BP LAW

03/10/2026

25/09/2026

08/08/2026

Vidhansabha Patna with Ex MP Mr Aniruddh Prasad Sadhu Yadav

31/07/2026

Bycott Biased Corrupt people

31/07/2026

कभी कभी लगता है जाति का आधार भी न्यायालय में निर्णय को प्रभावित करता है!

31/07/2026

कभी कभी आपको बहुत साधारण निर्णय न्यायालय में दिखता है!
उच्च और उच्चतम न्यायालय के फैसले का ज़िला न्यायालय में कोई पूछ नहीं है! शिक्षण प्रशिक्षण की कमी दिखती है!

31/07/2026

भागलपुर समेत कई शहरों में समांतर अवैध बैंकिंग सिस्टम स्थापित है! मतलब सूदखोरी बिना किसी लाइसेंस के!
इसके विरुद्ध केस दर्ज किया गया है लेकिन इसपर कार्रवाई बहुत धीमी गति से चल रही है!
ऊपर से ग़लत निर्णय भी लिया जा रहा है!

31/07/2026

न्यायपालिका का सम्मान सर्वोपरि है।

लेकिन न्यायिक निर्णय कानून और संविधान से ऊपर नहीं होते। यदि किसी निर्णय में विधिक त्रुटि प्रतीत होती है, तो उसकी आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है।

मेरे विचार में संबंधित निर्णय कानून के अनुरूप नहीं है।
इसलिए इस निर्णय को उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देकर इसकी विधिक समीक्षा कराई जानी चाहिए।

हमारा उद्देश्य किसी न्यायाधीश के चरित्र या नीयत पर टिप्पणी करना नहीं, बल्कि कानून के शासन (Rule of Law) और न्याय की स्थापना सुनिश्चित करना है।

निर्णय की आलोचना करें, व्यक्ति की नहीं।
संविधान सर्वोपरि है।