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Delhi Law Advocates, Law Office of Advocate Ajay malik, Delhi (2026)

24/08/2026

Why did lawyer courtroom reels and "Day in Court" vlogs suddenly disappear? ⚖️

The Bar Council of India (BCI) reinforces professional ethics under Rule 36 of the BCI Rules and the Advocates Act, 1961. The recent regulatory circular strictly prohibits filming in court corridors or chambers, wearing robes/bands for social media branding, and publishing disguised advertisements or staged client reviews.

However, pure legal education—explaining statutory rights, procedural steps, and landmark Supreme Court verdicts—remains completely valid and encouraged to promote legal awareness.

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सोशल मीडिया पर वकीलों के कोर्टरूम रील्स और व्लॉग्स अचानक क्यों बंद हो गए? ⚖️

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के तहत सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी की हैं. कोर्ट परिसर, चैंबर या गलियारों में रील्स शूट करना, रोब्स/बैंड पहनकर ब्रांडिंग करना और विज्ञापनों जैसा कंटेंट बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

लेकिन जनता को उनके कानूनी अधिकार समझाना, जजमेंट्स का विश्लेषण करना और लीगल एजुकेशन देना पूरी तरह सुरक्षित और वैध है.

पूरी कानूनी जानकारी के लिए हमारे पेज पर जाकर इस वीडियो को पूरा देखें!

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23/08/2026

Are you apprehending arrest under a false FIR or criminal complaint? ⚖️

Under India's updated procedural code, Section 482 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) replaces Section 438 CrPC for granting Anticipatory Bail. The Sessions Court and High Court hold statutory powers to grant pre-arrest bail to prevent arbitrary harassment and preserve individual liberty. Courts evaluate the gravity of allegations, antecedent record, and cooperation with police investigation before granting protection.

Protect your personal liberty! Watch the full video on our profile to learn the complete legal procedure for maximum legal and SEO benefits!

क्या आपको किसी मामले में पुलिस गिरफ्तारी या झूठी एफआईआर का डर है? 🏢

भारतीय कानून की धारा 482 BNSS (पुरानी धारा 438 CrPC) के तहत आपको गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) पाने का पूर्ण अधिकार है. सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट किसी गैर-जमानती अपराध के आरोप में निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं. कोर्ट मामले की गंभीरता और आपके स्वच्छ रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर जमानत मंजूर करती है.

अदालती प्रक्रिया और कानूनी अधिकारों को समझने के लिए हमारे पेज पर जाकर इस वीडियो को पूरा देखें!

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22/08/2026

Has someone illegally encroached on your property or claimed rights based on long-term occupancy? ⚖️

Under Indian property law, an illegal occupant cannot easily take away your ownership title. However, understanding Article 65 of the Limitation Act, 1963 regarding Adverse Possession (the 12-year rule) is vital. Property owners have strong civil remedies under the Specific Relief Act (Suit for Possession and Order 39 Injunctions) as well as criminal options under Section 329 BNS for Criminal Trespass. Timely legal notices and formal court action are essential to protect your real estate assets.

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क्या आपकी जमीन या मकान पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है या Adverse Possession का दावा कर रहा है? 🏢

कानून के तहत जमीन के असली मालिक का मालिकाना हक सुरक्षित रहता है. हालांकि, लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 के अनुसार 12 साल के कब्जे के दावों से निपटने के लिए समय पर कानूनी कदम उठाना जरूरी है. आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कब्जा वापसी का सूट दाखिल कर सकते हैं, कोर्ट से तुरंत स्टे (Injunction) ले सकते हैं, और BNS की धारा 329 के तहत पुलिस शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

अदालती प्रक्रिया और संपत्ति सुरक्षा के नियमों को समझने के लिए हमारे पेज पर जाकर इस वीडियो को पूरा देखें!

