates a legal interest in the property.
The owner temporarily gives up his right to use the property.
Usually for a fixed period and fixed rent.

Real life example:

You rent out your flat in Pune for 2 years. The tenant locks it, lives there, and you cannot enter without permission. That is a lease.

2️⃣ What is a Licence?

Under Section 52 of the Indian Easements Act:

A licence means giving someone permission to use property without transferring any ownership or interest.

In simple terms:

It is like allowing someone to use your property, but you still remain in control.

Key features:

No exclusive possession.
No transfer of ownership interest.
It is only a permission, not a property right.
Can usually be revoked more easily.

Real life example:

You allow a food stall to operate inside your hotel lobby. The stall owner can use the space, but you can regulate, supervise, or even remove him. That is a licence.

3️⃣ What Did the Supreme Court Say?

In Associated Hotels case, the Supreme Court said:

The real test is not what the document is called.
The real test is intention of the parties and exclusive possession.

If the person has exclusive possession and the owner cannot interfere, it is likely a lease.
If it is only permission to use, it is a licence.

In the recent Vivekananda Kendra case, the Court again examined whether the arrangement gave exclusive possession or was merely permission. The Court looks at:

Actual control
Terms of agreement
Practical working of the arrangement
Not just the label.

4. One Line Understanding

A lease gives you a right in the property.
A licence only gives you permission to use it.

If you are dealing with property agreements in business, this distinction is extremely important. A wrong classification can change rights of eviction, protection under rent laws, and compensation claims.

Khayum Khurshid Mulla
खयूम खुर्शीद मुल्ला

#खयूमखुर्शीदमुल्ला

#मुल्लाखयुम

26/02/2026

"If a minister targets a community, it is a violation of the Constitution: SC" ...
"अगर कोई मंत्री किसी समुदाय को टारगेट करता है, तो यह संविधान का उल्लंघन है: SC" ...

असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी समुदाय को टारगेट करना सही नहीं है। भाषणों, मीम्स, कार्टून या विजुअल्स के ज़रिए किसी समुदाय का अपमान करना गैर-संवैधानिक है। खासकर अगर कोई मंत्री जैसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी समुदाय को टारगेट करता है, तो यह संविधान का उल्लंघन होगा। CM का एक फोटो पर गोली चलाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ।

"If a minister targets a community, it is a violation of the Constitution: SC" ...

Hearing a case against Assam CM Himanta Biswa Sarma, the Supreme Court stated that targeting any community is not right. Insulting a community through speeches, memes, cartoons, or visuals is unconstitutional. Especially if someone holding a high constitutional position, such as a minister, targets a community based on religion, caste, language, or region, it would be a violation of the Constitution. A video of the CM shooting at a photo went viral.


#मुल्लाखयुम #खयूमखुर्शीदमुल्ला

26/02/2026

"TDS Rules on Cash Withdrawals: Starting From April 2026" ...
"कैश निकालने पर TDS के नियम: अप्रैल 2026 से शुरू" ...

1 अप्रैल 2026 से, इनकम टैक्स एक्ट, 2025 (FY 2026-27 के लिए लागू) के तहत, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कैश निकालने पर TDS को रेगुलेट किया जाएगा, जिसमें सेक्शन 393 (या पुराने 194N की जगह इसी तरह के नियम) के तहत नियम होंगे।
आम तौर पर, सालाना 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कुल कैश निकालने पर 2% TDS लगता है, और अगर पिछले तीन सालों से ITR फाइल नहीं किए गए हैं तो 5% TDS लगता है (20 लाख रुपये की कम लिमिट लागू हो सकती है)।

कैश निकालने पर TDS:

कैश निकालने पर TDS इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194N के तहत आता है। इसके तहत बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों और पोस्ट ऑफिस को एक फाइनेंशियल ईयर में तय लिमिट से ज़्यादा कैश निकालने पर टैक्स काटना होता है। इसका मकसद बड़े कैश ट्रांज़ैक्शन को रोकना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है। यह नियम उन लोगों, बिज़नेस, कंपनियों और दूसरे टैक्सपेयर्स पर लागू होता है जो ज़्यादा कैश निकालते हैं।

