Latest judgment and laws

Latest judgment and laws I will be update latest judgment and laws of india which is useful for advocates and others person

03/07/2026

फर्जी एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
मामला : *Prakash Kadam & Ors. v. Ramprasad Vishwanath Gupta & Anr.*
Citation: (2011) 6 SCC 189 | AIR 2011 SC 1945 | (2011) 2 SCC (Cri) 848
न्यायालय: Supreme Court of India
पीठ: Justice Markandey Katju एवं Justice Gyan Sudha Misra
निर्णय दिनांक: 13 मई 2011
🚨 फर्जी एनकाउंटर कानून के नाम पर हत्या है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विधिसम्मत ट्रायल के बाद यह सिद्ध हो जाए कि पुलिस द्वारा किया गया एनकाउंटर फर्जी था, तो वह कानून के रक्षकों द्वारा किया गया एक Cold-Blooded Murder है।
⚖️ पुलिस भी कानून से ऊपर नहीं
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस का दायित्व कानून लागू करना है, स्वयं कानून हाथ में लेना नहीं। यदि कोई पुलिस अधिकारी फर्जी एनकाउंटर करता है, तो उसके विरुद्ध भी हत्या का मुकदमा चल सकता है और वह भारतीय दंड कानून के अनुसार उत्तरदायी होगा।
📌 निर्णय के प्रमुख सिद्धांत
✅ फर्जी एनकाउंटर Rule of Law के विरुद्ध है।
✅ पुलिस अधिकारी भी हत्या के अपराध के लिए अभियोजित किए जा सकते हैं।
✅ "ऊपर से आदेश मिला था" (Superior Orders) हत्या का वैध बचाव नहीं है।
✅ प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अवैध आदेश का पालन न करे।
🔥 सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
"Fake encounters are nothing but cold-blooded, brutal murders by persons who are supposed to uphold the law."
अर्थात—
"फर्जी एनकाउंटर कानून की रक्षा करने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई निर्मम और योजनाबद्ध हत्या है।"
⚖️ मृत्युदंड पर न्यायालय की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी मामले में विधिसम्मत ट्रायल के बाद फर्जी एनकाउंटर सिद्ध हो जाए और मामला 'Rarest of Rare' श्रेणी में आता हो, तो संबंधित पुलिस अधिकारियों के लिए मृत्युदंड पर भी विचार किया जा सकता है। यह प्रत्येक मामले में अनिवार्य दंड नहीं है।
🎯 Ratio Decidendi
"यदि न्यायालय में विधिसम्मत ट्रायल के दौरान यह सिद्ध हो जाए कि पुलिस एनकाउंटर फर्जी था, तो संबंधित पुलिस अधिकारी हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह पुलिस अधिकारी ही क्यों न हो।"
💥 याद रखने योग्य पंक्ति
"वर्दी हत्या का लाइसेंस नहीं है। कानून का शासन (Rule of Law) तभी सार्थक है जब पुलिस भी उसी कानून के अधीन हो जिसकी रक्षा करने की शपथ वह लेती है।"
— एडवोकेट *सुखदेव चौधरी जाजूंदा*
📞 9694928888

03/07/2026

केस नोट (Case Note)
*भरण-पोषण राशि के भुगतान में चूक पर अनिश्चितकालीन सिविल कारावास अवैध*
*Tahir @ Babloo v. State of U.P. & 3 Others*
Criminal Revision No. 1508 of 2026
निर्णय दिनांक: 02 अप्रैल 2026
न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

