Adv shiom mishra

25/08/2026

आरक्षण व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता — सामाजिक न्याय और वास्तविक समानता की ओर
मूल उद्देश्य क्या था?
आरक्षण की व्यवस्था इसलिए लाई गई थी कि जो समाज सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है, उसे प्रथम अवसर देकर उसकी स्थिति सुधारी जाए। संविधान निर्माताओं ने शुरुआत में इसे मात्र दस वर्षों के लिए प्रावधानित किया था, ताकि यह एक अस्थायी सुधारात्मक उपाय बना रहे। किंतु आज दशकों बाद भी यह व्यवस्था जिस रूप में चल रही है, वह अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी प्रतीत होती है।
आज की वास्तविक स्थिति
विडंबना यह है कि आरक्षण भेदभाव कम करने के बजाय कहीं-कहीं उसे और गहरा कर रहा है। OBC, SC और ST — तीनों वर्गों के भीतर आज भी ऐसी अनेक जातियाँ हैं जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है, फिर भी वे आरक्षण का वास्तविक लाभ नहीं उठा पातीं — क्योंकि गरीबी के कारण वे शिक्षा का खर्च ही वहन नहीं कर सकतीं। इसके विपरीत, उन्हीं आरक्षित वर्गों के भीतर के आर्थिक व सामाजिक रूप से सक्षम परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसका लाभ उठाते चले जा रहे हैं, जबकि उनकी स्थिति अब सामान्य वर्ग के बराबर या उससे बेहतर हो चुकी है।
सुधार की दिशा — क्या किया जाए?
जो परिवार एक बार आरक्षण का ठोस लाभ (जैसे सरकारी नौकरी, बड़ा पद) प्राप्त कर चुके हैं, उनकी अगली पीढ़ियों को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए।
पिछड़े वर्ग से सामान्य वर्ग की ओर बढ़ने की एक स्पष्ट और पारदर्शी आर्थिक-सामाजिक कसौटी (क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हुए) तय की जाए।
इससे वास्तविक ज़रूरतमंदों तक लाभ पहुँचेगा और आरक्षण अपने मूल उद्देश्य की ओर लौटेगा।
जातिगत भेदभाव — एक व्यापक समस्या
एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जातीय भेदभाव का है। यह भेदभाव किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है — यह अनुसूचित जाति के साथ भी होता है, ओबीसी के साथ भी होता है, और सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, ठाकुर या अन्य जातियों के साथ भी होता है। संक्षेप में, यह हर वर्ग में किसी न किसी रूप में मौजूद है।
वर्तमान में SC/ST एक्ट के माध्यम से अनुसूचित जाति को विशेष संरक्षण प्राप्त है, जो कई स्थानों पर आवश्यक भी है, परंतु कई स्थानों पर इसका दुरुपयोग भी देखा जाता है। न्याय और समानता का तकाज़ा यह है कि जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने पर — चाहे पीड़ित किसी भी जाति या वर्ग का हो, ब्राह्मण हो, सामान्य वर्ग की कोई अन्य जाति हो, ओबीसी की कोई जाति हो, या महिला हो — समान रूप से कानूनी संरक्षण और दंड का प्रावधान हो।
समानता या टकराव — रास्ता हमें चुनना है
जब कानून केवल एकतरफा होगा, तो समाज संवैधानिक समानता की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस असंतुलन को यदि समय रहते ठीक नहीं किया गया, तो यह कहीं न कहीं सामाजिक टकराव और वैमनस्य को जन्म दे सकता है। दुर्भाग्य से, वोट और नोट की राजनीति करने वाले नेता इस दिशा में सुधार नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें समाज को जाति के आधार पर बाँटकर ही अपनी राजनीति चलानी है।
निष्कर्ष
आरक्षण एक आवश्यक और संवैधानिक व्यवस्था है, परंतु समय के साथ इसकी समीक्षा और सुधार भी उतना ही आवश्यक है। वास्तविक ज़रूरतमंदों तक लाभ पहुँचे, और हर वर्ग को जातिगत अपमान से समान कानूनी संरक्षण मिले — तभी हम एक सच्चे, संवैधानिक और न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ सकेंगे।
— एडवोकेट हर्षवर्धन मिश्र
{Justice For All}

22/07/2026

माना सीजेपी का मंच सही नहीं था मंचन करने वाले टुकड़े टुकड़े गैग के वामपंथी विचारधारा के थे लेकिन 20 दिन से अगर कोई अनशन पर बैठा है प्रोटेस्ट कर रहा सरकार को भी उसकी भी बात सुननी होती जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार होती है इस नुकसान से पहले भी बीच का रास्ता बैठ कर निकाला जा सकता था पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है यह क्यों हो रहा क्यों कि भारत का सड़ा हुआ दंड विधान जो अग्रेजों के जवाने से चला आ रहा है इसमें गम्भीर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे अपराधी को किसी प्रकार का भय नहीं है साथ ही आज भारत के प्रत्येक जेल में 80 फीसदी आरोपी है न कि दोषी इसी का लाभ यह लोग पेपर लीक भ्रष्ट्राचार गबन कर के करोड़ों की संपति बना कर 2 साल में बाहर आ जाते है इसका सुधार तभी हो सकता है जब आजीवन कारावास मृत्युदंड जैसी कठोर की सजा 2 माह के अंदर दी जाने प्रावधान होगा।

19/07/2026

ग्रामीणों का आरोप है कि जल-जंगल-जमीन उजाड़े जाने के खिलाफ जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, तो प्रशासन ने उनकी मांगें सुनने और संवाद करने के बजाय तानाशाही का रास्ता चुना। आंदोलनकारियों का कहना है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य का हवाला देकर इस आंदोलन को सिर्फ इसलिए कुचला गया ताकि सरकार और प्रशासन की कमियों को छुपाया जा सके। पुनर्वास और सही मुआवजे की मांग करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह विस्थापित हो रहे नागरिकों का कानूनी और मानवीय अधिकार है।"

01/03/2026

01/03/2026

01/03/2026

सभी मित्रों और बन्धुओं को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहे मस्त रहे यही भगवान से कामना है 🙏🙏🙏 धन्यवाद

09/02/2026

With Mohini Jatav Prajapati – I just got recognised as one of their top fans! 🎉

08/02/2026

वाह रे भाजपा सरकार
सोचे थे जाति पात करो बिदाई
सब सनातनाती भाई भाई
जोड़ने वाली बात हो रही थी
लाना था UCC लाया गया UGC
जहां जोड़ने वाली होती थी अब तोड़ने वाली बात होने लगी
कोई यूजीसी के विरोध में सड़क पर है कोई समर्थन में सड़क पर कोई ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद गाली दे रहा है कोई आंबेडकरबाद को गाली दे रहा इससे सामाजिक न्याय की स्थापना हो पाएगी क्या जरा सोचिए कोई रूल या कानून बनाया ही जाता है जातिवादी भेदभाव कम करने के लिए और उससे भेदभाव और बढ़ रहा है। मेरा मानना है
जब ucc नहीं आएगा , सामान शिक्षा नीति नहीं लागू होगी
जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं दिनों दिन चुनौतियां बेरोजगारी जातिवाद, हरामखोरी, बीमारियां, असुविधाएं, भ्रष्टाचार बढ़ती रहेंगी

02/02/2026