कैश निकालने पर TDS (अप्रैल 2026 से):

FY 2026 - 27 से, TDS नियम ज़्यादातर सेक्शन 194N के तहत जारी रहेंगे, जब तक कि भविष्य के बजट में बदलाव न किया जाए।

थ्रेशोल्ड लिमिट और TDS रेट:

एक फाइनेंशियल ईयर में कैश निकालना। TDS
रेट
1 करोड़ रुपये तक शून्य
1 करोड़ रुपये से ज़्यादा 2%

उन टैक्सपेयर्स के लिए जिन्होंने पिछले 3 सालों से ITR फाइल नहीं किया है -
कैश निकालने पर TDS रेट
20 लाख रुपये तक शून्य
20 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक 2%
1 करोड़ रुपये से ज़्यादा 5%

TDS कौन काटता है?
TDS ये काटते हैं:
पब्लिक सेक्टर बैंक
प्राइवेट बैंक
कोऑपरेटिव बैंक
पोस्ट ऑफिस

यह कटौती कैश पेमेंट के समय की जाती है।

* * *

"TDS Rules on Cash Withdrawals: Starting From April 2026" ...
"कैश निकालने पर TDS के नियम: अप्रैल 2026 से शुरू" ...

Starting 1 April 2026, under the Income Tax Act, 2025 (applicable for FY 2026-27), TDS on cash withdrawals is regulated to promote digital transactions, with rules under Section 393 (or similar, replacing the old 194N).
Generally, a 2% TDS applies on aggregate cash withdrawals exceeding Rs 1 crore annually, and 5% TDS applies if ITRs are not filed for the preceding three years (lower threshold of Rs 20 lakh may apply).

TDS on Cash Withdrawals:

TDS on cash withdrawals is governed by Section 194N of the Income-tax Act. It requires banks, cooperative banks, and post offices to deduct tax when cash withdrawals exceed specified limits in a financial year. The aim is to discourage large cash transactions and improve transparency.
This provision applies to individuals, businesses, companies, and other taxpayers withdrawing large amounts of cash.

Applicability of TDS on Cash Withdrawals (From April 2026):

From FY 2026 - 27, the TDS rules largely continue under Section 194N unless amended by future budgets.

Threshold Limits and TDS Rates:

Cash Withdrawal in a Financial. TDS
Year. Rate
Up to Rs 1 crore Nil
Above Rs 1 crore 2%

For taxpayers who have NOT filed ITR for the last 3 years -
Cash Withdrawal TDS Rate
Up to Rs 20 lakh Nil
Rs 20 lakh to Rs 1 crore 2%
Above Rs 1 crore 5%

Who Deducts TDS?
TDS is deducted by:
Public sector banks
Private banks
Cooperative banks
Post offices

The deduction is made at the time of cash payment.

Khayum Khurshid Mulla
खयूम खुर्शीद मुल्ला

25/02/2026

"Supreme Court Order on Bengal SIR Under Article 142 – Key Points" ...
"आर्टिकल 142 के तहत बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश – मुख्य बातें" ...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रोसेस को फिर से बनाने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, जिससे राज्य सरकार की भूमिका असल में सिर्फ़ एक फ़ैसिलिटेटर की रह गई।

कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को कम से कम तीन साल के अनुभव वाले सिविल जजों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। प्रोसेस को तेज़ करने के लिए झारखंड और ओडिशा से भी ज्यूडिशियल अफ़सरों को बुलाया जा सकता है।

भारत के चुनाव आयोग को 28 फरवरी 2026 तक पश्चिम बंगाल की फ़ाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने का निर्देश दिया गया है।

अनसुलझे “लॉजिकल विसंगतियों/अनमैप्ड” मामलों के लिए एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की जा सकती है।

