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Advocate Shubham Rana सनातनी ⛳️

16/09/2026

Cheque Bounce Case किस Court में File होगा? | Section 138 NI Act | Supreme Court on Jurisdiction

Jai Balaji Industries Ltd. & Ors. v. M/s HEG Ltd. (2025 INSC 1362) — Supreme Court of India (Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan), decided 28 November 2025 — : Post the Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2015, territorial jurisdiction for cheque-dishonour cases under Section 138 lies with the court where the payee/holder maintains the bank account where the cheque was deposited for collection — not where the drawer's bank or the drawee branch is situated — and even if the cheque is deposited at a different branch of the payee's bank, Section 142(2) read with its Explanation deems it to have been deposited at the payee's home branch; the Court held the pre-2015 rule in Dashrath Rupsingh Rathod v. State of Maharashtra (2014) no longer applies post-amendment,

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भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब के पूर्व DIG HS भुल्लर की ज़मानत अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा - 'मामला खारिज करने के लिए...
15/09/2026

भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब के पूर्व DIG HS भुल्लर की ज़मानत अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा - 'मामला खारिज करने के लिए 100% आधार है'

⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने IAS अधिकारी रिंकू ढुग्गा की बहाली पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है।केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर...
14/09/2026

⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने IAS अधिकारी रिंकू ढुग्गा की बहाली पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है।

केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किया।

यह मामला त्यागराज स्टेडियम विवाद से जुड़ा है, जिसके बाद रिंकू ढुग्गा को सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) दी थी।

उन्होंने इस फैसले को CAT में चुनौती दी, जहां से उन्हें राहत मिली। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी CAT के आदेश को बरकरार रखा।

हाईकोर्ट ने माना था कि उनके APAR में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी, पिछली ग्रेडिंग उत्कृष्ट रही थी और उन्हें प्रमोशन के लिए भी विचार किया गया था।

📌 Case: Union of India v. Rinku Dhugga
📌 SLP (C) No. 25799/2026

अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बहाली पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

आप इस अंतरिम आदेश को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।

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15 Days → Payment का मौका
30 Days → Court में Complaint

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