तथ्य (Facts)
याची के विरुद्ध फैमिली कोर्ट द्वारा धारा 125(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (वर्तमान में धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के अंतर्गत पारित भरण-पोषण आदेश का पालन नहीं करने पर सिविल कारावास का आदेश दिया गया।
फैमिली कोर्ट ने लगातार 22 माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया, जिसे याची ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।
प्रमुख विधिक प्रश्न (Issues)
*क्या भरण-पोषण राशि का भुगतान न करने पर किसी व्यक्ति को लगातार कई महीनों अथवा वर्षों तक सिविल जेल में रखा जा सकता है?*
*क्या धारा 125(3) CrPC के अंतर्गत एक डिफॉल्ट के लिए अधिकतम कारावास की अवधि निर्धारित है?*
*क्या सिविल जेल से रिहाई के लिए जमानत बॉण्ड अथवा जमानतदार आवश्यक है?*
न्यायालय का निर्णय (Held)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि—
1. सिविल कारावास की भी कानूनी सीमा है।
धारा 125(3) CrPC (अब धारा 144 BNSS) का उद्देश्य भरण-पोषण राशि की वसूली सुनिश्चित करना है, न कि व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना।
2. एक डिफॉल्ट के लिए अधिकतम एक माह का सिविल कारावास ही दिया जा सकता है।
किसी व्यक्ति को 22 माह तक लगातार सिविल जेल में रखना कानून के अनुरूप नहीं है।
3. सिविल कारावास दण्ड (Punishment) नहीं है।
यह केवल न्यायालय के आदेश के पालन हेतु दबाव (Coercive Measure) का माध्यम है।
4. रिहाई हेतु जमानत आवश्यक नहीं।
सिविल कारावास से रिहाई के लिए जमानत बॉण्ड अथवा जमानतदार की आवश्यकता नहीं होती।
प्रमुख विधिक सिद्धांत (Ratio Decidendi)
✔ भरण-पोषण आदेश की अवहेलना पर सिविल कारावास दिया जा सकता है, किन्तु उसकी अवधि कानून द्वारा सीमित है।
✔ सिविल कारावास का उद्देश्य भुगतान सुनिश्चित करना है, न कि दण्ड देना।
✔ किसी व्यक्ति को अनिश्चित अथवा अत्यधिक अवधि तक सिविल जेल में रखना विधि के विपरीत है।
✔ रिहाई के लिए जमानत आवश्यक नहीं होती।
संबंधित विधिक प्रावधान
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
धारा 125(3)
भरण-पोषण आदेश का पालन न होने पर वसूली हेतु वारंट जारी किया जा सकता है तथा प्रत्येक आदेश के उल्लंघन पर अधिकतम एक माह तक कारावास दिया जा सकता है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)
धारा 144
धारा 125 CrPC का समतुल्य प्रावधान।
अधिवक्ताओं हेतु उपयोगी बिंदु
यदि—
मुवक्किल एक माह से अधिक समय से सिविल जेल में है।
फैमिली कोर्ट ने कई महीनों/वर्षों का लगातार सिविल कारावास दिया है।
रिहाई के लिए जमानत की शर्त लगाई जा रही है।
तो इस निर्णय का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में Criminal Revision अथवा उपयुक्त याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।
किन मामलों में उपयोगी
✔ धारा 125 CrPC
✔ धारा 144 BNSS
✔ Maintenance Ex*****on Proceedings
✔ Family Court Proceedings
✔ Civil Imprisonment Cases
महत्वपूर्ण सावधानी
इस निर्णय का अर्थ यह नहीं है कि भरण-पोषण की देनदारी समाप्त हो जाती है।
बकाया राशि देय रहेगी।
उसकी वसूली के लिए न्यायालय अन्य वैधानिक उपाय अपना सकता है।
यह निर्णय केवल अनिश्चितकालीन सिविल कारावास पर रोक से संबंधित है।
Citation
Tahir @ Babloo v. State of U.P. & 3 Others
Criminal Revision No. 1508 of 2026
Allahabad High Court
Decision dated: 02 April 2026

30/06/2026

*धारा 65B प्रमाणपत्र के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्वीकार्य नहीं — केवल "कोई एडिटिंग नहीं हुई" कहना पर्याप्त नहीं*