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21/08/2026

Was your blank security cheque misused to file a Section 138 NI Act cheque bounce case against you? ⚖️
While Section 138 of the Negotiable Instruments Act creates a presumption of liability under Section 139, this presumption is legally rebuttable! If a cheque was issued purely as security and no enforceable debt existed on the date of presentation (or if the loan was already repaid), you have a strong defense in court. Replying accurately to the statutory 30-day legal notice and presenting clear bank transfer records are essential first steps.
Protect your financial rights! Watch the full video on our profile to learn the complete courtroom defense strategy for maximum legal and SEO benefits!

क्या किसी ने आपके द्वारा दिए गए सिक्योरिटी चेक का गलत फायदा उठाकर 138 NI Act का झूठा केस कर दिया है? 🏢
कानून में धारा 138 NI Act के तहत चेक बाउंस का मामला दर्ज हो सकता है, लेकिन धारा 139 के तहत कर्ज की उपधारणा (Presumption) को अदालत में चुनौती दी जा सकती है! यदि चेक केवल सिक्योरिटी के लिए था या आप रकम चुका चुके हैं, तो बैंक स्टेटमेंट और पेमेंट रसीदों के जरिए केस में अपना बचाव किया जा सकता है. लीगल नोटिस का 15 दिनों में सही जवाब देना सबसे पहला कदम है.
अदालती प्रक्रिया और कानूनी बचाव के तरीकों को समझने के लिए हमारे पेज पर जाकर इस वीडियो को पूरा देखें!
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20/08/2026

Has your landlord disconnected your water or electricity supply to force you out or settle a rent dispute? 🚫 Electricity and water are basic human survival rights, and cutting them off is strictly illegal under Indian law! 🏛️
Under Section 45 of the Delhi Rent Control Act and the Model Tenancy Act, a landlord cannot disconnect essential supplies without a formal court order. Furthermore, doing so constitutes criminal offenses under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS), including Wrongful Restraint (Section 126 BNS) and Criminal Mischief (Section 324 BNS). You can immediately approach the Rent Controller or Civil Court for urgent restoration orders and file a written police complaint.
Protect your tenancy rights! Watch the full video on our profile to unlock the step-by-step legal procedure for maximum legal and SEO benefits!

क्या आपके मकान मालिक ने जबरन मकान खाली कराने के लिए आपकी बिजली या पानी की सप्लाई बंद कर दी है? 🏢 ऐसा करना कानूनन अपराध है!
दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 45 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत बिजली-पानी काटना एक दंडनीय अपराध है. आप रेंट कंट्रोलर या सिविल कोर्ट से तुरंत 24-48 घंटे के भीतर सप्लाई शुरू कराने का कोर्ट ऑर्डर ले सकते हैं, और पुलिस में लिखित शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं.
अन्याय के खिलाफ खड़े रहें और कानूनी रास्ता अपनाएं! बिजली-पानी तुरंत बहाल कराने की पूरी लीगल प्रोसेस जानने के लिए हमारे पेज पर जाकर इस वीडियो को पूरा देखें!
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19/08/2026

How do family courts determine a father's custody and interim visitation rights in India? 🏛️
Under Indian family law jurisprudence, child custody decisions are anchored entirely on the welfare of the minor child. Under the Guardians and Wards Act, 1890, a father as a natural guardian has every legal standing to seek custody and meaningful access. Even while a custody petition is pending, fathers can secure urgent interim orders under Section 12 of the GWA for weekend physical visitation, festival sharing, and mandatory daily video calls as laid down by the Supreme Court in Yash*ta Sahu v. State of Rajasthan.
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क्या आप जानते हैं कि फैमिली कोर्ट में पिता को बच्चे की कस्टडी और विज़िटेशन राइट्स कैसे मिलते हैं? 🏢
भारतीय कानून में कस्टडी का मूल सिद्धांत 'बच्चे का कल्याण' (Welfare of the Child) है. गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत पिता को बच्चे से मिलने और उसके जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने का पूरा अधिकार है. मुख्य केस चलने के दौरान भी धारा 12 GWA के तहत वीकेंड विज़िटेशन, त्योहारों में मिलने और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार रोजाना वीडियो कॉल का आदेश प्राप्त किया जा सकता है.
कानूनी प्रक्रिया को विस्तार से समझने के लिए हमारे पेज पर जाकर पूरा वीडियो देखें!
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18/08/2026

