Anand S. Jondhale

17/10/2026

Election Commission Must Be Independent — Not Controlled by Majority

Instead of repeatedly changing the composition of the Selection Committee for appointment of the Chief Election Commissioner and Election Commissioners, Parliament should consider a more fundamental safeguard in the existing law:

EVERY DECISION OF THE SELECTION COMMITTEE SHOULD BE UNANIMOUS.

Every member must have an equal and independent right to withhold concurrence. No Election Commissioner should be appointed merely because a majority of the Committee supports the recommendation.

A constitutional institution entrusted with conducting free and fair elections must command the confidence of every section of our democracy.

My proposal is simple:

No majority appointment.
No unilateral control.
Unanimous concurrence.
Transparent reasons.
Time-bound reconsideration.

This is not about any political party. It is about strengthening the independence, credibility and institutional legitimacy of the Election Commission of India.

Let Parliament debate this reform seriously.

— Anand S Jondhale
Advocate, Supreme Court of India
National Secretary, Social Justice Department
Nationalist Congress Party Sharadchandra Pawar

17/10/2026

17/10/2026

“Every voice matters. Every person deserves dignity, equality and justice.” 🇮🇳⚖️

I believe that social justice begins by listening to people—understanding their concerns, standing up for constitutional rights, and ensuring that the voices of communities are part of our democratic dialogue.

Adv. Anand S. Jondhale
National Secretary, Social Justice Department
Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar

My commitment is to keep the focus on SC, ST, OBC, minorities, workers, youth and disadvantaged communities and their concerns.

Your voice matters. Your concerns matter. Your participation matters.

👉 Speak up. Share your concerns. Join the conversation. Let us strengthen the voice of social justice together.

Constitution • Equality • Justice • Dignity

NCPSharadchandraPawar PublicVoice SocialEmpowerment

16/10/2026

16/10/2026

at place just now

16/10/2026

Anand S Jondhale Advocate Supreme Court provides expert legal consultancy services in New Delhi, offering reliable advice and support for various legal matters, including family law. Experienced lawyers in New Delhi are available to assist.

15/10/2026

📢 उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का बड़ा फैसला: मासिक धर्म स्वच्छता अब एक मौलिक अधिकार! 👩‍🏫🎒
एक ऐतिहासिक निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता (Menstrual Hygiene) को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। ⚖️
हालांकि, अदालत ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर कड़ी नाराजगी जताई है, जो स्कूलों में इन जरूरी दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में केंद्र सरकार को जवाब देने में विफल रहे हैं।
यह फैसला क्यों बेहद महत्वपूर्ण है:
• गरिमा और स्वास्थ्य: स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता की उचित सुविधाएं मिलना, हर छात्रा के सम्मान के साथ जीने के अधिकार से सीधा जुड़ा है।
• शिक्षा का अधिकार: स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण अक्सर छात्राओं को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है।
• जवाबदेही: कोर्ट ने एक सुरक्षित और समान शैक्षणिक माहौल तैयार करने के लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की है।
अब समय आ गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश की बेटियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दें! 🩸✨
Court