Case Title: *Mangilal & Others v. Nandkishore Sharma*
Case No.: Miscellaneous Petition No. 5888 of 2022
Neutral Citation: 2026:MPHC-GWL:17332
Equivalent Citation: 2026 LiveLaw (MP) 238
निर्णय दिनांक: 17 जून 2026
न्यायालय: Madhya Pradesh High Court
पीठ: Justice Amit Seth

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि केवल यह लिख देना या कहना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (वीडियो, ऑडियो, सीडी, पेन ड्राइव आदि) में कोई एडिटिंग या छेड़छाड़ नहीं की गई है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B के तहत आवश्यक वैधानिक प्रमाणपत्र का विकल्प नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तभी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जब उसके साथ धारा 65B(2) एवं 65B(4) के अनुरूप विधिसम्मत प्रमाणपत्र संलग्न हो।

प्रकरण में प्रतिवादियों ने मोबाइल फोन से तैयार किए गए वीडियो की एक CD न्यायालय में प्रस्तुत की थी। CD के साथ दिए गए प्रमाणपत्र में केवल इतना उल्लेख था कि वीडियो को बिना एडिटिंग के कॉपी किया गया है। न्यायालय ने पाया कि प्रमाणपत्र में धारा 65B की अनिवार्य शर्तों—जैसे कंप्यूटर का नियमित उपयोग, उसकी कार्यशील स्थिति तथा रिकॉर्ड तैयार करने की विधि—का उल्लेख नहीं था। इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा CD को Exhibit बनाने से इनकार करना विधिसम्मत माना गया।

हाईकोर्ट ने कहा कि मोबाइल फोन से तैयार की गई CD "Computer Output" तथा Secondary Electronic Evidence है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता धारा 65B की शर्तों के पालन पर निर्भर करती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी दस्तावेज़ को रिकॉर्ड पर लेना और उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। यदि वैधानिक शर्तें पूरी नहीं होतीं तो ट्रायल कोर्ट उसे Exhibit बनाने से इनकार कर सकता है।

इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुसरण किया गया—

Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal — (2020) 7 SCC 1

Anvar P.V. v. P.K. Basheer — (2014) 10 SCC 473

निष्कर्ष:
यह निर्णय अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई पक्ष वीडियो, ऑडियो, CCTV फुटेज, WhatsApp चैट, कॉल रिकॉर्डिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड न्यायालय में प्रस्तुत करता है, तो उसके साथ धारा 65B के अनुरूप विधिसम्मत प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है। केवल "रिकॉर्ड में कोई एडिटिंग नहीं हुई" लिख देने से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं हो जाएगा।

28/06/2026

*भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी को मात्र अधिसूचना जारी करके RTI Act की धारा 24(4) के अंतर्गत Intelligence & Security Organisation घोषित नहीं किया जा सकता।" यह इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत (Ratio) है*
Special Police Establishment v. Kamta Prasad Mishra & Ors.

*भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियां भी कानून के दायरे में जवाबदेह हैं।*

28/06/2026

*मामला: Veeresh Berry vs Citi Center Developers*
पीठ (Bench):
AVM J. Rajendra
Justice Anoop Kumar Mendiratta