ऐसे वोटरों को अभी भी आर्टिकल 142 के तहत फ़ाइनल लिस्ट का हिस्सा माना जाएगा।

चीफ़ जस्टिस के 22 फरवरी के लेटर के अनुसार, लगभग 80 लाख मामले विसंगतियों वाली कैटेगरी में आते हैं।

250 डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अभी लगभग 50 लाख दावों को देख रहे हैं।

अभी की रफ़्तार से, अकेले बंगाल के जजों को ही लगभग 80 दिन लगेंगे, इसलिए बाहरी मदद ज़रूरी है।

यह ऑर्डर 20 फरवरी 2026 के पहले के निर्देश में बदलाव करता है ताकि समय पर काम पूरा हो सके और चुनाव प्रक्रिया में रुकावट न आए।

संवैधानिक और राजनीतिक मतलब

कोर्ट ने चुनाव आयोग पर अपना भरोसा जताया और SIR को एक संवैधानिक काम माना।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के कामकाज पर भरोसा नहीं जताया।

पहली बार, किसी हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को इतने बड़े पैमाने पर न्यायिक वेरिफ़िकेशन की देखरेख का काम सौंपा गया है।

अगर फ़ाइनल रोल 28 फरवरी तक पब्लिश नहीं होता है, तो SIR का समय बढ़ाया जा सकता है।

किसी भी देरी से मार्च में होने वाले चुनाव टल सकते हैं।

ज़्यादा देरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना बढ़ सकती है।

* * *

"Supreme Court Order on Bengal SIR Under Article 142 – Key Points" ...

The Supreme Court invoked Article 142 to restructure the SIR process in West Bengal, effectively reducing the State Government’s role to that of a facilitator.

The Chief Justice of the Calcutta High Court has been authorized to appoint civil judges with at least three years’ experience. Judicial officers may also be drawn from Jharkhand and Odisha to expedite the process.

The Election Commission of India has been directed to publish the final electoral roll of West Bengal by 28 February 2026.

A supplementary list may be issued for unresolved “logical discrepancies/unmapped” cases.

Such voters will still be treated as part of the final list under Article 142.

As per the Chief Justice’s letter dated 22 February, around 80 lakh cases fall in the discrepancies category.

250 District and Additional District Judges are currently handling nearly 50 lakh claims.

At the current pace, Bengal judges alone would require about 80 days, hence outside assistance is necessary.

This order modifies the earlier direction dated 20 February 2026 to ensure timely completion and prevent disruption of the election process.

Constitutional and Political Implications

The Court affirmed its confidence in the Election Commission and recognized SIR as a constitutional exercise.

The Court expressed lack of confidence in the functioning of the West Bengal Government.

For the first time, the Chief Justice of a High Court has been centrally tasked with overseeing such large-scale judicial verification.

If the final roll is not published by 28 February, the SIR period may be extended.

Any delay could postpone the scheduled March elections.

A prolonged delay may raise the possibility of President’s Rule in the State.

Khayum Khurshid Mulla


#मुल्लाखयुम
#खयूमखुर्शीदमुल्ला
खयूम खुर्शीद मुल्ला

25/02/2026

📘 "इंटरप्लीडर सूट (मुकदमा) – जब दो लोग एक ही संपत्ति पर दावा करते हैं।" ...
📘 "Interpleader Suit – When Two People Claim the Same Property" ...

इंटरप्लीडर सूट कोर्ट में फाइल किया गया एक केस होता है, जब दो या उससे ज़्यादा लोग एक ही संपत्ति या पैसे पर दावा करते हैं, और जिस व्यक्ति के पास वह संपत्ति है, उसे यह नहीं पता होता कि असली मालिक कौन है।

इस तरह का केस इसके तहत फाइल किया जाता है:

कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर, 1908 – सेक्शन 88
उसी कानून का ऑर्डर ###V (जो प्रोसीजर बताता है)

🔎 समस्या क्या है?

