Best Criminal Lawyer in Delhi NCR Vivek Law Firm

19/06/2026

⚖️ **सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: तलाकशुदा पत्नी को ₹50,000 प्रतिमाह स्थायी भरण-पोषण एवं वैवाहिक घर का स्वामित्व** ⚖️

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण एवं मिसाल कायम करने वाला निर्णय देते हुए तलाकशुदा लेकिन अविवाहित पत्नी को मिलने वाली स्थायी गुजारा भत्ता (Permanent Alimony) की राशि ₹20,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹50,000 प्रति माह कर दी है। साथ ही प्रत्येक 2 वर्ष में 5% वृद्धि (Increment) का भी आदेश दिया गया है।

🏛️ **सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश:**

✅ पत्नी को ₹50,000 प्रति माह स्थायी भरण-पोषण।

✅ प्रत्येक 2 वर्ष में 5% की स्वचालित वृद्धि।

✅ पति को वैवाहिक घर का बकाया ऋण चुकाकर संपत्ति पत्नी के नाम हस्तांतरित करनी होगी।

✅ भरण-पोषण तय करते समय केवल वर्तमान आय नहीं, बल्कि पति की सम्पूर्ण आय क्षमता एवं जीवनशैली को भी ध्यान में रखा जाएगा।

✅ दूसरी शादी या माता-पिता की जिम्मेदारी का हवाला देकर पहली पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता।

📌 **सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण अवलोकन:**

*"एक ऐसी पत्नी जो तलाक के बाद पुनर्विवाह नहीं करती और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रही है, उसे विवाह के दौरान प्राप्त जीवन स्तर के अनुरूप भरण-पोषण मिलना चाहिए जिससे उसका भविष्य सुरक्षित रह सके।"*

⚖️ **इस निर्णय का कानूनी महत्व**

यह फैसला स्पष्ट करता है कि भरण-पोषण केवल जीवित रहने के लिए न्यूनतम सहायता नहीं है, बल्कि विवाह के दौरान प्राप्त जीवन स्तर (Standard of Living) को बनाए रखने का एक कानूनी अधिकार है।

अब न्यायालय निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान देंगे—

🔹 वैवाहिक जीवन के दौरान जीवन स्तर
🔹 पति की वास्तविक एवं संभावित आय
🔹 महंगाई (Inflation) का प्रभाव
🔹 पत्नी की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा
🔹 आवास, स्वास्थ्य एवं सामाजिक आवश्यकताएँ

यह निर्णय भविष्य में भरण-पोषण एवं वैवाहिक अधिकारों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

📞 **यदि आप भरण-पोषण (Maintenance), तलाक (Divorce), घरेलू हिंसा (Domestic Violence), बाल अभिरक्षा (Child Custody) या अन्य पारिवारिक विवादों से संबंधित कानूनी सलाह चाहते हैं, तो संपर्क करें:**

⚖️ **VIVEK LAW FIRM**
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11/06/2026

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🔹 तलाक व पारिवारिक विवाद (Divorce & Family Disputes)
🔹 कोर्ट मैरिज व वैवाहिक झगड़े (Court Marriage & Matrimonial Issues)
🔹 संपत्ति विवाद व वसीयत (Property Disputes & Will Drafting)
🔹 उपभोक्ता फोरम मामले (Consumer Forum Cases)
🔹 चेक बाउंस व धोखाधड़ी के केस (Cheque Bounce & Fraud Cases)
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🔹 भुगतान वसूली व रिकवरी (Payment Recovery Matters)
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✍️ Adv. Vivek Chaudhary
वकील एवं कानूनी सलाहकार | Advocate & Legal Consultant
दिल्ली उच्च न्यायालय | Delhi High Court
Lawyers Chamber Block, Rohini Courts, Delhi – 110085

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08/06/2026

⚖️ **बाप की वसीयत vs बेटी का हक – क्या बेटी रोड पर आ जाएगी?** ⚖️

🤔 क्या पिता अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम वसीयत करके बेटी को पूरी तरह बेदखल कर सकता है?

जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति किस प्रकार की है:

🏡 **1. पैतृक (Ancestral/Coparcenary) संपत्ति**
✅ बेटी को बेटे के समान जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है।
✅ केवल पिता की वसीयत से बेटी का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता।
✅ Hindu Succession Act, 1956 की धारा 6 के तहत बेटी भी पुत्र के समान Coparcener है।

🏠 **2. स्वयं अर्जित (Self-Acquired) संपत्ति**
✅ यदि संपत्ति पिता की स्वयं की कमाई से खरीदी गई है, तो वह अपनी इच्छा अनुसार वसीयत कर सकता है।
✅ ऐसी स्थिति में वह किसी एक वारिस को पूरी संपत्ति दे सकता है।
✅ वसीयत वैध होने पर अन्य उत्तराधिकारियों को हिस्सा न भी मिले।

📚 महत्वपूर्ण निर्णय:
⚖️ *Prakash vs. Phulavati (2016)*
⚖️ *Vineeta Sharma vs. Rakesh Sharma (2020)*

💡 याद रखें:
**पैतृक संपत्ति में अधिकार कानून देता है, जबकि स्वयं अर्जित संपत्ति में मालिक की इच्छा (Will) महत्वपूर्ण होती है।**

📢 अपने अधिकार जानिए, कानून समझिए और किसी भी संपत्ति विवाद में उचित कानूनी सलाह अवश्य लीजिए।

👇 कमेंट में बताइए:
क्या आपको पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति के बीच का यह अंतर पहले से पता था?

📲 इस पोस्ट को अपनी बेटियों, बहनों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें।



📞 Vivek Law Firm
Adv. Vivek Chaudhary
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07/06/2026

⚖️ **बेटी का हक 50% तो जिम्मेदारी भी 50%?** ⚖️

आजकल सभी लोग पैतृक संपत्ति में बेटियों के बराबर अधिकार की बात करते हैं, जो कि कानूनन बिल्कुल सही है। लेकिन क्या अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी चर्चा होनी चाहिए?

📜 **Hindu Succession (Amendment) Act, 2005** के बाद बेटियों को भी बेटों के समान पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है।
⚖️ **Vineeta Sharma vs. Rakesh Sharma (2020)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दी।

लेकिन क्या आप जानते हैं?

✅ संपत्ति के साथ उससे जुड़े वैध दायित्व और देनदारियां भी उत्तराधिकारियों तक पहुंचती हैं।

✅ **Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007** के तहत बेटा और बेटी दोनों अपने माता-पिता की देखभाल, भोजन, दवा और आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।

💡 **कानून का मूल सिद्धांत है — अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ-साथ चलते हैं।**

अगर परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा है, तो माता-पिता के सम्मान, देखभाल और जिम्मेदारी में भी बराबर सहभागिता होनी चाहिए।

🙏 माता-पिता केवल संपत्ति नहीं, बल्कि हमारा अस्तित्व हैं।

**Vivek Law Firm** का मानना है कि—
"जहाँ अधिकार हैं, वहाँ कर्तव्य भी हैं।"

👇 अपनी राय कमेंट में बताइए:
क्या संपत्ति में अधिकार के साथ माता-पिता की सेवा की जिम्मेदारी भी समान रूप से होनी चाहिए?

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07/06/2026

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30/05/2026

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🔹 Guardianship Petitions
🔹 Child Support & Maintenance Matters
🔹 Interim Maintenance Applications
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🔹 Protection Orders & Residence Orders
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🔹 498A IPC/BNS Matters
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🔹 Husband's Defence in False Matrimonial Cases
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30/05/2026

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26/05/2026

🎓⚖️🎓⚖️🎓

*Allahabad High Court on Father's Custody Rights Over Minor Children*

*Smt. Anjali Devi and 2 Others v. State of U.P. and 3 Others*

The Allahabad High Court held that a father, being the natural guardian of a Hindu minor under law, cannot be accused of "illegal detention" for taking custody of his child, even forcibly, unless such custody is in violation of a court order or lacks lawful authority. The Court dismissed a habeas corpus petition filed by the mother seeking custody of her two minor children.

*Key Takeaways*

A father is recognised as the natural guardian of a Hindu minor under Section 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956.

Custody of a child with a lawful guardian cannot ordinarily be termed "illegal detention."

Habeas corpus petitions in child custody matters are maintainable only when custody is unlawful or without legal authority.

A natural guardian is legally entitled to entrust the custody of the child to another person.

Section 361 IPC applies only when a minor is taken away from the custody of a lawful guardian by a person who is not legally authorised.

Custody disputes between parents should ordinarily be pursued under the Guardians and Wards Act and not through writ jurisdiction under Article 226.

Mere allegations of forcible custody do not automatically make the custody illegal in the eyes of law.

The judgment reiterates that in child custody matters, the primary consideration for invoking habeas corpus jurisdiction is the legality of custody, and not merely the existence of a parental dispute between the parties.

*Regards :- Advocate Vivek Chaudhary

25/05/2026