*विवाद का विषय:*
शिकायतकर्ता वीरेश बेरी ने Citi Center Developers की जीरकपुर स्थित व्यावसायिक परियोजना में यूनिट बुक की थी।
आरोप था कि बिल्डर ने समय पर कब्जा नहीं दिया तथा परियोजना में विभिन्न अनियमितताएँ थीं।
इसके बाद उपभोक्ता शिकायत राज्य आयोग में दायर की गई।
राज्य आयोग का आदेश:
राज्य आयोग ने शिकायत का आंशिक रूप से निस्तारण किया।
शिकायतकर्ता आदेश से पूर्णतः संतुष्ट नहीं था और NCDRC में प्रथम अपील दायर करना चाहता था।
*विवाद का मुख्य कानूनी प्रश्न:*
अपील निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल नहीं हुई।
अपील 179 दिन की देरी से दाखिल की गई।
इसलिए देरी माफी (Condonation of Delay) का आवेदन प्रस्तुत किया गया।
*देरी के लिए बताए गए कारण:*
वृद्धावस्था (Age)
आर्थिक कठिनाई
कानूनी सलाह लेने में समय लगना
दस्तावेज एकत्र करने में समय लगना
*NCDRC की टिप्पणी:*
Limitation Act और Consumer Protection Act के अंतर्गत देरी माफी कोई अधिकार नहीं है।
प्रत्येक दिन की देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण आवश्यक है।
सामान्य, अस्पष्ट एवं रूढ़िगत कारण पर्याप्त कारण (Sufficient Cause) नहीं माने जा सकते।
उपभोक्ता मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु समय-सीमा का कठोर पालन आवश्यक है।
*अंतिम आदेश:*
179 दिन की देरी माफ करने से इंकार।
Delay Condonation Application खारिज।
First Appeal को Time-Barred मानकर खारिज कर दिया गया।
परिणामस्वरूप राज्य आयोग का आदेश यथावत रहा।

18/06/2026

Here’s the summary of the Rajasthan High Court judgement (20/09/2025, Jaipur Bench, Justice Anoop Kumar Dhand) in CW-11107/2025 and connected petitions:

Case Background:

Petitioners: Former Chairpersons/Vice-Chairpersons of various Municipal Bodies (including Urmila Agarwal, Santosh Devi, Neeta Devi, etc.).

Respondents: State of Rajasthan & its Local Self Government Department.

For Petitioner(s) : Mr. Rakesh Kumar Sharma with
Ms. Kamini Pareek,
Mr. Jitendra Choudhary &
Mr. Sarthak Choubey
Mr. N.C. Sharma
Mr. G.S. Gouttam
Mr. Dhanraj Bhaskar

For Respondent(s) : Mr. Rajendra Prasad, Adv. General
assisted by Ms. Harsh*ta Thakral &
Mr. Sheetanshu Sharma

Issue: Petitioners challenged the State’s notification dated 22.01.2025, which ended their tenure after 5 years and appointed officials as Administrators.
They argued this was discriminatory since Sarpanchs of dissolved Gram Panchayats were allowed to continue as Administrators.

Petitioners’ Arguments:

Notification is arbitrary & discriminatory (violates Article 14).

Similarly situated persons (Sarpanchs) were allowed to continue, but petitioners (Municipal leaders) were removed.

Requested writ of mandamus to let them continue as Chairperson/Administrator until fresh elections .

State’s Arguments:

No legal right of petitioners was violated; writ of mandamus not maintainable.

Panchayati Raj Institutions & Municipal Bodies are different entities:

Panchayats (Part IX, Constitution, 11th Schedule).

Municipalities (Part IX-A, Constitution, 12th Schedule).

Under the Rajasthan Municipalities Act, 2009, only an officer can be appointed as Administrator after dissolution, not an ex-Chairperson .

Relied on earlier case law (e.g., Guddi vs. State of Rajasthan, 2020).

Court’s Findings:

Clear distinction between Panchayati Raj Institutions & Municipalities in law and function .

Petitioners cannot claim parity with Sarpanchs since the governing Acts are different .

As per Article 243U of the Constitution & Section 7 and 322(4) of the 2009 Act, the tenure of Municipal Bodies is 5 years maximum, extendable by 6 months only in exceptional cases .

No precedent where an ex-Chairperson was allowed to continue as Administrator after dissolution.

Decision:

All writ petitions dismissed as devoid of merit .

Stay applications and pending applications also rejected.

Court stressed that democratic governance at grassroots requires timely elections, and tenure cannot exceed constitutional limits .

---

✅ In short:
The Court upheld the State’s notification removing petitioners after their 5-year term, ruled that ex-Municipal Chairpersons cannot act as Administrators, and dismissed the petitions as baseless.