How do family courts evaluate maintenance claims under Section 144 of the BNSS (formerly Section 125 CrPC) when a spouse is educated or gainfully employed?
Under Indian family law jurisprudence, maintenance is designed as a safety net to prevent destitution. The law requires a clear evaluation of whether a claimant possesses independent earning capacity or has suppressed active income. Through the mandatory submission of Assets and Liabilities Affidavits under the Supreme Court's Rajnesh v. Neha guidelines, alongside applications under Section 91 BNSS to summon official tax and bank statements, courts ensure full financial transparency.
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क्या आप जानते हैं कि धारा 144 BNSS (पुरानी धारा 125 CrPC) के तहत फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस दावों का मूल्यांकन कैसे करती है? 🏢
कानून का मूल उद्देश्य जरूरतमंद पक्ष को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. यदि कोई पक्षकार शिक्षित है या उसकी स्वतंत्र आय है, तो अदालतें दोनों पक्षों की वास्तविक आय और कमाई क्षमता का आंकलन करती हैं. सुप्रीम कोर्ट के रजनेश बनाम नेहा फैसले के अनुसार दोनों पक्षों के लिए आय और संपत्ति का विस्तृत हलफनामा देना अनिवार्य है.
कानूनी प्रक्रिया और वित्तीय प्रकटीकरण के नियमों को विस्तार से समझने के लिए हमारे पेज पर जाकर पूरा वीडियो देखें!
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17/08/2026

Can you bypass the 6-month waiting period in a Mutual Consent Divorce? Yes, under specific legal conditions established by the Supreme Court of India.
When both parties have settled all disputes including permanent alimony, custody, and return of stridhan, forcing a 6-month wait can cause unnecessary hardship. Section 13B(2) of the Hindu Marriage Act allows courts to waive this cooling-off period if all statutory tests are met.
Key prerequisites for waiver:
1. Statutory period of 1 year separation under Section 13B(1) is complete.
2. All efforts at mediation/conciliation have failed.
3. Parties have settled all claims regarding alimony, child custody, and property.
4. The cooling-off period would only prolong agony rather than save the marriage.

Watch the full video on YouTube Adv Ajay Malik for complete legal strategy and step-by-step guidance.
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क्या आपसी सहमति से तलाक (Mutual Consent Divorce) में 6 महीने का इंतज़ार माफ हो सकता है?
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के अनुसार, यदि दोनों पक्षों के बीच भरण-पोषण (Alimony), स्त्रीधन और बच्चों की कस्टडी का समाधान हो चुका है, तो फैमिली कोर्ट 6 महीने का कूलिंग-ऑफ पीरियड (Cooling-Off Period) माफ कर सकती है।
महत्वपूर्ण शर्तें:
1. पति-पत्नी कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हों।
2. मध्यस्थता (Mediation) के सभी प्रयास असफल रहे हों।
3. सभी देनदारियों का पूर्ण निपटारा हो चुका हो।
विस्तृत कानूनी रणनीति के लिए हमारा पूरा वीडियो YouTube चैनल Adv Ajay Malik पर देखें।
कानूनी सहायता के लिए दिल्ली लॉ एडवोकेट्स से संपर्क करें। हम सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली NCR की सभी जिला अदालतों (द्वारका, साकेत, रोहिणी, पटियाला हाउस और तिस हज़ारी) में कार्यरत हैं।

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12/08/2026

🎯 Alimony after Divorce – Who Gets It? How Much?

👩‍⚖️ Alimony is not just for women. Even men can claim it!
💰 Know how much you can get or give under Indian law.
⚖️ Explained by Advocate Ajay Singh Malik in simple terms.

✅ What is Alimony
✅ Who Can Claim
✅ Section 125 CrPC
✅ Section 24 & 25 Hindu Marriage Act
✅ Legal Tips that Actually Work

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