Vidhik Sewa Law Firm

28/04/2026

पुलिस की लापरवाही और प्रक्रिया की अनदेखी पड़ी भारी: सोनम रघुवंशी को मिली जमानत

गिरफ्तारी के आधार तक नहीं बता पाई जांच एजेंसी, कोर्ट ने माना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

शिलांग, 27 अप्रैल।

पूर्वी खासी हिल्स स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या सहित गंभीर धाराओं में आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को “गिरफ्तारी के आधार” (grounds of arrest) स्पष्ट रूप से न बताना संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है, जिससे गिरफ्तारी की वैधता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

अदालत के समक्ष यह तथ्य आया कि आरोपी को 9 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था और वह लगभग 10 माह से न्यायिक हिरासत में थी। पुलिस द्वारा 5 सितंबर 2025 को चार्जशीट दाखिल की गई तथा 28 अक्टूबर 2025 को आरोप तय हुए, किन्तु 90 में से मात्र 4 गवाहों के बयान ही दर्ज हो सके। इसके बाद पूरक चार्जशीट दाखिल होने और नए आरोपी के जुड़ने से ट्रायल प्रक्रिया बाधित हो गई।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को केवल एक सामान्य प्रारूप (format) में सूचना दी गई, जिसमें न तो आरोपों के ठोस तथ्य थे और न ही वास्तविक धाराओं का सही उल्लेख। रिकॉर्ड के अवलोकन में भी यह सामने आया कि गिरफ्तारी से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों में गलत धाराओं का उल्लेख किया गया तथा जिस धारा के तहत गंभीर आरोप था, उसकी जानकारी आरोपी को दी ही नहीं गई।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि “reasons for arrest” और “grounds of arrest” में मौलिक अंतर है। केवल औपचारिक कारण बताना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आरोपी को उन विशिष्ट तथ्यों की जानकारी देना आवश्यक है जिनके आधार पर उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। ऐसा न होने पर न केवल अनुच्छेद 22(1), बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का भी उल्लंघन माना जाएगा।

कोर्ट ने यह भी पाया कि इस गंभीर प्रक्रिया संबंधी त्रुटि के कारण आरोपी के बचाव के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव (prejudice) पड़ा। न्यायालय ने कहा कि चार्जशीट दाखिल हो जाने या ट्रायल शुरू हो जाने से इस प्रकार की संवैधानिक त्रुटि स्वतः वैध नहीं हो जाती।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि ट्रायल में अत्यधिक देरी हुई है, जो आरोपी के कारण नहीं है, और उसे अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं होगा। आरोपी के महिला होने, स्थायी निवास और आपराधिक पृष्ठभूमि न होने जैसे पहलुओं को भी सहायक कारक माना गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक सिद्धांतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके तथा दो जमानतदारों पर जमानत देने का आदेश पारित किया। साथ ही यह शर्तें भी लगाई गईं कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगी, प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहेगी तथा न्यायालय की अनुमति के बिना क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाएगी।

यह आदेश एक बार फिर स्पष्ट करता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा प्रक्रिया का पालन न करना सीधे तौर पर मामले को कमजोर कर सकता है और गंभीर आरोपों में भी आरोपी को राहत मिल सकती है।

अधिवक्ता चंचल गुप्ता
विधिक सेवा लॉ फर्म
224, मिलिंदा मेनोर 2 आर एन टी मार्ग, इंदौर
09302100010

31/01/2026

पेशेवर दायित्व के अंतर्गत अधिवक्ता की मात्र उपस्थिति या विधिक सलाह देना आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक अधिवक्ता के विरुद्ध दर्ज आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) के प्रकरण को निरस्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी मुवक्किल को दी गई सलाह अथवा सुझाव को आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार एवं न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने यह अवलोकन किया—
“…अपने पेशेवर दायित्व के निर्वहन में केवल सलाह या सुझाव देने की हैसियत से किसी अधिवक्ता (वर्तमान अपीलकर्ता) की मात्र उपस्थिति को आपराधिक धमकी नहीं कहा जा सकता।”

यह मामला एक यौन अपराध से संबंधित था, जिसमें परिवादिनी (प्रॉसिक्युट्रिक्स) ने यह आरोप लगाया था कि अपीलकर्ता-अधिवक्ता ने उसे धमकाया एवं आपराधिक रूप से भयभीत किया। अभियोजन का कथन यह था कि धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए बयान में परिवादिनी ने आरोप लगाया कि मुख्य अभियुक्त के चाचा एवं दो बुआओं के साथ मिलकर अधिवक्ता ने उसे यौन उत्पीड़न के मामले में मुख्य अभियुक्त के पक्ष में झूठा बयान देने के लिए धमकाया।

उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिकी/आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने से इंकार किए जाने से आहत होकर अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।
हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित किया कि इससे पूर्व धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज बयान में परिवादिनी ने अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार की धमकी दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया था, बल्कि केवल यह कहा था कि वह अधिवक्ता के घर गई थी। अधिवक्ता द्वारा धमकी दिए जाने का आरोप पहली बार सात दिन बाद धारा 164 के बयान में सामने आया।

न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए परिवादिनी के बयानों में विरोधाभास की ओर संकेत किया और कहा—
“अपीलकर्ता का नाम अचानक सात दिनों के पश्चात सामने आया, जबकि प्रारंभिक चरण में धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए बयान में, कारण जो भी रहे हों, परिवादिनी ने अपीलकर्ता द्वारा किसी प्रकार की धमकी दिए जाने की बात का एक शब्द भी उल्लेख नहीं किया, सिवाय इसके कि वह उसके घर गई थी।”

न्यायालय ने आगे कहा—
“अतः हमारा यह सुविचारित मत है कि धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए परिवादिनी के कथन मात्र के आधार पर अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत अभियोजन चलाना विधि की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।”

न्यायालय ने पुनः यह दोहराया कि—
“प्रथम दृष्टया ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से रहित, अस्पष्ट एवं सामान्य आरोप भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत अपराध का गठन नहीं कर सकते।”

धारा 506 भा.दं.सं. के लिए मात्र धमकी पर्याप्त नहीं
न्यायालय ने Naresh Aneja बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा Sharif Ahmad बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामलों में दिए गए अपने पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह पुनः स्पष्ट किया कि केवल धमकी देना, जब तक उसमें भय उत्पन्न करने का स्पष्ट आशय न हो, आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने कहा—
“वर्तमान मामले में केवल शब्दों की अभिव्यक्ति, बिना किसी भय उत्पन्न करने की मंशा के, आपराधिक धमकी नहीं कही जा सकती।”

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त की मंशा पीड़ित को भयभीत करने की हो, भले ही वास्तव में पीड़ित भयभीत हुआ हो या नहीं।

न्यायालय ने यह भी माना कि अपीलकर्ता एक अधिवक्ता है और अपने पेशेवर दायित्वों के अंतर्गत दी गई सलाह या सुझाव अथवा मात्र उपस्थिति को स्वतः ही धमकी नहीं माना जा सकता। न्यायालय के अनुसार, इस मामले में इस प्रकार का कोई आधारभूत तथ्य भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था।

परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की गई तथा अपीलकर्ता के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया।

वाद शीर्षक (Cause Title):
बेरी मनोज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य

--------------------------------------------------
एडवोकेट चंचल गुप्ता
विधिक सेवा लॉ फर्म
224, मिलिंदा मेनोर 2 आर एन टी मार्ग इंदौर
9302100010

28/01/2026

UGC के नए नियम : सुधार जरूरी, लेकिन संविधान की सीमा में (कानूनी दृष्टिकोण)

उच्च शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर शायद ही कोई मतभेद हो। विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही—ये आज की सबसे बड़ी जरूरतें हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रस्तावित नए ड्राफ्ट नियम इसी दिशा में उठाया गया कदम हैं।
लेकिन इन नियमों को लेकर उठता विवाद बताता है कि मामला केवल शिक्षा सुधार का नहीं, बल्कि संविधान, संघीय ढांचे और सामाजिक संतुलन से भी जुड़ा है।
सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि विवाद इस बात पर नहीं है कि UGC मानक तय करे या नहीं। असली सवाल यह है कि मानक तय करने की सीमा कहां समाप्त होती है और प्रशासनिक नियंत्रण कहां से शुरू हो जाता है।
संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य—दोनों की भूमिका तय है। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में साफ कह चुका है कि UGC जैसे केंद्रीय निकाय न्यूनतम शैक्षणिक मानक तय कर सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों का संचालन और प्रशासन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठा विवाद इसी संवैधानिक सीमा से जुड़ा है, जहां राज्यों की भूमिका कमजोर होती दिखाई देती है।
UGC के ड्राफ्ट नियमों के साथ सामाजिक स्तर पर भी असंतोष सामने आया है। एक वर्ग में यह भावना बनी है कि
सवर्णों के हितों की अनदेखी हो रही है,
कुछ वर्गों को अत्यधिक संरक्षण दिया जा रहा है,
और झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं।
यहां भ्रम और तथ्य को अलग करना जरूरी है।
तथ्य यह है कि ड्राफ्ट नियमों में किसी भी वर्ग के संवैधानिक अधिकार समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। न आरक्षण खत्म किया गया है और न ही उसका असंवैधानिक विस्तार किया गया है। इसलिए यह कहना कि ये नियम सवर्ण वर्ग को कानूनी रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।
लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ड्राफ्ट में शिकायत-तंत्र और इक्विटी सेल पर विशेष जोर है, जबकि
झूठी, दुर्भावनापूर्ण या दुरुपयोग वाली शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि झूठी शिकायत भी न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग है और इससे निर्दोष व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक है कि कहीं शिकायत-तंत्र एकतरफा संरक्षण का माध्यम न बन जाए।
यदि सरकार और UGC चाहते हैं कि ये नियम कानूनी रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनें, तो कुछ सुधार जरूरी हैं।
कुलपति नियुक्ति और प्रशासनिक निर्णयों में राज्य सरकार की भूमिका को स्पष्ट और विधिक रूप से सुनिश्चित किया जाए।
UGC के अधिकारों को साफ तौर पर न्यूनतम शैक्षणिक मानकों तक सीमित रखा जाए।
शिकायत-तंत्र में झूठी शिकायतों पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान जोड़ा जाए।
और सबसे अहम, सभी वर्गों को यह भरोसा दिया जाए कि समान अवसर का अर्थ पक्षपात नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय है।
UGC के नए नियम शिक्षा सुधार का अवसर हैं, टकराव का कारण नहीं।
लेकिन सुधार तभी सफल होगा, जब वह
संविधान की मर्यादा, संघीय संतुलन और सामाजिक विश्वास—तीनों के साथ चले।
कानून आदेश से लागू हो सकता है,
पर स्वीकार तभी होता है, जब उसमें
हर वर्ग को न्याय का भरोसा हो।