18/06/2026

Here’s the summary of the judgement dated 23/09/2025 by the Rajasthan High Court, Jaipur Bench (Justice Sudesh Bansal) in S.B. Criminal Misc. Petition No. 3255/2025:

For Petitioner(s) : Petitioner present in person
For Respondent(s) : Mr. Tushar Mehta, Senior Advocate/
Solicitor General of India, assisted by
Mr. Kapil Vyas through VC
Mr.R.D. Rastogi, Senior Advocate/
Additional Solicitor General of India
assisted by Mr. C.S. Sinha, Mr. Kunal
Sharma, Mr. Rajat Sharma & Mr.
Chinmay Surolia

Mr. Rajendra Prasad, Senior
Advocate/Advocate General assisted

by Mr. Sheetanshu Sharma, Mr. Tanay
Goyal,
Mr. Dhriti Laddha,

Ms. Harsh*ta
Thakral through VC

Mr. Rajesh Choudhary, Government
Advocate cm Additional Advocate
General, Mr. Rishi Raj Singh Rathore
and Mr. Vivek Choudhary, Public
Prosecutor

Case Background:

Petitioner: Puran Chander Sen, Advocate (aged 74, resident of Alwar).

Respondents: State of Rajasthan, Union Ministers (Law & Justice, Home, Prime Minister), TV channels (Aaj Tak, Republic Bharat), members of Hindu Mahasabha, RSS, Bajrang Dal, Cow Protector Force, etc.

Allegation: Petitioner sought registration of FIR against respondents, alleging that the Citizenship Amendment Act, 2019 (CAA) was unconstitutional, led to communal violence, deaths, injuries, and public disorder across India.

Procedural History:

1. Application dated 12.10.2020 filed before SHO, Govindgarh (Alwar) for FIR registration.

2. No FIR was lodged → Complaint filed before Judicial Magistrate, Govindgarh u/s 156(3) CrPC → Dismissed (21.10.2020) for lack of jurisdiction.

3. Revision petition before Sessions Judge, Laxmangarh → Dismissed (20.02.2025).

4. Present petition filed under Section 528 BNSS, 2023 (old Section 482 CrPC) before the High Court.

Court’s Observations:

The petitioner’s allegations were vague, arbitrary, and baseless with no specific incidents or evidence connecting respondents to any alleged offences.

No incident occurred within the jurisdiction of Govindgarh Police Station, hence local courts rightly declined FIR registration.

Petitioner misused the Supreme Court’s ruling in Lalita Kumari v. State of U.P. (2014), since no cognizable offence was disclosed.

Filing such petitions amounted to abuse of judicial process, apparently politically motivated or for cheap publicity.

Advocates, being officers of the court, have higher ethical duties and should not file bogus or frivolous petitions.

Final Order:

Petition dismissed with costs of ₹50,000, payable to the Litigants Welfare Fund of Rajasthan High Court within four weeks.

Court granted liberty to respondents to pursue civil or criminal action against the petitioner if desired.

Strong caution issued against filing of frivolous petitions in the future.

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👉 In short: The High Court held that the plea for FIR registration against Ministers, media, and organizations regarding CAA-2019 was frivolous, politically motivated, and beyond jurisdiction. Petition dismissed with ₹50,000 costs.