कभी-कभी, एक व्यक्ति के पास पैसा या संपत्ति होती है, लेकिन दो या उससे ज़्यादा लोग कहते हैं कि यह उनकी है।

धारक को इसे रखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती।
वह बस यह चाहता है कि कोर्ट यह तय करे कि असली मालिक कौन है।

किसी का पक्ष लेने या गलत व्यक्ति को संपत्ति या पैसे देने का रिस्क लेने के बजाय, वह इंटरप्लीडर सूट फाइल करता है।

✅ ज़रूरी शर्तें (ज़रूरी ज़रूरतें)

एक ही संपत्ति या पैसा
दो या उससे ज़्यादा लोगों का एक ही संपत्ति या कर्ज़ पर दावा होना चाहिए।

कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं
केस फाइल करने वाले व्यक्ति को मालिकाना का दावा नहीं करना चाहिए।

तटस्थ स्थिति
उसे किसी एक पक्ष का सपोर्ट नहीं करना चाहिए।
संपत्ति सौंपने के लिए तैयार
उसे कोर्ट में पैसा या संपत्ति जमा करने के लिए तैयार होना चाहिए।

📌 सरल उदाहरण

'अ' के पास ₹1,00,000/- हैं।

'ब' कहता है, “यह पैसा मेरा है।”
'क' भी कहता है, “नहीं, यह मेरा है!”

'अ' कहता है,
“मुझे नहीं पता कि असली मालिक कौन है। मैं तटस्थ हूं। कोर्ट को तय करने दें कि 'ब' को या 'क' को यह मिलना चाहिए।”

इसलिए 'अ' एक इंटरप्लीडर सूट फाइल करता है।

🎯 यह क्यों फाइल किया जाता है?

संपत्ति रखने वाले व्यक्ति को दोहरे दायित्व से बचाने के लिए
- कई केस से बचने के लिए -
- कोर्ट को असली मालिक तय करने देने के लिए।

❌ इंटरप्लीडर सूट कौन फाइल नहीं कर सकता?

कुछ खास रिश्तों में, इस तरह के केस की इजाज़त नहीं है:

एजेंट बनाम प्रिंसिपल
किराएदार बनाम मकान मालिक (कुछ खास हालात में)

क्योंकि ऐसे मामलों में, कानून पहले से ही एक साफ़ रिश्ते को मानता है।

🧠 याद रखें

इंटरप्लीडर सूट यह कहने का एक कानूनी तरीका है:
“मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। मैं बस यह चाहता हूं कि कोर्ट यह तय करे कि इसका असली मालिक कौन है।”

* * *

📘" Interpleader Suit – When Two People Claim the Same Property" ...

An Interpleader Suit is a case filed in court when two or more people claim the same property or money, and the person holding it does not know who the real owner is.

This type of case is filed under:

Code of Civil Procedure, 1908 – Section 88

Order ###V of the same law (which explains the procedure)

🔎 What Is the Problem?

Sometimes, one person is holding money or property, but two or more people say it belongs to them.

The holder is not interested in keeping it.
He simply wants the court to decide who is the true owner.

Instead of taking sides or risking paying the wrong person, he files an Interpleader Suit.

✅ Essential Conditions (Important Requirements)

Same Property or Money
Two or more people must be claiming the same property or debt.

No Personal Interest
The person filing the case must not claim ownership.

Neutral Position
He must not support any one side.

Ready to Hand Over Property
He must be willing to deposit the money or property in court.

📌 Simple Example

A has ₹1,00,000/-.

B says, “This money is mine.”
C also says, “No, it belongs to me.”

A says,
“I do not know who the real owner is. I am neutral. Let the Court decide whether B or C should get it.”

So A files an Interpleader Suit.

🎯 Why Is It Filed?

To protect the person holding the property from double liability
- To avoid multiple cases -
- To let the court decide the rightful owner

❌ Who Cannot File an Interpleader Suit?

In some special relationships, this type of suit is not allowed:

Agent against Principal
Tenant against Landlord (in certain situations)

Because in such cases, the law already recognizes a clear relationship.

🧠 Remember

An Interpleader Suit is a legal method to say:
“I do not want the property. I just want the court to decide who truly owns it.”

Khayum Khurshid Mulla




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