एडवोकेट चंचल गुप्ता
विधिक सेवा लॉ फर्म
224, मिलिंदा मेनोर 2 आर एन टी मार्ग इंदौर
9302100010

26/01/2026

🇮🇳 Happy Republic Day! 🇮🇳

On this proud day, we celebrate the spirit of justice, equality, and responsibility that shapes our nation.
At Vidhik Sewa, we stand committed to providing trusted legal support with integrity and transparency.

Let’s honor our Constitution and work together for a stronger, empowered India.

📞 Contact: +91 93021 00010
🌐 Visit: www.vidhiksewa.com

🇮🇳

23/01/2026

🌼 Happy Vasant Panchami 🌼

May Goddess Saraswati bless you with
wisdom, clarity, and the power to make informed decisions.

Legal awareness is the foundation of a secure and confident life.
Stay informed. Stay protected.

Vidhik Sewa
Legal awareness made simple.

📞 Contact: +91 93021 00010
🌐 Website: www.vidhiksewa.com

19/01/2026

🧠 DID YOU KNOW?

Every individual and business in India has specific legal rights and responsibilities under Indian law.
Basic legal awareness helps you stay protected, informed, and compliant.

Vidhik Sewa
Legal awareness made simple.

📞 Contact: +91 93021 00010
🌐 Website: www.vidhiksewa.com

This post is for general legal awareness and informational purposes only.

18/01/2026

विधिक सेवा लॉ फर्म
एडवोकेट चंचल गुप्ता

⚖️ कार्यक्षेत्र
▪ आपराधिक मामले
▪ दीवानी मामले
▪ पारिवारिक मामले
▪ मोटर दुर्घटना दावा
▪ चेक बाउंस (N.I. Act – 138)
▪ जमानत एवं अपील

कार्यालय : 224, मिलिंदा मेनोर,
2 आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर (म.प्र.)
www.vidhiksewa.com
[email protected]
📞 93021 00010
0731-4002242

Looking for the best legal services of lawyers in Indore? Vidhik Sewa provides trusted legal help for quick and smooth resolutions.Call Now!

14/01/2026

🪁✨ Happy Makar Sankranti from Vidhik Sewa ✨🪁

As the sun moves towards new beginnings and kites rise high in the sky,
Vidhik Sewa wishes you prosperity, success, and legal clarity this festive season 🌾

This Makar Sankranti, take a confident step forward with:
✔ Reliable legal services
✔ Accurate documentation
✔ Compliance & professional support

Let your growth reach new heights while Vidhik Sewa safeguards your rights and responsibilities with trust and expertise.

📞 Contact Us: +91 93021 00010
🌐 Website: www.vidhiksewa.com

13/01/2026

Your trusted partner for legal clarity and justice. 🤝
At Vidhiksewa, we provide reliable legal support with a transparent and client-first approach.

From consultation to resolution,
we guide you at every legal step with confidence and care.

✅ Expert Legal Assistance
✅ Clear & Honest Guidance
✅ Timely Support
✅ Client-Centric Service

📞 Contact: +91 93021 00010
🌐 Website: www.vidhiksewa.com

07/01/2026

We provide professional legal consultation and guidance to help individuals understand their legal rights and procedures.
Our focus is on clear advice, proper documentation, and structured legal support — delivered with responsibility and transparency.

📌 Our Services:
✔️ Legal Consultation
✔️ Case Guidance
✔️ Documentation & Compliance Support
✔️ End-to-End Legal Assistance

📞 Contact: +91 93021 00010
🌐 Website: www.vidhiksewa.com

📍 Services available across India