14/06/2026

𝗥𝗔𝗝𝗔𝗦𝗧𝗛𝗔𝗡 𝗛𝗜𝗚𝗛 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧, 𝗝𝗢𝗗𝗛𝗣𝗨𝗥
𝗛𝗢𝗡'𝗕𝗟𝗘 𝗠𝗦. 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗘 𝗥𝗘𝗞𝗛𝗔 𝗕𝗢𝗥𝗔𝗡𝗔
𝗦.𝗕. 𝗖𝗥𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗪𝗥𝗜𝗧 𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗡𝗢. 𝟮𝟭𝟯𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟲
𝗦𝗨𝗠𝗔𝗡𝗡 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗛𝗔𝗥𝗔 𝘃. 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘 𝗢𝗙 𝗥𝗔𝗝𝗔𝗦𝗧𝗛𝗔𝗡 & 𝗢𝗥𝗦.
𝗗𝗘𝗖𝗜𝗗𝗘𝗗 𝗢𝗡 : 𝟭𝟴 𝗠𝗔𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟲
𝗖𝗥𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗘𝗗𝗨𝗥𝗘 — 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝟭𝟱𝟲(𝟯) & 𝟭𝟳𝟯(𝟭) 𝗖𝗿.𝗣.𝗖. [𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝟭𝟳𝟱(𝟯) & 𝟭𝟵𝟯(𝟭), 𝗕𝗡𝗦𝗦, 𝟮𝟬𝟮𝟯] — 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗿𝘀𝘂𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗮𝗻 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟭𝟱𝟲(𝟯) 𝗖𝗿.𝗣.𝗖. — 𝗠𝗮𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗼𝗲𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗯𝗲𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗳𝘂𝗻𝗰𝘁𝘂𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘂𝗰𝗵 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿 — 𝗗𝘂𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗖𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁 𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 — 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗮𝗻𝗻𝗼𝘁 𝗯𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗲𝗹𝘆 — 𝗧𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗲𝗻𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗳𝗶𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲-𝘀𝗵𝗲𝗲𝘁/𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗶𝗻 𝘀𝗶𝘅 𝘄𝗲𝗲𝗸𝘀.
𝗝𝗨𝗗𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗢𝗙 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 — 𝗗𝗘𝗟𝗔𝗬 𝗜𝗡 𝗦𝗨𝗕𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗢𝗙 𝗖𝗛𝗔𝗥𝗚𝗘-𝗦𝗛𝗘𝗘𝗧/𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧.
𝗛𝗘𝗟𝗗 : Mere passing of an order under Section 156(3) Cr.P.C. directing investigation does not render the Magistrate functus officio. The Criminal Court continues to remain under a statutory obligation to supervise and monitor the progress of investigation and, wherever necessary, call for progress reports to ensure that the investigation is completed within a reasonable time. Investigation cannot be permitted to remain pending indefinitely without any logical conclusion, as such delay adversely affects the rights of both the complainant and the accused. The Trial Court was, therefore, directed to ensure submission of the conclusive investigation report/charge-sheet/final report within six weeks, with liberty to pass appropriate orders against the erring Investigating Officer in the event of non-compliance.

06/03/2026

The Supreme Court has reiterated that persons who were not parties to a case but are adversely affected by the judgment are not without remedy and can seek review or challenge the decision before the appropriate forum.
A bench of Justice Dipankar Datta and Justice Aravind Kumar made the observation while deciding appeals arising from a dispute over promotions in the Kerala Technical Education Service.
The Court emphasised that in service matters, judicial decisions may sometimes affect employees who were not parties to the proceedings. In such situations, those affected persons may seek review of the judgment or approach the appropriate forum to challenge it.
Referring to the decision in K. Ajit Babu v. Union of India (1997) 6 SCC 473, the Court noted that although review is ordinarily available only to parties to the case, persons who are aggrieved by a decision affecting their rights may still seek review on limited grounds.
The Court observed that in service jurisprudence, certain decisions may operate not merely between the parties but may have broader implications affecting others in the same cadre or service.
The bench further relied on Rama Rao v. M.G. Maheshwara Rao (2007) 14 SCC 54, where the Supreme Court had held that persons affected by a judgment passed without hearing them can approach the Administrative Tribunal afresh to ventilate their grievances.
It also referred to Union of India v. Nareshkumar Badrikumar Jagad (2019) 18 SCC 586, which recognised that even a non-party to proceedings may seek review of an order if they can demonstrate that they are a “person aggrieved”.
Background
The dispute relates to Rule 6A of the Kerala Technical Education Service (Amendment) Rules, 2004, which granted exemption from acquiring a PhD for certain teachers appointed as lecturers before March 27, 1990, who had crossed the age of 45 at the time of notification for higher posts.
The rule was introduced in line with notifications issued by the All India Council for Technical Education (AICTE), which prescribed a PhD as a qualification for appointment or promotion to higher academic posts but allowed a seven-year relaxation to acquire the qualification.
The rule was challenged before the Kerala High Court, where a Single Judge struck it down and the Division Bench affirmed the decision. However, the Supreme Court later set aside those judgments in Christy James Jose v. State of Kerala, holding that failure to obtain a PhD within the stipulated period could at best lead to stoppage of increments but could not invalidate appointments or promotions.
Following that ruling, the present appellants also secured similar relief from the Supreme Court. The State Government subsequently promoted them as Associate Professors with retrospective effect, and a contempt petition filed for implementation of the judgment was disposed of after noting compliance.
Later, several petitions were filed before the Kerala Administrative Tribunal challenging government orders relating to promotions and reversions in technical education institutions. The Tribunal quashed certain promotions, and the matter eventually reached the Kerala High Court.
In its judgment dated December 3, 2020, the High Court held, among other things, that:

State service rules must conform to AICTE regulations.

After March 5, 2010, a PhD became mandatory for promotion to posts such as Principal, Professor and Associate Professor.

Promotions prior to that date could be considered differently based on earlier regulatory relaxations.

Although the appellants were not parties to those proceedings, they contended that the High Court's directions effectively undermined the benefits granted to them by the Supreme Court.
Accepting this contention, the Supreme Court observed that once it had granted relief to the appellants earlier, the High Court could not revisit the issue in a manner that disturbed the finality of that decision.
The Court noted that the appellants had already been promoted in compliance with its earlier order and the contempt petition filed by them had been closed after recording compliance.
Noting that their promotions had already been granted in compliance with the Court's earlier judgment, the bench allowed their appeal and clarified that nothing in the High Court's judgment would affect their career prospects.
At the same time, the Court clarified that other affected persons, including those who were not parties to the earlier proceedings, are free to pursue remedies in accordance with law.
Case : Dr Jiji KS v Shibu K
Citation : 2026 LiveLaw (SC) 212

06/03/2026

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि जो व्यक्ति किसी मामले में पक्षकार नहीं थे, लेकिन फैसले से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, उनके पास उपाय के बिना नहीं हैं और वे उचित मंच के समक्ष फैसले की समीक्षा या चुनौती दे सकते हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने केरल तकनीकी शिक्षा सेवा में पदोन्नति से संबंधित विवाद से उत्पन्न अपीलों पर फैसला करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि सेवा मामलों में, न्यायिक निर्णय कभी-कभी उन कर्मचारियों को प्रभावित कर सकते हैं जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थितियों में, प्रभावित व्यक्ति फैसले की समीक्षा की मांग कर सकते हैं या इसे चुनौती देने के लिए उचित मंच का दरवाजा खटखटा सकते हैं। के. अजीत बाबू बनाम भारत संघ (1997) 6 एससीसी 473 के फैसले का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि हालांकि समीक्षा आमतौर पर मामले के पक्षकारों के लिए ही उपलब्ध होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अधिकारों को प्रभावित करने वाले फैसले से व्यथित हैं, वे अभी भी सीमित आधारों पर समीक्षा की मांग कर सकते हैं पीठ ने इसके अलावा रामा राव बनाम एम.जी. महेश्वर राव (2007) 14 एससीसी 54 पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि बिना उनकी बात सुने पारित किए गए फैसले से प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए नए सिरे से प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
इसने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नरेशकुमार बद्रीकुमार जगद (2019) 18 एससीसी 586 का भी हवाला दिया, जिसमें माना गया था कि कार्यवाही में गैर-पक्षकार भी आदेश की समीक्षा की मांग कर सकता है यदि वे यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि वे "पीड़ित व्यक्ति" हैं।
पृष्ठभूमि
यह विवाद केरल तकनीकी शिक्षा सेवा (संशोधन) नियम, 2004 के नियम 6ए से संबंधित है, जिसने 27 मार्च, 1990 से पहले व्याख्याता के रूप में नियुक्त कुछ शिक्षकों को पीएचडी हासिल करने से छूट दी थी, जो उच्च पदों के लिए अधिसूचना के समय 45 वर्ष की आयु पार कर चुके थे। यह नियम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के जारी नोटिफिकेशन के हिसाब से लाया गया था, जिसमें हायर एकेडमिक पोस्ट पर अपॉइंटमेंट या प्रमोशन के लिए PhD को क्वालिफिकेशन बताया गया था, लेकिन क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए सात साल की छूट भी दी गई थी।
इस नियम को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां सिंगल जज ने इसे खारिज कर दिया और डिवीजन बेंच ने फैसले को सही ठहराया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्रिस्टी जेम्स जोस बनाम केरल राज्य के उन फैसलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तय समय में PhD न करने पर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट रुक सकता है, लेकिन अपॉइंटमेंट या प्रमोशन को अमान्य नहीं किया जा सकता।
उस फैसले के बाद, मौजूदा अपील करने वालों को भी सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ही राहत मिली। राज्य सरकार ने बाद में उन्हें पिछली तारीख से एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर प्रमोट किया, और फैसले को लागू करने के लिए दायर एक कंटेम्प्ट पिटीशन का पालन होने के बाद निपटारा कर दिया गया।
बाद में, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रमोशन और रिवर्जन से जुड़े सरकारी आदेशों को चुनौती देते हुए केरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कई पिटीशन दायर की गईं। ट्रिब्यूनल ने कुछ प्रमोशन रद्द कर दिए, और मामला आखिरकार केरल हाई कोर्ट पहुंचा। 3 दिसंबर, 2020 के अपने फैसले में, हाई कोर्ट ने दूसरी बातों के अलावा, यह माना कि:

स्टेट सर्विस के नियम AICTE रेगुलेशन के हिसाब से होने चाहिए।

5 मार्च, 2010 के बाद, प्रिंसिपल, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जैसे पदों पर प्रमोशन के लिए PhD ज़रूरी हो गई।

उस तारीख से पहले के प्रमोशन पर पहले की रेगुलेटरी छूट के आधार पर अलग तरह से विचार किया जा सकता था।

हालांकि अपील करने वाले उन कार्रवाई में पार्टी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देशों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दिए गए फायदों को असरदार तरीके से कमज़ोर कर दिया।
इस बात को मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब उसने अपील करने वालों को पहले राहत दे दी थी, तो हाई कोर्ट इस मुद्दे पर इस तरह से दोबारा विचार नहीं कर सकता था जिससे उस फैसले की आखिरी अहमियत पर असर पड़े।
कोर्ट ने कहा कि अपील करने वालों को उसके पहले के आदेश के मुताबिक पहले ही प्रमोट कर दिया गया था और उनके द्वारा दायर की गई कंटेम्प्ट पिटीशन को कंप्लायंस रिकॉर्ड करने के बाद बंद कर दिया गया था। यह देखते हुए कि कोर्ट के पहले के फैसले के अनुसार उनके प्रमोशन पहले ही दिए जा चुके थे, बेंच ने उनकी अपील मान ली और साफ़ किया कि हाई कोर्ट के फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके करियर की संभावनाओं पर असर डाले।
साथ ही, कोर्ट ने साफ़ किया कि दूसरे प्रभावित लोग, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले की कार्यवाही में पार्टी नहीं थे, कानून के अनुसार उपाय करने के लिए आज़ाद हैं।

केस : डॉ. जिजी केएस बनाम शिबू के
साइटेशन : 2026 लाइवलॉ (SC) 212

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